आता ‘बालरक्षक’ येणार

आपल्या शिक्षण विभागात गेल्या काही वर्षांपासून नवनवीन अभिनव प्रयोग सुरु आहेत. मध्यंतरी प्रयोगांच्या या ‘अभिनव’ शृंखलेत शाळाबाह्य मुलांच्या उपस्थितीसाठी शिक्षकांनी मुलांसमवेत सेल्फी काढून सरकारच्या सरल प्रणालीवर अपलोड करण्याचा फतवा शिक्षण विभागाने काढला होता. त्या फतव्याचा पुढे कसा फज्जा उडाला हे सर्वज्ञात आहे. आता शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्याकरिता बालरक्षक नावाची एक नवीन संकल्पना अस्तित्वात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर आणि अमरावती विभाग स्तरावर गेल्या आठवड्यातच बैठक झाली. त्यामध्ये या बालरक्षक चळवळीचे संपूर्ण नियोजन करण्यात आले. हे बालरक्षक शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांपर्यंत पोहोचतील, त्यांच्या मनात शिक्षणाविषयी गोडी निर्माण करतील, त्यांच्या अडचणी सोडवतील आणि त्यांना शाळेत घेऊन येतील अशी योजना आहे. कल्पना अर्थात उत्तमच. पण बालरक्षकांच्या भूमिकेत शिक्षकांसोबतच अधिकारी, केंद्रप्रमुख, शाळा व्यवस्थापन सदस्य आणि अगदी सामान्य नागरिकांचासुद्धा समावेश करण्याचे जे स्वप्न बघितले जात आहे आणि त्यातून यश पदरी पडेल अशी आशा बाळगली जात आहे, त्याबद्दल शंका आहे. कारण हे काम शिक्षकच किती मनापासून करताहेत हे आपण बघतोच आहे. अर्थात येणाऱ्या दिवसात त्याचे यशापयश कळेलच. पण मुळात शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न बालरक्षक, सेल्फी अथवा यासम उथळ प्रयोगांनी सुटणारा नाही. या गंभीर समस्येच्या मुळात जावे लागणार आहे. राज्यात पाच लाख मुले शाळाबाह्य असून, यात ग्रामीण भागातील प्रमाण अधिक आहे. ही मुले शाळेत का जात नाहीत, शिक्षण अर्धवट का सोडतात, या प्रश्नांची उत्तरे प्रथम शोधावी लागतील. बहुतांश शाळाबाह्य मुले गरीब, शेतकरी आणि मोलमजुरी करणाºयांची आहेत. आणि शिक्षणाने नोकरी मिळणार नसेल तर पोटापाण्यासाठी पारंपरिक काम करणेच बरे, अशी या कुटुंबांची मानसिकता आहे. दुसरीकडे शासनाने प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा तर तयार केला पण त्याच्या अंमलबजावणीकडे मात्र कुणाचे लक्ष नाही. आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविता कामास जुंपणाºया पालकांवर कुणाचा अंकुश नाही. याशिवाय शिक्षणाचा अफाट खर्च हेसुद्धा या शाळाबाह्य मुलांच्या संख्यावाढीमागील महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे शिक्षणातून आपला विकास साधेल याची खात्री पटल्याशिवाय ही मुले शाळेत येणार नाहीत,हे वास्तव आम्ही समजले पाहिजे.