आता ते परत आले आहेत...

गेले दोन महिने एक मजेशीर दृश्य पाहायला मिळाले. अगदी विनाशकारी दुर्घटना अथवा युद्धासारखी परिस्थिती उद्भवली नसेल तर प्रसिद्धी माध्यमे सहसा

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

गेले दोन महिने एक मजेशीर दृश्य पाहायला मिळाले. अगदी विनाशकारी दुर्घटना अथवा युद्धासारखी परिस्थिती उद््भवली नसेल तर प्रसिद्धी माध्यमे सहसा एखाद्या बातमीचा, खंड न पडू देता, सलग कित्येक दिवस पाठपुरावा करीत नाहीत. पण रजेवर गेलेल्या एका व्यक्तीच्या बाबतीत असे घडल्याचे पाहायला मिळाले. सुरुवातीस काही आठवड्यांसाठी घेतलेली ही रजा नंतर वाढत गेली. या बातम्यांमध्ये ‘राजकारणात एवढे सारे घडत असताना त्याकडे पाठ फिरवून जाण्याचा’ सूर होता व जणू काही राहुल गांधी गेले आहेत तरी कुठे हे जाणून घेणे हीच सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असल्याचा समज पसरविला गेला. निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या शोचनीय कामगिरीचे खापर याच राहुल गांधींच्या डोक्यावर फोडण्यात प्रसिद्धी माध्यमे आघाडीवर होती, हेही आपण जाणतो. मग, एखाद्या पराभूताविषयी एवढे स्वारस्य का, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. पण भारतीय प्रसिद्धी माध्यमांनी राहुल गांधींविषयी दाखविलेली काळजी खरोखरच हृदयस्पर्शी होती. काहीजण असे म्हणतील की, माध्यमांना निकोप लोकशाहीची एवढी काळजी आहे की, ती केवळ पंतप्रधानांचीच नव्हे तर विरोधी पक्षाच्या, पुढे येण्यास काहीशा अनुत्सुक असलेल्या, नेत्याविषयीच्या माहितीचाही तेवढ्याच नेटाने पाठपुरावा करतात.
ते काहीही असो, एक गोष्ट निर्विवादपणे मान्य करावीच लागेल. केव्हा रजा घ्यायची किंवा लोकांच्या शोधक नजरेपासून केव्हा दूर राहायचे हे ठरविणे हा राहुल गांधी यांचा पूर्णपणे व्यक्तिगत अधिकार आहे. काहीही झाले तरी यात नाक खुपसण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. एखाद्याच्या व्यक्तिगत जीवनातील या बाबी मान्य करून त्यांना मान द्यायला आपण शिकायला हवे. जीवनाच्या इतर सर्वच क्षेत्रातील लोक त्यांच्या नित्याच्या कामातून अशी सुटी घेत असतात व ती व्यक्ती सुटीवरून परत आल्यावर आपले नेमून दिलेले काम नव्या दमाने करेल, या आशेने सहकारी मंडळीही अशा सुटीवर जाण्याचे स्वागत करीत असतात. असे सुटीवर जाणारे बरेच आहेत. ते सुटीच्या काळात मोबाइल फोन पूर्णपणे बंद ठेवतात व जगात
काय चालले आहे याचीही खबरबात ठेवत नाहीत. पण राहुलच्या मागे लावला तसा ससेमिरा त्यांच्यामागे लावला जात नाही.
राहुल सार्वजनिक जीवनात आहेत व लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या सुटीविषयी असे प्रश्न विचारणे हा प्रसिद्धी माध्यमांचा हक्क आहे, या म्हणण्यात काही अर्थ नाही. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या व्यक्तीला खासगी जीवन अजिबात नसते, असे कोणालाही म्हणता येणार नाही. हा फक्त राहुल गांधी व लोकांपुरता मर्यादित विषय आहे. दोघेही आपापल्या परीने परस्परांची खबरबात घेण्यास पुरेपूर सक्षम आहेत. एक नेता म्हणून राहुल गांधींना कसे वागवायचे हे लोक जाणतात व राहुल गांधींनाही लोकांप्रती असलेल्या नेत्याच्या जबाबदारीची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे राहुल गांधी ‘बेपत्ता’ असण्याने जणू घराला आग लागल्यागत प्रसिद्धी माध्यमांनी ओरड करण्यात काहीच हशील नाही. यावरून आपली कर्तव्ये व भूमिका या बाबतीत माध्यमे अद्याप संक्रमणावस्थेत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
