आता मोदींची खरी कसोटी

किंमत चुकवून कोणतीही गोष्ट सहज मिळू शकते’ ही जी संस्कृती अनेक देशात उदयास आली आहे आणि तिने त्या देशांना पोखरून टाकले आहे,

हरिष गुप्ता,lokmatedit@gmail.com(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर) -

किंमत चुकवून कोणतीही गोष्ट सहज मिळू शकते’ ही जी संस्कृती अनेक देशात उदयास आली आहे आणि तिने त्या देशांना पोखरून टाकले आहे, त्याचेच उदाहरण ‘कॉर्पोरेट हेरगिरीचे’ जे प्रकरण उघडकीस आले आहे, त्यातून पहावयास मिळते. काही महिन्यांपूर्वी शास्त्रीभवन येथील पेट्रोलियम आणि वायू मंत्रालयाच्या स्वत:च्या कार्यालयात मंत्रालयाचे सहसचिव प्रवेश करीत असताना, कार्यालयातील फोटो कॉपिंग मशीनच्या कव्हरखाली पडलेल्या कागदाकडे त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्याने त्यांचे लक्ष वेधले.
ते पत्र पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांनी पेट्रोलियम सचिवांना, खाजगी क्षेत्रात नैसर्गिक वायूचा शोध घेऊन पेट्रोलियमचे उत्पादन करण्याविषयीचे होते. ते फोटो कॉपियरकडे जाण्याची काहीच गरज नव्हती. त्या पत्राने वाजवलेली धोक्याची घंटा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हल यांच्या कार्यालयात ऐकू गेली. त्यांनी त्या पत्राचे महत्त्व ओळखले. त्यांनी हालचाल करून शास्त्री भवनात गुप्तहेर यंत्रणा बसविली. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे दिल्लीच्या पोलिसांनी शास्त्री भवनातून रात्रीच्या वेळी बाहेर पडणाऱ्या गँगला ताब्यात घेतले. त्यांच्याजवळ मोठ्या प्रमाणात सरकारी कागदपत्रे आढळून आली. कागदपत्रे चोरणाऱ्या दोघांना पकडल्यानंतर डझनभर लोकांना अटक करण्यात आली. मध्यस्थ म्हणून काम करणारे माजी पत्रकार शंतनु सैकिया आणि प्रयास जैन हे होते. याशिवाय एजर्नी फर्म्समध्ये काम करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. त्यात मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्री, अनिल अंबानींचा रिलायन्स ए.डी.यू. ग्रुप, एस्सार आॅइल्स, केर्न्स इंडिया, ज्युबिलन्ट एनर्जी आणि अन्य कंपन्यात काम करणारे मधल्या फळीतील अधिकारी होते. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग करून पुढे चौकशी करण्यात येते की नाही यावर नरेंद्र मोदींच्या सरकारची परीक्षा होणार आहे. ज्या भांडवलदारांनी सरकारच्या कागदपत्रापर्यंत पोचण्याचे धाडस दाखवले त्यांची चौकशी करण्याचे धाडस सरकारला दाखवावे लागणार आहे.
देशातील मोठ्या कंपन्यांकडून या तऱ्हेची हेरगिरी करण्यात येत आहे हे उघडकीस झाल्यानंतर देशाच्या सुरक्षिततेशी तसेच परराष्ट्रांच्या व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रे किती असुरक्षित आहेत याची कल्पना येऊ शकते. या कॉर्पोरेट कंपन्यांचे डावपेच तसे अगदी सोपे होते. १५-१६ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने आपली कर्मचारी संख्या कमी करण्याच्या हेतूने ग्रुप सी आणि ग्रुप डीची कामे खाजगी कंपन्यांना देण्यास सुरुवात केली होती. त्या खाजगी कंपन्यांनी सरकारला कामे करण्यासाठी करारावर माणसे पुरविली. हे कर्मचारी एम.टी.एस. (मल्टि टास्किंग स्टाफ) म्हणून ओळखले जात होते. १९९०मध्ये रिलायन्स एनर्जीच्या संदर्भातील एक प्रकरण उघडकीस आल्यावर बड्या कंपन्या सरकारी कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संबंध ठेवताना काळजी घेत होत्या. त्यांनी सैकियासारखी मध्यस्थांची एक साखळीच सरकारी कार्यालयाचे काम करण्यासाठी निर्माण केली. हे मध्यस्थ एम.टी.एस.चा वापर करून महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवू लागली. मध्यस्थांकडून ती बड्या कंपन्यांना बड्या किमतीत ‘विकली’ जायची. त्यासाठी काही निवृत्त पत्रकारांचा त्यांनी उपयोग केला.
