अधिवेशनाच्या निमित्ताने

तीन आठवडे घालवायचे की एकमेकांची राजकीय धुणी धुण्यासाठी त्यांचा वापर करायचा हे आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनातून दिसून येईल!

जनतेच्या भल्यासाठी हे तीन आठवडे घालवायचे की एकमेकांची राजकीय धुणी धुण्यासाठी त्यांचा वापर करायचा हे आजपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनातून दिसून येईल!
आजपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाद्वारे राज्यातल्या ११ कोटी जनतेला काय द्यायचे, याचा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनी घ्यायचा आहे. अधिवेशनाचा वापर परस्परांची धुणी धुण्यासाठी करायचा, की राज्याच्या हिताचे विषय घेऊन एकत्रित चर्चेद्वारे मार्ग काढायचे, याचा निर्णय आजच घ्या.
राज्यात सर्वत्र दमदार पाऊस झाला आहे. लोक शेतीच्या कामाकडे वळले आहेत. तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय करत आहात हे पाहण्यास आता त्यांच्याकडे वेळ नाही. येणारे पाच-सहा महिने त्यांना शेती आणि त्यातून येणारे पीक याशिवाय अन्य विषय नाहीत. विरोधकांकडेही अधिवेशनाला सामोरे जाताना नवे विषय नाहीत. पंकजा मुंडेंचा चिक्की घोटाळा, विनोद तावडेंचा अग्निरोधक यंत्रखरेदी घोटाळा, एकनाथ खडसेंचा जमीन घोटाळा, दीपक सावंत यांच्या खात्यात झालेला औषध खरेदी घोटाळा यामुळे सरकारी बाकांवर सगळेच धास्तावलेले आहेत. चांगले केले तर का केले, आणि काहीच केले नाही तर का केले नाही अशी दोहो बाजूने टीका होते, हे पाहून अधिकारीही काम करायला तयार नाहीत. हे वातावरण बदलवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी-विरोधक दोघांचीही आहे. चांगल्या कामांना चांगले म्हणावेच लागेल. डोक्यावर घ्यावे लागेल तर राज्यात चांगल्या गोष्टी घडून येतील. अन्यथा एकमेकांची उणीदुणी काढण्याशिवाय काहीच होणार नाही. १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते, त्यावेळी एकदाही शरद पवारांनी पत्रकारांवरील हल्ले रोखण्यासाठी कायदा करण्याची जाहीर भूमिका घेतली नव्हती. मात्र सरकार गेल्यानंतर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे ते म्हणू लागले. हे असले राजकारण राज्याच्या हिताचे नाही. असो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दहा जणांची टीम मैदानात आणली आहे. त्यात तरुण आहेत. पांडुरंग फुंडकर यांच्यासारखे मुंडेंच्या फळीतले अनुभवी नेतेही आहेत. तीन वेळा खासदार, चार वेळा आमदार, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता म्हणून काम पाहिलेल्या फुंडकरांचे नाव मंत्रिमंडळ यादीत मात्र खालच्या नंबरवर आहे. सगळ्यांचा योग्य तो सन्मान ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. यातून कुरबुरी वाढीस लागणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. पंकजा मुंडे समर्थकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे दहन करणे, राम शिंदेंनी पंकजा मुंडे यांची भेट होईपर्यंत मंत्रिपद न स्वीकारणे या गोष्टी वरकरणी जरी रागलोभाच्या वाटत असल्या, तरी पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या किती गंभीरपणे घेतल्या आहेत, याची भनकदेखील राज्यातील अनेक नेत्यांना नाही. त्यामुळे रागलोभ सोडून मिळालेल्या खात्याचा राज्याच्या भल्यासाठी कसा वापर करता येईल, हे दाखवून देण्याच्या मागे जे लागतील, त्यांच्याच मागे पक्षश्रेष्ठी राहतील, हे सांगण्यास ज्योतिषाची गरज नसावी.
राज्य विधिमंडळाला मोठी परंपरा आहे. अनेक दर्जेदार भाषणे या सभागृहाच्या भिंतींनी ऐकलेली आहेत. विधिमंडळाचे ग्रंथालय अशा अनेक भाषणांच्या पुस्तकांनी भरलेले आहे. मात्र किती आमदार या भाषणांचा अभ्यास करतात, याचा शोध घेतला तर धक्कादायक निष्कर्ष समोर येतील. एकेकाळी सभागृहात अभ्यासू सदस्य बोलायचे, त्यातून कधी चांगल्या तर कधी धक्कादायक बातम्या बाहेर पडायच्या. आता चित्र बदलले आहे. आधी माध्यमांमध्ये बातम्या येतात, नंतर राजकीय नेते सभागृहात बोलतात. हे चित्र बदलायचे असेल तर विरोधी पक्षाने गंभीर झाले पाहिजे. आपण किती गंभीर आहोत, याचे भान येत्या अधिवेशनात जनतेला दिसून येईलच.
विधानसभा-विधान परिषद या दोन्हींच्या कामकाजाची तुलना गेल्या काही अधिवेशनापासून होत आहे. धनंजय मुंडे आणि राधाकृष्ण विखे यांच्यातही तुलना होते आहे. त्यातच नारायण राणेंसारखे अनुभवी नेतृत्व परिषदेत आले आहे. राणे विरोधी बाकावर जास्त खुलतात. त्यामुळे माध्यमांमध्येही परिषदेचे कामकाज कव्हर करण्याकडे ओढा दिसू लागला तर आश्चर्य नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या भल्यासाठी तीन आठवड्याचे अधिवेशन कामी यावे हीच सदिच्छा..!
- अतुल कुलकर्णी