- राजेश शेगोकार
१९ मार्च १९८६ रोजी यवतमाळच्या महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाणचे साहेबराव करपे यांनी सहकुटुंब आत्महत्या केली. ही पहिली शेतकरी आत्महत्या मानली जाते. त्यानंतर विदर्भात सुरू झालेले शेतकरी आत्महत्येचे सत्र अद्यापही सुरूच आहे. यादरम्यान जवळपास प्रत्येक पक्षाने सत्तेची फळे चाखली पण शेतकऱ्याच्या नशिबाचे भाेग संपले नाहीत. दरवर्षी खरीप हंगामाची सुगी दिवाळीत धान, कापूस आणि सोयाबीनच्या रूपानं येत असते. मात्र शेतमाल घरात आल्यावर सरकार नावाची यंत्रणा अटी अन् शर्तीची मेख मारून ठेवते, त्यामुळे शेतकऱ्याला आंदाेलन करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
यंदाही पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्याच्या मानगुटीवर धान खरेदीसाठी नव्या नियम व अटींचा विळखा बसवला हाेता तर पश्चिम विदर्भात साेयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी वाजवी भावासाठी मेटाकुटीला आला आहे, तिकडे ऊस उत्पादक शेतकरी एफआरपीसाठी आंदाेलनाच्या पावित्र्यात आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्यांच्या वेदना आंदाेलनाशिवाय सरकारला ऐकायलाच येत नाहीत का? अनेकदा तर शेतकऱ्यांची आंदोलनेही गांभीर्याने घेतले जात नाहीत आणि दखल घेतलीच तर आंदोलकांना दिलेल्या शब्दांचे उत्तरदायित्वही जबाबदारीने स्वीकारले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा आंदोलनातील ज्या मागण्या सरकार मान्य करते, लेखी आश्वासन देते त्यांची पूर्तता होते का, याचा मागोवा घेतला तर निराशाच पदरी पडते.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यात धानावर शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र अवलंबून आहे. यंदा पावसाने बऱ्यापैकी साथ दिल्याने धानाचे पीक घरात आले; पण धान खरेदी वांध्यात आली. शासनाने धान खरेदीसाठी लावलेल्या निकषांमुळे धानाची खरेदी हाेणार तरी कशी, अशी चिंता शेतकऱ्यांना हाेती. शेतकऱ्यांमधील वाढता राेष लक्षात घेऊन अखेर निकष बदलण्याची मागणी थेट मंत्रालयात पाेहोचली, ताेडगा निघाला व दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला धान खरेदीचे जाचक निकष मागे घेऊन जुन्याच निकषांवर खरेदीचे आदेश धडकले. या सर्व प्रकारात दिवाळीपूर्वी धान खरेदी सुरू न झाल्याने ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या हाती ‘लक्ष्मी’ आली नाही.
काही शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करून दिवाळी गाेड केली मात्र या गाेडव्यात नुकसान झाल्याचा कडवटपणा हाेता याची जाणीव काेणाला आहे? आताही धान खरेदीच्या अटीमध्ये हंगाम २०२३-२४ पासून ज्या शेतकऱ्यांचा ७/१२ उतारा आहे. त्याच शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष लाइव्ह फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय नोंदणी पूर्ण होणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना शेतमालाची विक्री करावयाची आहे, त्याच शेतकऱ्यांनी लाइव्ह फोटो अपलोड करण्यासाठी स्वत: खरेदी केंद्रावर उपस्थित राहून ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण करावी, अशी मेख मारून ठेवली.
दुसरीकडे केंद्र सरकारने अचानक तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचे निर्यात शुल्क आकारले जात नव्हते. त्यामुळे आता राइस मिलर्स अडचणीत आले आहे, तब्बल दाेन महिन्यांपासून राइस मिलची चाके ठप्प आहेत, त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या धान खरेदीवरही थेट हाेणार आहेच. जी व्यथा धानाची आहे तीच व्यथा कापूस अन् साेयाबीन उत्पादकांची आहे. महाराष्ट्रात ७० टक्के शेतकरी हे सोयाबीन, कापूस उत्पादक आहेत. सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ५,८०० तर कापसाला प्रतिक्विंटल ८,२०० रुपये उत्पादन खर्च लागतो. परंतु सध्या खासगी बाजारात सरासरी सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ४,६५० रुपये आणि कापसाला प्रतिक्विंटल ७,०२० रुपये दर आहे. खासगी बाजारात मिळणारा भाव हा फक्त उत्पादन खर्चाची बरोबरी करतो, अशी परिस्थिती आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव ही एक प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांची आहे.
कापूस, साेयाबीनच्या अशाच व्यथा घेऊन सध्या बुलढाण्यात शेतकऱ्यांची एल्गार यात्रा सुरू आहे. खरे म्हणजे राज्यातील एकूण कृषिक्षेत्राचा विचार केल्यास अवघ्या पाच ते नऊ टक्क्यांवर उसाचे क्षेत्र आहे, तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीन आणि त्या खालोखाल कापसाचे क्षेत्र असताना तुलनेत ऊस उत्पादक शेतकरी अधिक आक्रमक हाेत आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेताे असे दिसून येते ; पण ५० टक्केवाल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला मात्र सरकारी अनास्थेची फरफट सहन करावी लागते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. आपल्याकडे अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने शेतमालाचे उत्पादन मर्यादित आहे. त्यामुळे आलेला शेत माल तातडीने विकून आपल्या मूलभूत गरजा भागविण्याची धडपड शेतकरी करतात. त्यातून शेतकऱ्यांना तोट्याचा, आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे हा सारा व्यवहारच आतबट्ट्याचा आहे.
आपणच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर संवेदनशील आणि जागरूक असल्याचा आव प्रत्येकच राजकीय पक्ष अन् नेते आणत असतात. गेल्या वर्षी सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पहिलीच घोषणा होती. 'शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रा'ची, मात्र, यानंतर या घोषणेचे आणि त्या अनुषंगाने सरकारने कोणता कार्यक्रम आखला याचा पत्ताच नाही. शेतकरी आत्महत्या करण्याचे मुख्य कारण त्याच्या शेतमालाला मिळणारा कमी भाव. हा भाव अनेकदा त्याच्या हमीभावापेक्षाही कमी असतो. मात्र, हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी केल्यावर कारवाईची तरतूद असताना राज्यात अशा किती कारवाया झाल्यात? आम्ही शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचे सांगायचे अन् दूसरीकडे प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांचा अंत पाहायचा हे सुरूच आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून विदर्भात याच प्रश्नाचा भडका उडत शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटतं मात्र, शेतकऱ्यांच्या कैवाराची भाषा करणारे सरकार दरवर्षीचं हे दुष्टचक्र थांबवायला का पुढाकार घेत नाही. या सर्वांचे उत्तर म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह आंदाेलनांच्या बाबतीतही सरकारची अनास्था आणि असंवेदनशीलतेची काजळी कमी हाेत नाही, हेच दुदैव आहे.