एक बार कमिटमेण्ट...

केवळ सरकार किंवा देशातील सरकारी बँकाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्याच हातावर तुरी देऊन विदेशी पलायन करते झालेले मद्यसम्राट खासदार विजय मल्ल्या यांना भारतात आणून देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या पुढ्यात हजर करण्याबाबत सरकार ‘कमिटेड’ म्हणजे वचनबद्ध असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने ठासून जाहीर केले आहे. कदाचित त्याची सुरुवात म्हणूनच की काय आधी त्यांचे राजनैतिक पारपत्र रद्द केले गेले व त्यानंतर त्यांच्या नावे अजामीनपात्र पकड वॉरण्ट जारी केले. पण त्यापायी टस से मस न झालेले मल्ल्या विलायतेतून देशातल्या सरकारी बँकांना तडजोडीसाठी आधी दिलेल्या देकारात दहा-पाच कोटी वाढवित जाण्याचा उद्योग करीत आहेत. पूर्वी काही महिला जुन्या कपड्यांवर कोमट्याकडून भांडी घेताना हळूचकन एकेक कपडा त्याच्या पुढ्यात टाकीत त्यासारखाच हा उद्योग. मुद्दा इतकाच की, भारत सरकार जे काही जाहीर करीत आहे त्याचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. आणि होईल तरी कसा? परदेशात बसून आपले सारे व्यवहार सुरळीतपणे पार पाडणाऱ्या अनेकांना असेच मुसक्या बांधून देशाच्या न्यायसंस्थेपुढे हजर करण्याच्या ‘कमिटमेण्ट्स’ सरकारमार्फत करून झाल्या आहेत. त्या प्रत्येकवेळी प्रत्यक्षात उतरल्या असत्या तर दाऊद इब्राहीम, टायगर मेमन, नदीम शेख, जेम्स लेन, ललित मोदी आणि तत्सम थोर मंडळी एव्हाना येरवडा, आॅर्थर, नागपूर वा तत्सम जागी सरकारी पाहुणचार घेताना दिसली असती. पण तसे काहीही होऊ शकलेले नाही व होण्याची शक्यताही दिसत नाही. विजय मल्ल्या तर या साऱ्यांहून
कितीतरी पटींनी अधिक थोर आहेत. ते देशाचे ‘कायदाकर्ते’ आहेत आणि तशांनी त्यांचा खिसा आधीच जडही केलेला आहे.