उठसूठ नागरिकांच्या हिताची काळजी वाहण्याचा आव आणणारे लोक प्रत्यक्षात नागरिकांच्या जीवित्वाविषयी किती निष्काळजी आहेत, याचे प्रत्यंतर माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या एका उत्तरातून आले आहे.
ग्रीनपीस ही जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या पर्यावरणवादी गैरसरकारी संस्था! तिची भारतातील शाखा असलेल्या ग्रीनपीस इंडियाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी)माहितीच्या अधिकारात काही माहिती मागितली होती. उत्तरादाखल सीपीसीबीने जी माहिती पुरविली, त्यानुसार महाराष्ट्रातील १७ सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या कर्त्याधर्त्यांकडे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा कृती आराखडाच नाही! या शहरांमध्ये राज्याच्या राजधानी व उपराजधानीसह पुणे, नाशिक, नवी मुंबई व औरंगाबाद ही मोठी शहरे आणि सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, जळगाव, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, जालना, लातूर, उल्हासनगर व बदलापूर या शहरांचा समावेश आहे.या १७ शहरांपैकी सात शहरांनी कृती आराखडे सादर केले होते; परंतु सीपीसीबीने ते फेटाळून लावले आणि सुधारित आराखडे सादर करण्यास बजावले. याचा अर्थ ज्या अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती त्यांनी थातूरमातूर आराखडे सादर केले. उर्वरित १० शहरांनी तर तेवढीही तसदी घेतली नाही.यावर्षी मे महिन्यात जागतिक आरोग्य संघटनेचा एक अहवाल आला होता. महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशपाठोपाठ सर्वाधिक प्रदूषित राज्य बनण्याच्या मार्गावर असल्याचा इशारा त्या अहवालातून देण्यात आला होता. राज्यातील किमान सहा शहरांमधील प्रदूषणाची पातळी जागतिक निकषांच्या चार ते आठ पट जास्त असल्याचेही त्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. गत हिवाळ्यात तर राज्यातील प्रदूषणाने चक्क बीजिंगमधील प्रदूषणाशी बरोबरी साधली होती, असे ग्रीनपीसचे म्हणणे आहे. नोव्हेंबर २०१६ मधील हवा गुणवत्ता सूचीनुसार चंद्रपूर हे देशातील सर्वाधिक प्रदूषित ठरले होते.वायू प्रदूषणामुळे श्वसनमार्ग आणि घशाच्या आजारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. एका पाहणीनुसार २०१५ मध्ये या आजारांमुळे देशात तब्बल ११ लाख लोकांना अकाली मृत्यू आला होता. वायू प्रदूषणाचे आव्हान किती मोठे आहे, हे यावरून लक्षात यावे!
वायू प्रदूषण ही अशी समस्या आहे, जिच्याशी कुणीही वैयक्तिक पातळीवर लढू शकत नाही. नागरिकांना समूह म्हणून आपली भूमिका अदा करावी लागेल. परंतु सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका प्रमुख असेल. कचरा न जाळणे, वाहनांमध्ये प्रमाणित इंधनाचाच वापर करणे, त्यांची नीट देखभाल करणे या माध्यमातून नागरिक आपला वाटा उचलू शकतात. परंतु वायू प्रदूषण पसरविणाºया उद्योगांना अटकाव करणे, रस्त्यांवरील वाहनांची कोंडी टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना ही जबाबदारी सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच उचलावी लागणार आहे. दुर्दैवाने त्या पातळीवर सगळाच अंधार दिसत आहे. जिथे समस्येचे गांभीर्यच लक्षात येत नाही, तिथे उपाययोजनांची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. ही हलगर्जी अंतत: आम्हाला आणि आमच्या भावी पिढ्यांनाच भोवणार आहे.- रवी टाले