डॉ. सुनील कुटे, अधिष्ठाता, क. का. वाघ अभियांत्रिकी शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक -
कोणत्याही देशाचा विकास केवळ रस्ते, पूल, फ्लायओव्हर, रेल्वे, विमानतळ, पाणी व सांडपाणी व्यवस्था आणि भव्य टोलेजंग इमारती बांधून होत नसतो. देशातील मनुष्यबळात किती गुंतवणूक केली आणि या मनुष्यबळाची कार्यक्षमता किती प्रभावीपणे वापरली जाते, यावर देशाचे भविष्य अवलंबून असते. ज्यांच्यावर देशाचे भवितव्य ठरविण्याची जबाबदारी आहे त्या युवकांवर किती गुंतवणूक केली, यावर देशाचा शाश्वत व दीर्घकालीन विकास अवलंबून आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात यादृष्टीने युवकांसाठी अनेक आशादायक योजना प्रस्तावित आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे केली जाते व ज्यांच्यासाठी या योजना आखल्या आहेत ते युवक किती समर्थपणे त्यांचा लाभ घेतील त्यावर या योजनांचे यश अवलंबून आहे.यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४.१ कोटी युवकांसाठी अनेक योजनांद्वारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, कौशल्य प्रशिक्षण व लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन यासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हल्ली कौशल्य नसल्याने अनुभव नाही व अनुभव नसल्याने नोकरी नाही या चक्रात युवक अडकले आहेत. देशव्यापी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमामुळे ही परिस्थिती बदलण्यास मदत होईल. राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत देशातील उच्चस्तरीय ५०० कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करता करता शिकण्याची संधी मिळणार आहे. बारा महिने कंपनीत प्रशिक्षणाचा अनुभव घेत असताना युवकांना दरमहा पाच हजार रुपये व वार्षिक एकरकमी साठ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. यातील दहा टक्के खर्च कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (C.S.R.) करण्यात येणार आहे. ही योजना आकर्षक आहे; पण तिची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. प्रत्येक कंपनी उत्पादन व नफा या घटकांसाठी काम करीत असते. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे हा काही कंपनीचा अजेंडा नसतो. उलट अशा प्रकारचे प्रशिक्षण मोठ्या संख्येच्या विद्यार्थ्यांना देणे हा त्यांच्या रोजच्या कामकाजात अडथळा मानला जातो. कंपन्यांना या मानसिकतेतून बाहेर पडून आज प्रशिक्षण दिलेले युवक हे कंपनीचे उद्याचे कुशल मनुष्यबळ आहे या नजरेने त्यांच्याकडे पाहावे लागेल. याउलट विद्यार्थ्यांना देखील अशा प्रशिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. हल्ली अशाप्रकारचे प्रशिक्षण म्हणजे घरी राहून मौजमजा करण्याची संधी आहे असे मानले जाते. ओळखीच्यांकडून अथवा नातेवाइकांकडून प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची औपचारिकता पूर्ण केली जाते. यात मुख्य हेतूलाच हरताळ फासला जातो. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना कोविडनंतरच्या काळात शिकण्याची मुळापासून इच्छाच राहिलेली नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना अकरावी व बारावीत महाविद्यालयात जावे लागते हेच माहीत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती प्रचंड प्रमाणावर घटली आहे. ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असतानाही ती नसलेल्यांवर बिनदिक्कतपणे करदात्यांच्या पैशातून शिष्यवृत्तीची खैरात केली जाते. यामुळे निर्माण झालेल्या ऐतखाऊ मानसिकतेमुळे कौशल्य प्रशिक्षणासाठी कंपनीमध्ये जाऊन तेथील ८-१० तासांच्या कार्यसंस्कृतीत युवकांना स्वतःला सामावून घ्यावे लागेल. तेथील प्रशिक्षण केवळ औपचारिकता म्हणून नव्हे तर पुढील नोकरीची संधी म्हणून गांभीर्याने घ्यावे लागेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा ओढा प्रशिक्षण काळात घरी जाऊन शेतीला मदत करण्याचा व इकडून-तिकडून प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या औपचारिकतेचा असतो. ही मानसिकता बदलली नाही तर ४०१ कोटी तरुणांचे प्रशिक्षण व त्यासाठीचा खर्च कागदावरच राहील. अशा तरुणांच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनीला तिच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून १० टक्के खर्च करावा लागणार आहे. कंपन्या हा खर्च खरोखरच सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून करणार, की सरकारी बंधन म्हणून पळवाटा शोधणार हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. मागील भूतकाळात शाळांमध्ये खोटे विद्यार्थी दाखवून अनुदान उकळण्याचा ‘पटपडताळणी घोटाळा’ कौशल्य विकासाच्या प्रशिक्षणात घडू नये यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे. एकूणच सरकारी बंधन म्हणून कंपन्यांनी व फुकटात महिन्याला पाच हजार मिळणार आहेत या नजरेने विद्यार्थ्यांनी या योजनेकडे न पाहता एक संधी म्हणून पाहिले तर या योजना यशस्वी होतील. (पूर्वार्ध) sunilkute 66@gmail.com.