- चंद्रकांत कित्तुरे । वृत्तसंपादक, लोकमत, कोल्हापूर
केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या आहेत. उत्पादन खर्चाच्या दीडपटीहून अधिक परतावा देणाऱ्या या किमती आहेत. हा परतावा ५० ते ८३ टक्के अधिक असल्याचे सरकारची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे शेतकºयाच्या मालाला दीडपट भाव देण्याच्या आपल्या आश्वासनाची पूर्ती केल्याचेही सरकार अभिमानाने सांगते आहे; पण प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय सांगते. कृषिमालाला एवढा भाव मिळतो का? याचे उत्तर बहुतांशी नाही असेच येते. त्यामुळेच शेतकरी नेहमीच तोट्यात आणि पर्यायाने कर्जात बुडालेला दिसतो. यावर शेतकºयाला स्थायी स्वरूपाचे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून देणे, त्याच्या मालाला किफायतशीर भाव देणे, त्याला लागणारी अनुषंगिक साधने सहजरीत्या आणि रास्त दरात उपलब्ध करून देणे हाच कायमस्वरूपी उपाय आहे. मात्र, यासाठी सरकारकडून ठोस स्वरूपाचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
‘एमएसपी’ अर्थात किमान आधारभूत किंमत हादेखील असाच एक प्रकार आहे. केंद्र सरकारने १९६५मध्ये कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करून शेतमालाला रास्त आणि किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी किमान आधारभूत किंमत ठरविण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे आता आपल्या शेतमालाला चांगला भाव मिळणार, असा दिलासा शेतकºयाला मिळाला; पण लवकरच त्याचा भ्रमनिरास झाला. कारण कोणत्याही वस्तूची किंमत बाजारातील मागणी-पुरवठ्यावर ठरते, हे सूत्र शेतमालालाही लागू पडते. त्यामुळे एखाद्या पिकाचे भरघोस उत्पादन आले की, त्याचे दर लगेच कोसळतात. ते इतके की, त्यातून त्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशावेळी पडणारे दर सावरण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि हमीभावाने हा माल खरेदी करावा, असे सरकारचे धोरण आहे. बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी असा शेतमाल खरेदी करून तो गरीब वर्गाला सवलतीने द्यावयाचा आणि अन्नसुरक्षा साध्य करण्याचा उद्देशही यामागे आहे. यासाठी केंद्रीय अन्न महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. हे महामंडळ दरवर्षी अशी खरेदी करीत असते. राज्य सरकारांचाही यामध्ये सहभाग असतो. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांची ठिकठिकाणी कृषिमाल खरेदी केंद्रे असतात; मात्र ती सर्वच ठिंकाणी नाहीत. गहू खरेदीसाठी २०२०-२१ या वर्षात देशभरात सुमारे २१ हजार ८६९ खरेदी केंद्रे आहेत, तर २०१९-२० मध्ये भात खरेदीसाठी ६४ हजार ५०१ खरेदी केंद्रे होती. महाराष्ट्रातील कापूस एकाधिकार योजना हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. सरकार मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्ये, कडधान्यांची खरेदी करून त्याचा बफर स्टॉक करीत असते. सध्या देशातील गोदामे अन्नधान्याने भरून वाहत आहेत. त्यामुळे जनतेला मोफत गहू, तांदूळ देण्यात काहीच अडचण येणार नाही, हे कोरोनाकाळातील सरकारचे वक्तव्य हेच सांगून जाते.
तरीही शेतकºयाच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर मक्याचा हमीभाव प्रतिक्विंटल १७६० (नवीन दर १८५०) रुपये असताना कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत त्याची खरेदी १२०० ते १३०० रुपयांनी सुरू आहे. हीच अवस्था गेल्या वर्षभरात भात व सोयाबीन पिकांची होती. शेतकऱ्यांकडून जाडा भात १५००, तर सोयाबीन ३५०० रुपयांनी खरेदी केले. हमीभावापेक्षा भाताची ३१५ रुपयांनी, तर सोयाबीनची २१० रुपये क्विंंटलमागे कमी दराने विक्री करावी लागली. याबद्दल जेथे तक्रार, आंदोलन होते तेथे जुजबी उपाययोजना होतात; पण काही दिवसांतच येरे माझ्या मागल्या सुरू होते. याला कारण हमीभाव हा कायदेशीर नाही, त्याला कायद्याचे बळ नाही, ती केवळ एक शिफारस आहे, तिचे व्यापाºयांनी पालन करावे, असे यात अभिप्रेत आहे; पण तसे होत नाही. यामुळे याला कायद्याचा आधार द्यावा लागेल. त्यासाठी किमान आधारभूत किमतीऐवजी किमान खरेदी किंमत सरकारने जाहीर करावी जो त्यापेक्षा कमी दराने खरेदी करेल त्यासाठी कायदा करून शिक्षेची तरतूद करावी. यामुळे एक तर व्यापारी कमी दराने खरेदी करणार नाहीत. परिणामी तो स्वस्त दरात विकणारही नाही. यामुळे पीक आले की दर पाडण्याची प्रथाही बंद होईल. व्यापारी संघटित असल्याने त्यांचे आकडे सरकारकडे असल्याने याची अंमलबजावणी करणेही सरकारला सोयीचे होईल.
साखरेच्या बाबतीत केंद्र सरकारने हा उपाय केला आहे. साखरेचे कोसळणारे दर सावरण्यासाठी आणि साखर उद्योगाला आर्थिक बळ देण्यासाठी सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित केला. त्यापेक्षा कमी दराने साखर विकणाºया कारखान्यांवर कारवाईची तरतूद करून त्याला कायद्याचा आधार देण्यात आला. सध्या हा दर प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये आहे. त्यापेक्षा जादा मिळेल; पण कमी मिळणार नाही, याची हमी यात आहे. परिणामी, साखर कारखान्यांना थोडे-फार आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत झाली आहे. शेतमालाच्या किमतीही अशा पद्धतीने निश्चित झाल्या पाहिजेत. यामुळे त्या महाग झाल्या तरी चालतील. कारण एखादा शेतमाल महाग झाला म्हणून कुणीही खायचे सोडत नाही. प्रक्रिया केलेल्या कोणत्याही वस्तूचे दर कधी कमी होत नाहीत. मग शेतमालाचेच का कमी व्हावेत? यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करून पावले टाकायला हवीत.