प्रल्हाद काठोले, सेवानिवृत्त शिक्षक
मोफत व सक्तीच्या (विद्यार्थ्यांसाठी मोफत आणि सक्ती शासनावर) शिक्षण हक्क कायद्याने प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी शासनाची असल्याने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व शासकीय अनुदानित प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके व शालेय गणवेश शाळांच्या माध्यमातून पुरवले जातात. २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रात शाळेच्या पहिल्याच दिवशी प्रत्येक विद्यार्थ्याला शालेय गणवेश मिळावा म्हणून महाराष्ट्र शासनाने १७ मे २०२४ रोजी प्रतिविद्यार्थी ३८५ रुपयांप्रमाणे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या खात्यावर जमा केले असूनही राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी अजूनही गणवेशांच्या प्रतीक्षेतच आहेत. त्यामुळे शाळा प्रवेशोत्सव सोडाच; पण स्वातंत्र्यदिनासारखा राष्ट्रीय दिवससुद्धा रंगीबेरंगी कपड्यांत साजरा करावा लागला.
शाळा सुरू होऊन चार महिने उलटूनही बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना अजूनही दोन्ही गणवेश प्राप्त झालेले नाहीत. ज्या काही जिल्ह्यांमध्ये एक गणवेश प्राप्त झालेला आहे त्यांची अवस्था अतिशय विचित्र आहे. काही शाळांत एकाच शर्टाच्या बाह्या आणि इतर भागातील कापडाच्या रंगछटा वेगवेगळ्या आहेत. एकच पँट चार वेगवेगळ्या रंगछटांत मुलांना दिली गेली आहे. एकाच मुलाच्या शर्टाच्या समोरील काजेची बाजू आणि बटनांची बाजू यात चार-पाच इंचाचा फरक असून एक बाजू लांब, तर दुसरी आखूड आहे. कित्येकांचे गणवेश मापातच नाहीत. कोणाचे अगदीच ढगळ, तर कोणाचे अंगात न शिरण्याइतपत घट्ट आहेत.
डोंगराळ, दुर्गम, आदिम, वंचित भागांतील ज्या पालकांची कपडे घेण्याची ऐपत नसते अशा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शाळेतून मिळणारे गणवेश हेच कपडे असतात घालायला. शाळेचा गणवेश शाळेत वापरायचाच; पण घरी वापरायला आणि कुठे बाहेरगावी जरी जायचे असेल तरीसुद्धा तोच. अशा वंचित घरांतील मुले मागील वर्षीची लक्तरे झालेले गणवेश घालून शाळेत जात आहेत.
यापूर्वी जेव्हा शाळेच्या खात्यावर पैसे जमा होत असत त्यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीला विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे कापड, डिझाइन व रंग ठरवण्याचे स्वातंत्र्य होते. या स्वातंत्र्याचा वापर करून बऱ्याच शाळा व्यवस्थापन समित्या, विद्यार्थी व शिक्षकांच्या मदतीने लोकशाही पद्धतीने शाळेचा गणवेश ठरवत असत. मुलांचे गणवेश आकर्षक असावेत यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आणि शिक्षक हे स्व-प्रयत्नांनी स्थानिक कारागीर किंवा महिला बचत गटांकडून आकर्षक गणवेश मुलांसाठी बनवून घेत असत. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश मिळावा, अशी शक्ती असल्यामुळे सर्व शाळा समित्या आपापल्या परीने प्रयत्न करत. बऱ्याच ठिकाणी गणवेश पुरवठादार प्रत्यक्ष शाळेत येऊन विद्यार्थ्यांची नीट मापे घेऊन त्यांच्याच मापाचे कपडे शिवून आणून देत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ते आवडतही.
काही ठिकाणी गणवेश पुरवठादार शाळेमध्ये खूप सारे गणवेश घेऊन येत व प्रत्येक मुलाच्या मापाचे कपडे जागेवर देत असत. पुरवठादाराने दिलेले गणवेश लहान-मोठे झाले तर ते बदलून घेण्याची सोयही होती. स्वत:च्या खिशातून थोडा जास्तीचा खर्च करत सर्वच शाळा व्यवस्थापन समित्या, सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थिनींसाठी सलवार-कुर्ता आणि ओढणी, तर मुलग्यांसाठी फूल पँट व शर्ट असे गणवेश देत असत. शिवाय २४ जानेवारी २०२४ च्या शुद्धिपत्रकानुसार अचानक फक्त आठवीलाच तसे गणवेश शासनाने पुरवल्यामुळे सहावी, सातवीचे विद्यार्थी गणवेशाबाबत नाराज आहेत. वाढत्या शरीरयष्टीच्या मुली स्कर्ट आणि शर्ट किंवा मुलगे हाफ पँट वापरायलाच तयार नाहीत. केंद्रीकरणाच्या निर्णयाने ही सारी लवचिकता निघून जाऊन केवळ गोंधळ माजलेला आहे. इतका की, हे सारे करून शासनाने नेमके काय साधले, हे कळायला काही मार्ग नाही.
गणवेश वाटपाबाबतच्या निर्णयाच्या विकेंद्रीकरणामुळे यापूर्वी शाळेचा एकच प्रकारचा गणवेश असे. ‘एक राज्य, एक गणवेशा’च्या शासकीय हट्टापायी प्रत्येक शाळेत मागील वर्षीच्या फाटक्या गणवेशांत, घरच्या कपड्यांत किंवा चुकून कुठेतरी यावर्षीच्या गणवेशांत आलेले विद्यार्थी पाहिले की, निर्णयाचे केंद्रीकरण केल्याने योजनेचा फज्जा उडालेला आहे, हे कळायला वेळ लागत नाही. या सगळ्या गाेंधळाला पालक आणि विद्यार्थी शिक्षकांनाच दोषी धरत आहेत. ही सगळी परिस्थिती आणि अनुभव लक्षात घेता पुढील वर्षी केंद्रीकरणाची कल्पना गुंडाळून पुन्हा पुर्वीप्रमाणे योजना कार्यान्वित करण्याची मागणी होत आहे. ती रास्तही आहे. pralhadkathole@gmail.com