पण गेल्या काही आठवड्यांत इतरही काही मजेशीर प्रश्न समोर आले आहेत. उदाहरणार्थ, संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना राहुल गांधींनी अनुपस्थित राहण्यावरून आणि पक्षाचे उपाध्यक्ष या नात्याने आपले कर्तव्य पार न पाडण्यावरून राजकारणी, माध्यमांचे प्रतिनिधी व भाष्यकार अनेक प्रकारचे सवाल उपस्थित करीत असताना मनात येते की, या लोकांना एवढी चिंता का बरे वाटत असावी? तसेही राहुल गांधी गेली दहा वर्षे संसदेच्या कामकाजात फारसे सहभागी होतच नव्हते. शिवाय सार्वजनिक सभांमधील उत्तम वक्ता अथवा चाणाक्ष वादविवादपटू असाही त्यांचा लौकिक नाही. मग राहुल गांधींच्या अनुपस्थितीने या मंडळींनी एवढे अस्वस्थ होण्याचे कारण काय? ही काळजी त्यांच्या अनुपस्थितीची त्यांना खंत आहे की, काँग्रेससाठी ‘गांधी’ घराण्यातील व्यक्तीच मोठा बदल घडवू शकते याविषयी त्यांना काळजी आहे? स्पष्ट सांगायचे तर राहुल गांधी घराण्यातील नसते तर या मंडळींनी त्यांना विचारलेही नसते. पण, आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील वाईट गोष्टींचे खापरही घराणेशाहीवरच फोडले जाते, हेही विसरून चालणार नाही.
या सर्व गोष्टी भूतकाळातील असल्या तरी आजही आपण आपले सार्वजनिक जीवन कसे जगतो याच्याशी त्यांचा संदर्भ आहे. आता ते परत आलेत, तेव्हा आता त्यानंतर काय, यावर लक्ष केंद्रित होईल. आता जुंपल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मोदी विरुद्ध राहुल असे द्वंद्व व्हावे यासाठी प्रसिद्धी माध्यमे व लोकही आसुसले आहेत. हे मान्य करायला हवे की, पंतप्रधानांनी यातून कधीही पळ काढलेला नाही. निवडणुकीच्या लढाईत गेल्या वर्षी मोदी जिंकले. सुटीवरून परतलेले राहुल गांधी काँग्रेसच्या किसान रॅलीसाठी रामलीला मैदानावर पोहोचण्याआधीच मोदींनी पहिला बार उडविला. राहुल गांधींनी त्याचा प्रतिहल्ला करताना पूर्ण ताकदीनिशी केला नाही ही यातील आणखी एक नवी गोष्ट. एखादी गोष्ट नेटाने लावून धरणे व संयमाने संधीची वाट पाहणे हे राहुल गांधींना जमत नाही, हेही खरेच. पण हा तपशिलाचा भाग झाला. दोघांमध्ये पुन्हा एकदा द्वंद्व सुरू झाले आहे, हे महत्त्वाचे.
या द्वंद्वाची चांगली गोष्ट अशी की, ही त्या दोन व्यक्तींमधील लढाई नाही. दोघेही दोन परस्परविरोधी विचारसरणी व सिद्धांतांचे प्रतिनिधी आहेत. खरे तर देशांतर्गत राजकारण प्रथमच देशाच्या सीमा ओलांडून विदेशात पोहोचले आहे. विदेशातील अनिवासी भारतीयांपुढे बोलताना मोदी जेव्हा ‘गेल्या ५० वर्षांत काहीच केले गेले नाही’, असे म्हणतात तेव्हा थोडक्यात ते काँग्रेसचे परकीय भूमीवर वाभाडे काढत असतात. महत्त्वाचे म्हणजे भारताची विदेशातील प्रतिमा हा देशांतर्गत राजकारणाचा प्रथमच विषय झाला आहे. आजवर हा सर्वपक्षीय राजकीय सहमतीचा विषय होता.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पहिल्या सत्राच्या सुटीनंतर सोमवारपासून पुन्हा सुरू होत आहे व साहजिकच भूसंपादन वटहुकुमावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित होईल. अल्पमतात असलेल्या राज्यसभेत हा कायदा संमत करून घेणे ही मोदी सरकारची खरी कसोटी ठरणार आहे. फासे सरकारच्या विरोधात पडण्याचे चित्र आहे. विशेषत: पूर्वी विखुरलेले जनता परिवारातील सात तुकडे पुन्हा एकत्र आल्याने त्यांचा ३० सदस्यांचा एक मोठा गट राज्यसभेत एकदिलाने भूमिका घेईल. आकड्यांची जुळवाजुळव करू पाहणाऱ्या सरकारपुढे हे मोठे आव्हान ठरेल. येते काही आठवडे राजकारणाच्या दृष्टीने खुमासदार ठरणार, हे नक्की.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
दैनंदिन राज्यकारभार चालविणे जम्मू-काश्मीरमधील भाजपा-पीडीपी आघाडीसाठी सुरळीत असणार नाही, याची कल्पना आधीपासूनच होती. शिवाय राज्यातील फुटीरवादी शक्तींच्या बाबतीत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या मनातील कणव हेही सर्वश्रुत आहे. देशाने यापूर्वीही या मार्गाने मार्गक्रमण केलेले आहे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे फडकविले जाणे यात वेगळे काही नव्हते. पण धोका असा आहे की, अशा घटनांनी घटनांची एक मालिका सुरू होते व त्याने मोठ्या मुश्किलीने प्रस्थापित झालेली शांतता धोक्यात येते. यातून निरपराधांचे बळी जाऊ शकतात. केंद्र व राज्य सरकारने असे होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.