पाणी नव्हे, पैसा वाहतो

पाण्यासाठी रानोमाळ हिंडणे मराठवाड्यासाठी नवीन नाही. दरवर्षीचेच हे चित्र; पण यावर्षी सुमारे ३२ जणांना पाण्यासाठी हकनाक आपला जीव गमवावा लागला.

सुधीर महाजन -
पाण्यासाठी रानोमाळ हिंडणे मराठवाड्यासाठी नवीन नाही. दरवर्षीचेच हे चित्र; पण यावर्षी सुमारे ३२ जणांना पाण्यासाठी हकनाक आपला जीव गमवावा लागला. हे सर्वजण पाणी भरताना विहिरीत पडून मृत्यू पावले. याची दखल वर्तमानपत्रांनी बातमीपुरती घेतली. प्रशासनाने नोंद घेण्यापुरती तसदी घेतली. हे मात्र जिवानिशी गेले. मरणाचे कारणही क्षुल्लक म्हणता येणार नाही, कारण मराठवाड्यासाठी पाणी ही गोष्ट क्षुल्लक राहिली नाही. तरीही या ३२ जणांचे मरण दुर्लक्षून चालणार नाही, कारण सरकारने पाण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत असेही कागदोपत्री म्हणता येणार नाही. आता पाहा सरकारने गावोगाव पाणीपुरवठा योजना राबविल्या. कधी त्या ‘भारत निर्माण’मार्फत तर कधी ‘पेयजल मिशन’. योजना तीच फक्त नाव बदलले. नव्या बाटलीत जुनी दारू.
खेड्यांसाठी पाणीपुरवठा योजना नवीन नाहीत. दरवर्षी त्या राबविण्यात येतात. यावर्षी तब्बल सव्वादोन अब्ज रुपये या योजनेसाठी खर्च होत आहेत. १७१६ गावांमध्ये योजना झाल्या; पण त्यापैकी १०४८ अर्धवट आहेत. एवढा पैसा खर्च होऊनही आज मराठवाड्यात १७१० टँकर पाणीपुरवठा करतात, ही परिस्थिती आहे.
खेड्यांच्या पाणीपुरवठा योजना यशस्वी का होत नाहीत हा कळीचा प्रश्न आहे. एक तर त्यांचा निधी लाखात असतो आणि तेथेच सरकारी यंत्रणेचा त्यातील रस संपतो. त्यांच्या गुणवत्तेवरही यंत्रणा लक्ष देत नाही. २०१० पूर्वी स्थानिक पातळीवर पाणीपुरवठा समित्या स्थापन करून योजना राबविली जात असे. गावातील प्रतिष्ठित म्हणजे राजकीय बलदंड व्यक्ती अध्यक्ष आणि ग्रामसेवक सचिव अशी या समितीची रचना होती. त्यामुळे हे कुरण मिळून खाण्यासाठी आहे असे समजत योजना राबविल्या गेल्या, मग त्या भारत निर्माणच्या असो, की जल स्वराज्यच्या. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन गुणवत्ता न तपासता गुणवत्तेचे निकष पूर्ण केल्याचा अहवाल या यंत्रणेने सरसकट दिला असल्याने पैसा खर्च झाला; पण गावकऱ्यांना पाणी मिळालेच नाही. अशी अनेक गाव- खेडी आहेत.
दुसरे कारण अशा योजनांचे आयुष्यच पंधरा वर्षांचे गृहीत धरलेले असते. त्या पूर्ण करण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा अवधी घेतला जातो.
शिवाय या कामातील सर्व पातळ्यांवरील टक्केवारीचे वाटप पाहता वरपासून खालपर्यंत आणि शहरांपासून खेड्यापर्यंत मंजूर पैशांपैकी ४० ते ५० टक्के निधीचे वाटप करावे लागते आणि योजना पूर्ण करतेवेळी गुणवत्तेशी तडजोड होते. पर्यायाने मजबूत आणि दीर्घकाळ चालणारी योजना कशी उभी राहणार?
या योजनांसाठी विहीर ५० फुटापर्यंत खोदता येते. मराठवाड्यात ५० फुटावर पाणी लागणार अशी जागा शोधूनही सापडणार नाही. अशावेळी इतर ठिकाणाहून उचलून पाणी या विहिरीत टाकले जाते. विजेचा हा खर्च गावाने पाणीपट्टीतून देणे अपेक्षित आहे; पण वसुलीच होत नाही, त्यामुळे वीज बिल थकते आणि पुरवठा तोडला जातो. मराठवाड्यातील ५० टक्के योजना याच कारणांमुळे बंद आहेत. काही योजना पाण्याचा स्रोत आटला, यंत्रणेत बिघाड झाला म्हणून बंद पडतात आणि पुन्हा सुरू होत नाहीत.
या योजनांच्या नळांमध्ये असे अनेक शुक्राचार्य दडून बसले आहेत. गावातील गटातटाचे राजकारण हे सुद्धा महत्त्वाचे कारण ठरते. सत्ताधारी गटाने आणलेली योजना पूर्ण न होऊ देण्याचा चंग विरोधी गटाने बांधलेला असतो आणि या राजकारणात अनेक योजना अपूर्ण राहतात. योजनांच्या कामातील टक्केवारी हा गावातील राजकारणात महत्त्वाचा मुद्दा असतो.
दहा-बारा गावांची मिळून एखादी योजना असेल तर त्यांचे दुखणे वेगळेच. यापैकी निम्म्या गावाला पाणी मिळते आणि शेवटची गावे कायम तहानलेली असतात. कागदोपत्री योजना राबविल्यामुळे त्यांना दुसरी योजना मिळत नाही. अशी विदारक अवस्था मराठवाड्यातील पाणीपुरवठ्याची आहे. अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही टँकर चालू आहे, तरीही लोकांना जीव गमवावा लागतो. पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा वाहतो; पण नळातून पाणी वाहत नाही हेच दुर्दैव आहे.