एनर्जी खात्यात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आॅफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्ट हा कायदा वाईट आहे असे वाटत होते, कारण त्या कायद्यात ‘आॅफिशियल सिक्रेट’ची निश्चित व्याख्या करण्यात आलेली नव्हती. काहींनी या कायद्याच्या ऐवजी नवीन काहीतरी निर्माण करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. तसे केल्यावरही अशा काही गोपनीय गोष्टी होत्या ज्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक होते. कृष्णा-गोदावरीच्या खोऱ्यातील कित्येक कोटी डॉलर्सच्या किमतीच्या वायूची किंमत निर्धारित करणे ही अशीच गोष्ट होती. रिलने हा वायू कमी किमतीत प्राप्त केला असे सरकारला वाटते. त्यामुळे भविष्यात नैसर्गिक वायूचा शोध घेताना काय धोरण आखावे याविषयी ओएनजीसीच्या प्रमुखांनी अनेक बैठकी घेतल्या.
पहिल्या रालोआ सरकारच्या काळात एका कंपनीच्या तीन अधिकाऱ्यांना आॅफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्टखाली पकडण्यात आले होते व त्यांच्याकडून महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली होती. हे अधिकारी दाऊद इब्राहिमच्या एजंटांच्या संपर्कात होते हे नंतर उघडकीस आले. सध्या उघडकीस आलेल्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना मोदी सरकारने बरेच धाडस दाखविल्याचे दिसून येते. या कॉर्पोरेट गुन्हेगारांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा झालेली असू शकते. दिल्लीतील थिंक टँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्ती स्वत: स्वतंत्र असल्याचे सांगत असल्या तरी त्यांना एनर्जी फर्मकडून पैसे मिळत असतात. या फर्म्स आपली कठीण कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचा वापर करीत असतात. अशा अधिकाऱ्यात दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग हे एक आहेत. ते पूर्वी पेट्रोलियम मंत्रालयात सहसचिव होते, तेव्हा सरकारने बॉम्बे हायमधील तेलाच्या उत्खननात खाजगी क्षेत्रालाही स्थान देण्यास मान्यता दिली होती. आता त्यांच्या जागी थिंक टँकचे काम दुसरे सहसचिव करीत आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयातील त्यांच्या काळात तेलाच्या संशोधनाचे अनेक कॉन्ट्रॅक्ट्स (विशेषत: कृष्णा-गोदावरी नदीच्या खोऱ्यातील) नव्या संशोधन आणि लायसेन्सिंग धोरणानुसार देण्यात आले. या अधिकाऱ्याने २००७ साली सरकारचा राजीनामा दिला होता. आता कंपनीकडून पगार मिळत असल्याने हा माजी अधिकारी आपल्या जुन्या सरकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून कामे काढून घेऊ शकतो. अशाच तऱ्हेचे अनेक पत्रकारही काम करीत असतात. हे अधिकारी आणि पत्रकार आता संरक्षण खात्यातही शिरले आहेत. या दुष्ट नेटवर्कमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
सरकारी कार्यालयातील कॉपियर मशीनमध्ये पडलेल्या संशयास्पद कागदपत्रापासून या साऱ्या प्रकाराची सुरुवात झाली. आता त्या कागदपत्राचे शोधकार्य पुढे नेण्याबाबत पंतप्रधान जर गंभीर असतील तर त्यांचा संबंध त्यांनी कल्पनाही केली नसेल अशा अनेक वाईट घटकांशी येईल. त्यात कोण वरचढ ठरेल हे काळच सांगू शकेल.