ओबामा-मोदी ‘पप्पी-झप्पी’चा मतितार्थ

भारताचा ६६वा प्रजासत्ताकदिन सोमवारी पार पडला. राजपथावर दिमाखदार संचलन झालं. दरवर्षीच्या रितीरिवाजाप्रमाणंच हे घडलं

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक) -

भारताचा ६६वा प्रजासत्ताकदिन सोमवारी पार पडला. राजपथावर दिमाखदार संचलन झालं. दरवर्षीच्या रितीरिवाजाप्रमाणंच हे घडलं. मग या वर्षीचं प्रजासत्ताकदिनाचं वेगळेपण कशात होतं?
...तर यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनाच्या समारंभास अमेरिकेचे अध्यक्ष प्रथमच हजर होते. भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्याचे जे दर्शन ओबामा यांना घडवण्यात आलं, त्यात ८० टक्के शस्रसामग्री रशियन बनावटीची होती. अशोकचक्र प्रदान समारंभानं ओबामा यांना काश्मीर प्रश्नामागील मनुष्यहानीतील कारुण्याचं दर्शन घडलं. नेमके हेच मुद्दे भारताच्या प्रजासत्ताकदिनाला उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेताना बराक ओबामा यांच्या मनात होते.
प्रजासत्ताकदिनाच्या संचलनातील चित्ररथांपैकी बहुतेक मोदी सरकारच्या योजनांवर आधारित असणं, हे भारताच्या संसदीय लोकशाहीतील भाजपाच्या एकपक्षीय वर्चस्वाचं प्रतीक होतं. भारताकडं नव्या दृष्टीनं पाहण्यास अमेरिकेनं काही गेल्या सात-आठ महिन्यांत सुरुवात केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील चीनची मुसंडी अमेरिकेला जेव्हा विसाव्या शतकातील नव्वदच्या दशकाच्या उत्तरार्धात भेडसावू लागली, तेव्हा आशिया-पॅसिफिक भागातील आपल्या भविष्यातील रणनीतीसाठी कोणत्या देशाचं सहकार्य मिळवता येईल, याचा विचार अमेरिकेनं सुरू केला. त्यावेळी भारताकडं नव्यानं बघता येईल काय, हा विचार अमेरिकेत केला जाऊ लागला. त्यासाठी १९९१च्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमामुळं भारतातील केवळ अर्थकारणच नव्हे, तर राजकारण व समाजकारण यांतील स्थित्यंतर कारणीभूत होतं.
क्लिन्टन यांच्या काळात ही जी प्रक्रि या सुरू झाली, त्यासाठी पूरक परिस्थिती नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत तयार झाली होती. पुढं अमेरिकेत सरकार बदललं. जॉर्ज बुश यांनीही हाच चर्चेचा पट आणखी आकाराला आणायचा प्रयत्न सुरू ठेवला. मग ९/११ घडलं. त्यानं या प्रयत्नांना वेग आणला. नंतर भारतात वाजपेयी सरकारच्या जागी संयुक्त पुरोगामी राजवटीच्या हाती सत्ता आली. पण हा धागा काही तुटला नाही. याच काळात भारत-अमेरिका यांच्यात सहकार्याचा करार झाला. अमेरिकेनं भारताशी नागरी आण्विक कार्यक्रमाच्या संदर्भात करार (१२३ करार) केला. गोष्टी अशा जमत जात होत्या.
...आणि मग गडबड होत गेली.
त्यासाठी आज सत्तेत असलेला भाजपा मुख्यत: कारणीभूत असला, तरी काँग्रेस पक्षाची जबाबदारीही काही कमी नव्हती. १२३ करार करण्यात आल्यावर भाजपानं झोड उठवली. संसदेत हा करार संमत करवून घेण्याची मागणी या पक्षानं केली. यावरून जुलै २००८ मध्ये संसदेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी रणकंदन झालं. पण मनमोहन सिंग सरकार त्यातून निभावून गेलं. हा करार प्रत्यक्षात अंमलात येण्यासाठी आण्विक दायित्व (न्युक्लिअर लायेबिलिटी) विधेयक संमत होण्याची गरज होती. हे विधेयक २०१० साली मांडण्यात आलं. पण जी खंबीर भूमिका २००८ साली काँग्रेसनं घेतली होती, तशी ती यावेळी घेण्यात आली नाही.
