पुण्यामध्ये एका बिल्डरच्या मुलाने दारू पिऊन दोन जणांचा बळी घेतल्यावर तेथील पबवर हातोडा पडला. विद्येचे माहेरघर अशी ओळख असलेल्या पुण्यात तरुण-तरुणी ड्रग्सचे सेवन करताना दिसल्यावर कारवाईची तीव्रता प्रचंड वाढली. महाराष्ट्रात मुंबई ठाण्यातही आता कारवाई सुरू झाली आहे. हॉटेल, बार, पब चालवणारे हे समाजातील शक्तिशाली लोक असतात. अनेकांचे राजकीय लागेबांधे असतात. काही बार व पबमध्ये राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकारी यांची छुपी पार्टनरशिपही असते. त्यामुळे सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईमध्ये सातत्य असले पाहिजे. जर सातत्य राहिले नाही तर कारवाई काही दिवसानंतर थंडावेल आणि महापालिका, पोलिस, उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांची वसुली मात्र वाढेल, अशी भीती आहे.
कदाचित पुण्यातील बारवर कारवाई तीव्र केली तर त्यातून अजित पवार गट नाराज होईल, अशी भीती महायुतीच्या नेत्यांना वाटली असू शकते. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वतःच्या ठाणे जिल्ह्यातच त्यांनी कारवाई सुरू केली. कुठल्याही गोष्टीची सुरूवात घरापासून करावी या मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीचे स्वागतच आहे. मात्र कारवाईमध्ये पक्षपात होता कामा नये. ठाण्यातील कोठारी कंपाउंड किंवा कल्याण डोंबिवलीतील कल्याण शीळ रस्त्यावरील मानपाडा पोलिस ठाण्यातील ‘बार रोड’ अशी ओळख असलेल्या मार्गावरील रांगेने उभ्या असलेल्या ४५ बारवर पण कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा काही निवडक बारवर आणि पबवर ही कारवाई होते, असा विनाकारण आरोप करण्याची संधी विरोधक व बारमालकांना मिळू शकते.
महाराष्ट्राचे राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे उत्पन्न हे २३ हजार कोटींच्या पेक्षा जास्त आहे. देशात जीएसटी लागू झाल्यापासून राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या मेहरबानीवर अवलंबून आहेत. जीएसटीचा हप्ता केंद्र सरकार जेव्हा देईल तेव्हाच राज्यांना आर्थिक बळ प्राप्त होते, ही परिस्थिती लक्षात घेता मद्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील अवलंबित्व वाढले आहे. त्याच वेळी ख्यातनाम समाजसेवक अभय बंग यांच्यासारखे समाजसेवक हे राज्याचे मद्य धोरण जाहीर करण्याचा आग्रह धरत आहेत. दारू विक्रीचे देशातील प्रमाण १९८० साली १९ टक्के होते. आता देशातील दारू सेवनाचे प्रमाण हे ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. तरुणाईतील वाढती मद्यलालसा हीच बार व्यावसायिकांची शक्ती आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली की, ते वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार. कदाचित न्यायालय या कारवाईला आव्हान दिले जाऊ शकते. कारवाईत पक्षपात होत असल्याचे दाखवून देण्यात बार चालक यशस्वी झाले तर सगळे मुसळ केरात जाईल.
एक वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही की, इतकी वर्षे हेच बार बेकायदा शेडखाली ग्राहकांना बसवून अव्याहत सुरू होते. त्यावेळी ते महापालिका, उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना दिसले नाही. पुण्याचे प्रकरण घडले नसते तर कदाचित ही कारवाई झाली नसती. त्यामुळे ही कारवाई हा केवळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा स्टंट ठरू नये. त्यामध्ये सातत्य राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.