अब कौन ‘सहारा’?

सर्वसामान्य आणि गरीब कुटुंबांचे हजारो कोटी रुपये कवड्या मोजून परत करण्याच्या ‘सहाराश्री’ सुब्रतो रॉय यांच्या वेळकाढू युक्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला हे बरेच झाले. याच सर्वसामान्य लोकांच्या बळावर ‘सहारा’ने आपले साम्राज्य उभे केले आणि नंतर त्यांना वाऱ्यावरही सोडले. करोडो रुपये कमावणाऱ्या आपल्या क्रिकेटपटूंच्या अंगात याच सहाराचे जर्सी कधीकाळी झळकत होते.

जवळपास तीन कोटी लोकांनी पै-पैसा गोळा करून जमवलेल्या या पैशावर सहारांनी नुसता डल्लाच मारला नाही, तर हा पैसा त्यांना परत द्यावा लागू नये यासाठी जमेल त्या साऱ्या कुलंगड्याही त्यांनी केल्या. अजूनही त्यांचे तेच सुरू आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने लोणावळ्यातील त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट अ‍ॅम्बी व्हॅलीवरच जप्तीचे आदेश दिल्यानंतर सर्वसामान्यांचा सहारा हिरावून घेणाऱ्या ‘सहारा’ परिवाराचे आता धाबे दणाणले आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या तब्बल २४ हजार कोटी रुपयांवर सहारांनी डल्ला मारला. १५ टक्के व्याजासह सहारांना ही रक्कम समभागधारकांना द्यावी लागणार असून, ही रक्कम आजच्या घडीला ४८ हजार कोटी इतकी झाली आहे. त्यातील केवळ ११ हजार कोटी रुपयांची रक्कम सहाराने जमा केली आहे. या ४८ हजार कोटी रुपयांतीलही २४ हजार कोटी रुपयांची केवळ मूळ रक्कमच आम्ही जुलै २०१९ पर्यंत भरू शकू, असा हात वर करण्याचा प्रकारही सहारांनी केला.

खरे तर ही सारीच रक्कम एकरकमी भरणे सहज शक्य होते. पण २०१० ला त्यांच्यावर खटला दाखल झाल्यापासून त्यांनी केवळ वेळकाढूपणाच केला. त्याआधी म्हणजे २००८ ते २०११ या कालावधीत सामान्य लोकांनी मोठ्या आशेने त्यांच्याकडे गुंतवलेला पैसा ते आजही वापरत आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने जप्तीचा आदेश दिलेल्या अ‍ॅम्बी व्हॅली प्रोजेक्टची किंमत ३९ हजार कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे. सहारांच्याच म्हणण्यानुसार या प्रकल्पाची किंमत एक लाख कोटी रुपये आहे. कोणतेही कर्ज व बोजा नसलेल्या अनेक मालमत्ताही सहारांकडे आहेत.

आठवडाभरात या मालमत्तांची यादी द्या, त्या विकून आम्ही भागधारकांचे पैसे चुकवू नाहीतर तुम्हाला पुन्हा जेलची हवा तर खावी लागेलच, शिवाय अ‍ॅम्बी व्हॅलीच आम्ही लिलावात काढू असे न्यायालयाने सुनावले आहे. दरवेळी दोनचारशे कोटी रुपये जमा करून न्यायालयाचा वेळ घेणाऱ्या सहाराला न्यायालयाने आता चांगलाच चाप लावला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना आपला पैसा त्यातल्यात्यात लवकर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पण प्रत्येक वेळी न्यायालयालाच दंडुका का उगारावा लागतो, आपल्या यंत्रणा त्यावेळी काय करत असतात हा प्रश्न कधी तरी सुटेल का? प्रश्नच आहे..