ऐपत नाही, म्हणून यापुढे कुणाचेही उच्च शिक्षण थांबणार नाही!

संपूर्ण अभ्यासक्रम डिजिटल स्वरुपात रुपांतरित करण्याची क्षमता मोठ्या संस्थांतही नाही. त्यासाठी सर्व्हर लागतो. निरंतर मूल्यमापनाची व्यवस्था लागते.

- प्रा. एम. जगदीश कुमार, अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोगविद्यापीठ अनुदान आयोगाने अनेक सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. त्याबद्दल काय सांगाल?राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये सुचवलेल्या सुधारणा कालबद्ध पद्धतीने अंमलात आणण्याची जबाबदारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची आहे.त्यासाठी आयोगाला प्रथम कार्यक्षम व्हावे लागेल.उपलब्धता, समता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि वाजवी शुल्क या पाच खांबांवर राष्ट्रीय धोरण आधारलेले आहे. भौगोलिक अंतर, पैसे नसणे अशा व इतरही कारणामुळे छोट्या गावातल्या लाखो मुलांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्यांना ते देणे हे आमचे कर्तव्य आहे.हे कसे साध्य करणार? उच्च शिक्षण प्रत्येकाच्या दारात नेऊन ! विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षा, आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन आम्हाला प्रणालीत बदल करावे लागतील. पदवीचे शिक्षण घेणारा एखादा विद्यार्थी दुसऱ्या वर्षी बाहेर पडला तर त्याचे शिक्षण थांबते. यापुढे तसे होणार नाही. आम्ही सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमात आत येण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी जास्त दरवाजे ठेवले आहेत. काही वर्षांनी परत येऊन विद्यार्थी आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात.पण अभ्यासक्रम पूर्ण करेपर्यंत तो बेकारच राहील? नाही. आम्ही प्रणालीत तसे बदल केले आहेत. पहिल्या वर्षी बाहेर पडणाऱ्याला प्रमाणपत्र मिळेल. दुसऱ्या वर्षी पदविका. एक किंवा दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण आम्ही त्याला देऊ. ते घेऊन तो नोकरी मिळविल. पैसे जमल्यावर पुन्हा येऊन अभ्यास पूर्ण करील.ऑनलाईन अभ्यासक्रमही सुरू करणार आहात का? होय. काही सर्वोत्तम विद्यापीठे पूर्णपणे ऑनलाईन अभ्यासक्रम देऊ करत आहेत. तो प्रमाणपत्र, पदविका किंवा तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रमही असेल. दोन वर्षांची मास्टर्स किंवा १ वर्षांची पदव्युत्तर पदवीही असेल. एन आय आर एफ टॉप १०० विद्यापीठे किंवा नॅकची ३.२६ श्रेणी असलेल्या विद्यापीठांना पात्र शैक्षणिक संस्थांचा दर्जा मिळेल. नवा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी त्यांना आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आपल्या विद्यापीठांकडे आहे का? संपूर्ण अभ्यासक्रम डिजिटल स्वरुपात रुपांतरित करण्याची क्षमता मोठ्या संस्थांतही नाही. त्यासाठी सर्व्हर लागतो. निरंतर मूल्यमापनाची व्यवस्था लागते. तांत्रिक मदतीसाठी त्यांना तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्यांची गरज पडेल. विद्यापीठाला असे तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्यांना शुल्क द्यावे लागणार नाही का? होय, संस्थांनी ते द्यावे. मात्र हे तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्यांचा अभ्यासक्रम किंवा परीक्षांशी काही संबंध नसेल. अभ्यासक्रम विद्यापीठच ठरवील आणि पदवीही देईल.ऑनलाईन अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्रता काय असेल? प्रवेशासाठी किमान गुणांची अट असणार नाही. बारावी झालेले कोणीही अर्ज करू शकेल. बारावी परीक्षेत आकलनाची पातळी सर्वत्र सारखी असेल याची काळजी घेतली जाईल. ऑनलाईन पदव्या विविध भारतीय भाषांतून दिल्या जातील.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारली गेलेली श्रेयांक पद्धत आयोग आणणार आहे का? शैक्षणिक श्रेयांक पेढी ही आमची दुसरी क्रांतिकारी योजना असेल. एकाच विद्यापीठाकडून पदवी घेण्याची गरज राहणार नाही. तुम्ही विविध विद्यापीठांचे विविध अभ्यासक्रम पूर्ण करून या पेढीत श्रेयांक साठवू शकाल. ठराविक मर्यादेपर्यंत श्रेयांक गेले की, विद्यार्थ्याला पदवी मिळेल. काम करणाऱ्या व्यावसायिकाना नवे अभ्यासक्रम यातून पूर्ण करता येतील.केंद्रीय विद्यापीठ प्रवेश परीक्षेचे फायदे काय? काही शिक्षण मंडळे उदारहस्ते गुणदान करतात तर काही कठोरपणे. अशा प्रकारे एक मंडळात विद्यार्थी ९९ टक्के मिळवतो तर दुसऱ्यात सर्वाधिक गुणच ८० टक्के असतात. शिवाय विविध विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेश परीक्षा एकाच दिवशी असतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी या परीक्षेला बसू शकत नाहीत. केंद्रीय परीक्षेमुळे असे होणार नाही. राज्यातील आणि खाजगी विद्यापीठांनाही मी ही पद्धत अनुसरण्याची विनंती केली असून त्यांनी तयारी दर्शवली आहे.उच्च शिक्षण संस्थांत नीती शिक्षण सुरू करण्यामागे कोणता विचार आहे? सामाजिक जबाबदारीचे भान असलेला चांगला माणूस तयार करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे. उदाहरणार्थ शारीरिक तंदुरुस्ती,कचरा कमी करणे, विद्यापीठातच मलजलाचा पुनर्वापर अशा गोष्टी शाश्वत जगण्यासाठी आवश्यक आहेत. विद्यार्थी आणि शिक्षक अशा दोघांनाही अशा नैतिक मूल्यांचे भान असले पाहिजे.- संवाद : शरद गुप्ता, वरिष्ठ संपादक, लोकमत