चंद्रकांत कित्तुरे
सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी कोट्यवधींच्या बोली लागत आहेत... हे नेमके कशाचे लक्षण?
आपल्याकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीला फार महत्त्व आहे. ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच ही पदे मिळविण्यासाठी किती प्रचंड चुरस असते, हे सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात अनुभवास येत आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतींची रणधुमाळी चालू आहे. महाराष्ट्रातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. त्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही ५,७६२ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक ज्वर चढला आहे. तेथे दोन टप्प्यात या निवडणुका होत आहेत. पहिल्या टप्प्यासाठी २२ डिसेंबरला तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी २७ डिसेंबरला मतदान पार पडले. या निवडणुकीतही उमेदवारी मिळवण्यासाठी, निवडून येण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद ही सर्व हत्यारे वापरली जात आहेत. त्यात कुणाला काही गैरही वाटत नाही. कोरोनाने आलेले मळभ, नैराश्य या निवडणुकीने जणू झटकून टाकले आहे. ओल्या-सुक्या पार्ट्यांना ऊत आला आहे. आचारसंहिता आणि कोरोेना प्रतिबंधासाठीचे निर्बंध यांच विसर पडलेला दिसतो.
विशेष म्हणजे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यात निवडणूक बिनविरोध केल्यास गावच्या विकासासाठी भरघोस निधी देण्याच्या घोषणा नेत्यांनी केलेल्या आहेत. जास्तीत जास्त ग्रामपंचायती आपल्या गटाच्या ताब्यात राहाव्यात, यासाठी नेत्यांनी ही मोर्चेबांधणी केली आहे. त्यात कोण किती यशस्वी होतो, हे निवडणूक निकालानंतर कळेलच. या निवडणुका आणखी एका कारणाने वैशिष्ट्यपूर्ण ठरत आहेत. ते म्हणजे ग्रामपंचायत बिनविरोध करण्यासाठी सदस्यत्वाचा केला जाणारा लिलाव. कर्नाटकातील चार जिल्ह्यांत, तर महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यात असे लिलाव झाले आहेत. महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी ग्रामपंचायत निवडणुकीत वाघेश्वरी देवीच्या मंदिरासाठी लागलेल्या लिलावात तब्बल ४२ लाखांची बोली लागली. नाशिक जिल्ह्यात उमराणे गावात तर २ कोटी ५ लाख रुपयांची बोली लागली. मात्र हा मार्ग लोकशाहीत बसणारा नाही.
एका प्रकारे हा लोकशाहीचाच लिलाव आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण पद विकत घेणारा आपल्याला हवा तसा कारभार करणार. या विरोधात ब्र काढण्याचा नैतिक अधिकार कुणालाही राहणार नाही. कर्नाटकातील बेल्लारी, मंड्या, कलबुर्गी आणि तुमकुरू जिल्ह्यातही अशाच पद्धतीने ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोेध करण्यासाठी सदस्यत्व आणि सरपंचपदाची बोली लावण्यात आली. ही बोली एक लाख रुपयांपासून एक कोटींपर्यंत आहे. एक कोटी रुपयांची बोली लावणारे गाव आहे तुमकुरू जिल्ह्यातील अमृतुरू होबळी. हा निधी गावच्या विकासासाठी कितपत वापरला जाईल, याबद्दल कोण खात्री देणार? यानिमित्ताने उमेदवारांचा होणारा खर्च वाचला, असे म्हटले जात असले तरी गावपुढारी म्हणतील तीच पूर्व दिशा असते. त्यामुळे अशा पद्धतीने लिलाव लावून निवडणूक बिनविरोध करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात तक्रार झाल्यास निवडणूक स्थगित होऊ शकते. कर्नाटकातील बेल्लारी जिल्ह्यातील सिंदगिरी ग्रामपंचायतीतील बायलुरू गावात १३ सदस्यांच्या निवडीसाठी ५२ लाखांची बोली लावण्यात आली. विशेष म्हणजे गावातील मंदिरासाठी या लिलावाचे पैसे देण्याचे गावातील धुरिणांनी ठरविले होते. याची व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार झाल्यानंतर आयोगाने ही निवडणूकच स्थगित केली आहे. अशाच पद्धतीने लिलाव झालेल्या अन्य तीन ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही स्थगित करण्यात आल्या आहेत; मात्र याबाबत अधिकृतपणे तक्रार दाखल झाल्याशिवाय निवडणूक आयोग चौकशी करत नाही.
गावात ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशा पद्धतीने कारभार चालत असेल तर तक्रार केली जात नाही. लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या निवडणूक पद्धतीचा असा लिलाव करून आपण गावच्या विकासाकडे मात्र दुर्लक्ष करतोय याचे भान पदे विकत घेऊन भोगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना असत नाही. लोकप्रतिनिधींचे सोडा, मतदारराजाला याचे भान ज्यादिवशी येईल तो सुदिनच म्हणायचा! ते भान या कोटींच्या उड्डाणात सुटताना दिसते आहे.