खेड्यापाड्यातील जलजीवन मिशनची कामे करणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूरच्या तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येच्या वेदना ताज्या असताना नागपुरात आणखी एका कंत्राटदाराने मृत्यूला मिठी मारली. पेनमाचा वेंकटेश्वर अर्थात पी. व्ही. वर्मा हे कंत्राटदार हाॅटमिक्सची कामे करायचे. हे वर्मा नागपूर भागातील मोठे कंत्राटदार होते. नागपूर व हैदराबाद येथे त्यांच्या विस्तारित कुटुंबांचा प्रतिष्ठित वर्तुळात वावर होता. बाहुबली चित्रपटाचा नायक प्रभास हा त्यांचा दूरचा नातेवाईक होता. सरकारी कंत्राटांचा कित्येक वर्षांचा अनुभव वर्मा यांच्या गाठीशी होता. सार्वजनिक बांधकाम व इतर सरकारी खात्यांकडे त्यांची ३५-४० कोटी रुपयांची बिले थकली होती. व्यवसायाचा गाडा हाकण्यासाठी त्यांनी काही खासगी व्यक्तींकडून पैशांची उचल घेतली होती. त्या कथित सावकारांचा तगादा सुरू होता आणि सरकारी खात्यांकडील बिले मिळण्याची कोणतीही चिन्हे नव्हती. या तंगीला कंटाळून सोमवारी त्यांनी गळफास घेतला.
अशा मृत्यूंकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याची आपल्या व्यवस्थेला सवय नाही. उलट, असे काही घडले की त्याच्याशी आपला काही संबंध नाही, हे सिद्ध करण्याची अहमहमिका अधिकारी व सत्ताधारी नेत्यांमध्ये लागलेली असते. वर्मा यांच्या आत्महत्येनंतर कोणी साधे दु:खही व्यक्त केले नाही. असा दुखवटा व्यक्त करूनही काही साध्य होणार नव्हते. कारण, हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर डझन-दीड डझन आमदारांनी त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले. तेही कोरडे सांत्वन. कोणी मदत केली नाही. राज्यातील कंत्राटदारांची संघटना हर्षल यांच्या कुटुंबाच्या मदतीला धावून आली तेवढेच. असो. या आत्महत्यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाविषयी काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.कर्जात बुडालेले शेतकरी, हाताला कामधंदा नसल्याने बेरोजगार किंवा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने व्यवसाय डबघाईस आल्यामुळे छोटे व्यावसायिक हे तुलनेने छोटे घटक आतापर्यंत आत्महत्या करीत होते. अशा आत्महत्यांची समाजाला इतकी सवय झाली आहे की, आता अशा जिवांसाठी कोणी हळहळतही नाही. ज्यांच्या हातात सतत पैसा खुळखुळतो ते कंत्राटदार किंवा ठेकेदार किंवा गुत्तेदार यांचा वर्ग तुलनेने सुखवस्तू, श्रीमंत मानला जातो. अशा मोठ्यांच्या वेदनाही मोठ्या असल्या तरी किमान समाजात या वर्गाची प्रतिमा तरी अशीच आहे. हा श्रीमंत वर्गही गेल्या वर्षभरापासून संकटात आहे. कारण, राज्यभरातील कंत्राटदारांची जवळपास ९० हजार कोटींची बिले थकली आहेत. ही रक्कम केवळ राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या खात्यांची आहे. जिल्हा परिषदांचे अन्य काही विभाग, महापालिका, नगरपालिका, आदींच्या बिलांचा विचार केला तर जवळपास सव्वा लाख कोटींहून अधिक रक्कम या सर्व छोट्या-मोठ्या कंत्राटदारांना घेणे आहे. अधिकारी-कामगारांचे पगार कसे भागवायचे, ही चिंता कंत्राटदारांना भेडसावत आहे. जुन्या कामांची बिले थकली असल्याने गेल्या आठ महिन्यांत नव्या कामांना मंजुरी नाही. जिल्हा नियोजन समित्यांनी मंजूर केलेल्या आराखड्यांमधील कामांना हात लागलेला नाही. आमदारनिधीची कामे सुरू झालेली नाहीत. त्याचे कारण, सरकारकडे अशा कामांसाठी निधीच नाही. महायुती सरकारला सत्तेवर आणणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या लोकप्रिय योजनांवर हजारो कोटी खर्च होत असल्याने थकबाकी भागविण्यासाठी, नव्या कामांसाठी पैसा उपलब्ध नाही.
राज्याचे अर्थकारण पुरते बिघडले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी साठ-पासष्ट हजार कोटी, पेन्शनसाठी चाळीस हजार कोटींहून अधिक, राज्यावरील अंदाजे नऊ लाख कोटी रुपये कर्जाच्या व्याजापोटी लागणारे जवळपास पंचाहत्तर हजार कोटी अशा काही प्रमुख अनिवार्य खर्चाचा विचार केला तर वर्षाकाठी राज्य सरकारला जवळपास तीन लाख कोटी रुपये लागतात. त्यात महिलांना सरसकट दरमहा द्यावयाच्या प्रत्येकी पंधराशे कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा सरकारवर आहे.
परिणामी, कोणी मान्य करो अथवा न करो, राज्य गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहे. चिंतेची बाब म्हणजे या विषयावर ना सत्ताधारी, ना विरोधक कोणीही बोलत नाही. त्याऐवजी कमी महत्त्वाच्या विषयांवर आरोप-प्रत्यारोपात सगळे जण मश्गूल आहेत. कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांनीदेखील कोणाची कातडी थरथरत नाही. तेव्हा विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, हे पालूपद ऐकविणारी मंडळी विकास पुढे नेणारे घटक कर्जाच्या विळख्यात सापडले असताना काय करणार आहे?