शेतकऱ्यांवर आता पाण्यासाठी आंदोलनाची वेळ

मिलिंद कुलकर्णी
दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचे लोण आता देशभर पसरत असून, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवरून थेट आंदोलन करण्याच्या मनोभूमिकेपर्यंत शेतकरी वर्ग आला आहे. नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यातील बंद असलेल्या २२ उपसा सिंचन योजनांच्या दुरुस्तीसाठी प्रकाशा येथील जलसंघर्ष समितीने जलसमाधी आंदोलन पुकारले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर जरी ते मागे घेतले असले, तरी शेतकरी आश्वासनाविषयी समाधानी नाहीत. कृषी कायद्यांमधील तरतुदी, हमीभाव यासंबंधी देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात संशय आहे. हा संशय दूर व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने कायदे मंजूर करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली नसल्याचा मुख्य आक्षेप आहे. हीच स्थिती या भागातील शेतकऱ्यांची आहे. प्रकाशा आणि सारंगखेडा बॅरेज पूर्ण होऊन २० वर्षे उलटली, तरी हे पाणी शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आली नाही. या भागातील २२ उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी उचलण्यात येईल, असे पाटबंधारे विभागातर्फे सांगण्यात आले होते, पण योजना दुरुस्ती आणि योजना चालविणारी मंडळी व पाटबंधारे विभागाच्या मिलीभगत, दुर्लक्ष यामुळे त्या बंद पडल्या आहेत. दोन्ही बंधाऱ्यांमध्ये अथांग जलाशय आहे. त्याचा लाभ शेतकरी घेऊ शकत नाही. तापीमाईचा जन्मोत्सव दरवर्षी साजरा करताना, या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात आसवांचे थेंब येतात. तापीमाईविषयी कृतज्ञता असते, शिवाय तिने दिलेले पाणी अडवूनही त्याचा लाभ घेता येत नसल्याचे दु:ख असते. याची कल्पना ना राज्यकर्त्यांना, ना शासकीय यंत्रणांना आहे. दिल्लीच्या सीमेवर ज्याप्रमाणे काटेरी कुंपण, अनेक पदरी अडथळे उभारले गेले आहेत, तशीच मनोभूमिका या ठिकाणच्या राज्यकर्त्यांची आहे. बंधाऱ्यांमधील पाणी शेताच्या बांधापर्यंत जावे, या रास्त मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करणार म्हटल्यावर प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले. आंदोलन करण्यावर प्रतिबंध लावले. आंदोलक शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या गेल्या. आंदोलन स्थळाला छावणीचे स्वरूप आले. दिल्ली असो की, प्रकाशात राज्यकर्त्यांची मानसिकता तीच असते, हे पुन्हा अधोरेखित झाले.
आता काय पाठपुरावा करणार आहे?
केंद्र सरकारने कृषी कायदे घिसाडघाईने लागू केल्याने देशभर गदारोळ उठला. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, विश्वासात घेऊन कायदे आणले असते तर एवढा विरोध झाला नसता. सुरुवातीला केवळ पंजाबमध्ये आंदोलन सुरू होते. दोन महिन्यांनंतर हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर आले. पंजाबपाठोपाठ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी सहभागी झाले. संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग व पाठिंबा दिला. तेव्हा कुठे सरकार चर्चेला तयार झाले. अकरा फेऱ्या झाल्या, पण सरकार मागे हटायला तयार नाही. कोणतेही सरकार स्वत:ला शेतकरी हितापेक्षा मोठे मानते. दिल्लीप्रमाणे प्रकाशाच्या शेतकऱ्यांना तोच अनुभव आला. उपसा सिंचन योजनांच्या दुरुस्ती, देखभाल व पर्यवेक्षणाची जबाबदारी असलेल्या तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चेत सांगितले की, दुरुस्तीचा प्रस्ताव आम्ही राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. आम्ही त्याचा पाठपुरावा करीत आहोत. २० वर्षात उपसा सिंचन योजना दुरुस्त होऊ शकल्या नाहीत, आता कोणत्या प्रकारचा पाठपुरावा केल्याने ही कामे मार्गी लागतील, याचे उत्तर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधिकारी देणार? की, हेच उत्तर लेखी स्वरूपात देणारे नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी देणार? विशेष म्हणजे, खान्देशला दोन जलसंपदामंत्री या काळात मिळाले. एकनाथ खडसे यांच्या काळात हे महामंडळ अस्तित्वात आले. बंधारे तयार झाले, मात्र उपसा सिंचन योजनांचा विषय तसाच प्रलंबित राहिला. गेल्या पंचवार्षिक काळात गिरीश महाजन यांच्याकडे जलंसपदा मंत्रिपद होते. त्यातही नंदुरबारचे पालकमंत्रिपद तीन वर्षे त्यांच्याकडे होते. तरीही हा प्रश्न सुटला नाही. आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा विभाग आहे. पुढील आठवड्यात ते परिवार संवाद यात्रेनिमित्त खान्देशात येत आहेत. त्यांनी तरी किमान न्याय द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारच्या उफराट्या कारभाराची प्रचिती गेल्या महिन्यात आली. इकडे उपसा सिंचन योजनांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न गाजत असताना राज्य सरकारने जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव व तळवेल उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. हतनूर धरणातील पाणी उपसा करून ओझरखेडा येथील मातीच्या धरणात ते साठविणार आहे, असा नवा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेण्यासाठी शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत हे दिल्ली सीमेवर जातात, पण त्यांना महाराष्ट्रातील प्रकाशा येथील शेतकऱ्यांच्या व्यथा, वेदना दिसत नाही, याला काय म्हणावे. इथून तिथून सारेच एका माळेचे मणी.