...कारण २००९चा विजय हा ‘आर्थिक सुधारणांना मानवी चेहरा देणाऱ्या रोजगार हमी, शिक्षणहक्क व नियोजित अन्नसुरक्षा या योजनांमुळं मिळाला’, असा चुकीचा अर्थ सोनिया गांधी यांच्या काँग्रेसनं लावला होता. त्यामुळं २०१० साली आण्विक दायित्व विधेयकाला भाजपानं प्रखर विरोध सुरू केल्यावर काँग्रेसनं तडजोडीची भूमिका घेतली आणि भाजपाच्या काही मूलभूत दुरुस्त्या मान्य केल्या. येथेच भारत-अमेरिका संबंधात घोळ सुरू झाला आणि आता ओबामा यांच्या भेटीच्या वेळी या संबंधात जी नीरगाठ बसली होती, ती सुटली असल्याचं सांगितलं जात आहे. भाजपाचा संधिसाधूपणा असा की, ही जी नीरगाठ बसली, ती भाजपानंच बांधली होती. केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याच्या उद्देशानं. डॉ. मनमोहनसिंग स्वत:च्या प्रतिष्ठेसाठी देशाच्या हिताचा सौदा करीत आहेत, असा बेलगाम आरोप आजच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत केला होता. विधेयकातील ज्या दुरुस्त्यांमुळं दोन्ही देशांतील संबंधांत नीरगाठ बसली, त्या अरुण जेटली यांच्या आग्रहापायी समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
काँग्रेसनं या दुरुस्त्या मान्य केल्या; कारण संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत सोनिया गांधी यांची ‘नॅशनल अ‍ॅॅडव्हायझरी कमिटी’ (नॅक) राजकीय निर्णय प्रक्रियेत प्रभावी ठरत गेली होती. एकूण मुक्त अर्थव्यवहार व अमेरिका यांच्या विरोधात ही समिती होती. पक्षाला २००९चा विजय या ‘नॅक’नं सुचवलेल्या योजनांमुळं मिळाला, या गैरसमजापोटी हा निर्णायक प्रभाव निर्माण झाला होता.
दोन्ही देशांतील संबंधांची पुनर्आखणी करण्यासाठी अमेरिका ज्या व्यापक दृष्टिकोनातून बघत होती, त्यात भारतातील वेगवान निर्णय प्रक्रि येला मोठं महत्त्व होतं. ‘नॅक’च्या प्रभावामुळं तेच घडत नसल्यानं, ही परिस्थिती बदलेपर्यंत अमेरिकेच्या दृष्टीनं भारत अग्रक्रमात घसरू लागला. गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीनंतर हा बदल झाला. त्यामुळं मोदी-ओबामा यांच्यात ‘पप्पी-झप्पी’ची मैत्री झाल्याचं आज दिसत आहे. या ‘मैत्री’मागं आपले आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध जपले जातील, आता भारतीय बाजारपेठ अमेरिकी उत्पादकांना उपलब्ध होईल, यासाठी पूरक असा राजकीय बदल भारतात घडून येत असल्याचा अमेरिकेचा ठाम समज मुख्यत: कारणीभूत आहे.
काँग्रेसचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सुरू केलेल्या प्रक्रियेचा असा फायदा मोदी आज उठवू शकले आहेत. तेही आधीचा संधिसाधू दुटप्पीपणा आपण कधी केलाच नाही, अशा निर्ढावलेपणानं. आपल्या निर्णय क्षमतेचा आविष्कार मोदी आज जगाला दाखवू शकले आहेत, ते राजकीय अपरिपक्वतेपायी सोनिया गांधी यांनी केलेल्या धोरणात्मक चुकांमुळंच. ओबामा-मोदी यांच्यातील ‘पप्पी-झप्पी’ मैत्रीचा हा खरा मतितार्थ आहे.