निवडणूक हाच एक मार्ग

गेले सहा महिने निलंबित राहिल्यानंतरही दिल्लीची विधानसभा घटनात्मक मार्गावर येण्याची चिन्हे नाहीत. विधानसभेत भाजपा व अकाली दल यांच्या युतीचे २९, केजरीवालांच्या आप पार्टीचे २८, तर काँग्रेसचे ८ आमदार आहेत. सभागृहात बहुमत मिळवायला त्यातील ३४ आमदारांची गरज आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून भाजपाच्या पुढाऱ्यांनी प्रयत्नांची शिकस्त चालविली आहे. या प्रयत्नांत आमदारांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार अर्थातच सामील आहे. भाजपाच्या दिल्ली शाखेचे उपाध्यक्ष शेरसिंग डागर यांनी आप पार्टीच्या एका आमदाराला पक्षांतरासाठी चार कोटी रुपयांची लाच देण्याची तयारी दाखविली. त्याची चित्रफीतच अरविंद केजरीवालांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याकडे सुपूर्द केली. ते पाहून भाजपाला एवढा हादरा बसला, की त्या पक्षाने शेरसिंग डागर यांच्याशी पक्षाचा कोणताही संबंध उरला नसल्याचेच जाहीर करून टाकले. बहुमत तयार होत नाही आणि सरकार बनविण्याची शक्यता नाही, हे दिसत असतानाही आता चार-सहा दिवसांत शपथविधी करण्याची जी घाई भाजपाने केली, त्यामुळे आमदारांच्या घोडेबाजारात तो पक्ष रस घेत असल्याचेच सिद्ध झाले. आता सारे व्यवहार चव्हाट्यावर आल्यानंतर भाजपाचे सरकार बनण्याची शक्यताही जवळजवळ संपली आहे. आप पार्टी सरकार बनवू शकत नाही आणि काँग्रेस बहुमतापासून दूर आहे, या स्थितीत विधानसभेचे निलंबन किती काळ चालू ठेवायचे हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात लक्ष घालून जो काय निकाल करायचा तो आॅक्टोबरपूर्वी करा, असेच केंद्राला आता बजावले आहे. त्यामुळे आमदार विकत मिळत नसतील तर विधानसभा बरखास्त करणे व नव्या निवडणुका घेणे एवढाच एक मार्ग नायब राज्यपालांसमोर उरतो व तोच योग्य आहे. अन्य कोणत्याही मार्गाने दिल्लीचे सरकार बनविले तर ते भ्रष्टाचारावर आधारलेले व संशयास्पद असेल यात काही शंका नाही. दिल्ली हे एका शहरापुरते मर्यादित छोटे राज्य आहे. तेथील राजकारणाचा फार मोठा परिणाम देशावर होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे आणि तीत घडणाऱ्या लहानसहान गोष्टींची चर्चाही मोठी असते, हा आपला अनुभव आहे. मुळात तेथे प्रथम सत्तेवर आलेल्या अल्पमतातील अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने लोकांच्या अपेक्षा नको तेवढ्या वाढवल्या. काँग्रेसच्या मदतीने त्यांना आपले सरकार काही काळ सत्तेवर राखणे जमणार होते. मात्र, केजरीवालांना आणि त्यांच्या आप पक्षाला तेव्हा चढलेला नीतीचा दंभ एवढा मोठा होता, की भाजपा वाईट आणि काँग्रेस त्याहून वाईट असा घोषाच तेव्हा त्यांनी चालविला. त्या काळात त्याने जनता दरबार भरविले, जनतेसमोर विधानसभा भरविण्याची नाटके केली, मंत्र्यांना लोकांपुढे उत्तरांसाठी उभे केले आणि त्या साऱ्या धावपळीत आपली प्रचंड फटफजिती करून घेतली. परिणामी, केजरीवाल हे गंभीर नेते नसून त्यांना बाललीलांमध्येच अधिक रस आहे, असे जनतेच्या मनाने घेतले. दिल्लीतली रामलीलाही एका दिवसावर थांबते. ती फार काळ चालली की ती पाहायला जाणे लोकांनाही नकोसे होते. केजरीवालांच्या सरकारी लीलाही मग कंटाळवाण्या झाल्या. परिणामी फार मोठ्या अपेक्षांसह सत्तेवर आलेला त्यांचा पक्ष स्वत:हून पायउतार झाला. त्याच्या जाण्याचे कोणाला फारसे दु:खही झाल्याचे दिसले नाही. ज्या सोशल मीडियाने त्याला नको तेवढे उचलून धरले व त्याचा प्रत्येक शब्द प्रमाण मानून तो लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम केले, तो मीडियाही अखेर त्या सरकारला कंटाळला. नंतरच्या काळात केजरीवाल आणि त्यांचा आप पक्ष यातच हाणामाऱ्या व गटबाजी सुरू होऊन त्यातले अनेक जण पक्षाबाहेर पडले. दिल्लीत मोदींचे सरकार आल्यानंतर केजरीवालांचे उरलेसुरले आकर्षणही संपुष्टात आले. मात्र, सरकार वा प्रशासन ही कोणा केजरीवालासाठी वा शेरसिंग डागरासाठी ठप्प करून ठेवण्याची संघटना नाही. जनतेसाठी ती अखंडपणे चालवावी लागते. आताच्या स्थितीत भाजपा, आप वा काँग्रेस यातला एकही पक्ष स्वबळावर सत्ता मिळवू शकत नाही आणि तसा त्याने प्रयत्न केला तरी तो फार काळ यशस्वी होणार नाही. म्हणून दिल्लीची विधानसभा बरखास्त करणे व तिच्या नव्या निवडणुका घेणे, एवढाच एक मार्ग नायब राज्यपालांसमोर उरतो. केंद्र सरकारच्या मदतीने या मार्गाचा अवलंब करणे हेच आता त्यांचे कर्तव्य आहे. त्यातून त्यांची, केंद्राची, संघराज्याची व घटनेची प्रतिष्ठा कायम राहणार आहे. ही प्रतिष्ठा टिकविणे हे साऱ्या संबंधितांचे कामही आहे.