नव्या वर्षात तरी राज्यातले लायसेन्स राज संपेल?

रोजच्या जगण्याचे प्रश्न दिवसेंदिवस अत्यंत बिकट होत असताना दिलासा देणारा छोटासाही निर्णय लोकाना समाधान देऊन जातो. राज्यकर्त्यांकडून जनतेच्या वाट्याला अपेक्षाभंग

- अतुल कुलकर्णी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)

रोजच्या जगण्याचे प्रश्न दिवसेंदिवस अत्यंत बिकट होत असताना दिलासा देणारा छोटासाही निर्णय लोकाना समाधान देऊन जातो. राज्यकर्त्यांकडून जनतेच्या वाट्याला अपेक्षाभंग येत असताना अचानक सरकारने काही दिलासा देणारे निर्णय घेतल्यास त्यावरही लोकांचा विश्वास बसत नाहीत. मावळत्या वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक निर्णय घेतला आणि त्यावर विश्वास न बसणाऱ्यांनी असा काही निर्णय झाला आहे का अशी विचारणा करणे सुरु केले. कल्याणकारी निर्णय घेतल्यानंतरही अशी विचारणा होते याचा अर्थ परिस्थिती किती बिकट आहे हे लक्षात येते.
खाद्यगृहे, स्विमिंग पूल, नाटक, संगीताचे कार्यक्रम नाट्यगृहात करण्यासाठी आणि लॉजिंगसाठी पोलिसांकडून नोंदणी प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही असा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला. मुद्दलात पाहिले तर अत्यंत किरकोळ निर्णय. पण यामागचे आर्थिक गणित डोळे दिपवणारे. मुंबईत हॉटेल सुरु करायचे असेल तर पोलिसांकडून नोंदणी प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. नव्याने निघणाऱ्या प्रत्येक हॉटेलला मुंबईत दोन, तर पुण्यात तीन लाख मोजावे लागतात. यासाठी पोलिसांचे प्रमाणपत्र हवे म्हणून दोन प्रतीत अर्ज करावा लागायचा. एक प्रत स्थानिक पोलीस ठाण्याकडे तर दुसरी वाहतूक पोलीस शाखेकडे. दोहोकडे मग संबंधित हॉटेलच्या मालकाला जबाबासाठी बोलावले जाणार. दिलेल्या वेळेला जबाब घेणारे साहेब कधीच हजर नसतात. दोन तीन चकरा झाल्या की प्रमाणपत्राचे ‘मोल’ संबंधितांच्या लक्षात येते. जबाब ‘व्यवस्थित’ झाल्यावर फाईल एसीपीकडे जाणार. मुंबईत प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी एसीपीच्या पातळीवरच पूर्ण होते तर पुण्यात फाईल थेट आयुक्तांकडे जाते. (नियम एकच, मात्र पुण्या मुंबईत अंमलबजावणी वेगवेगळ्या पध्दतीने का, असे विचारणारा मेलाच म्हणून समजा.) जेवढ्या ठिकाणी फाईल फिरते तेवढ्या ठिकाणी ‘व्यवस्थित जबाब’ द्यावा लागतो. पुणे मुंबई वगळता अन्य ठिकाणी यासाठी किमान ७५ हजार ते एक लाखाचा खर्च येतो असे सांगणारे शेकड्याने सापडतील.
मुख्यमंत्र्यांनी या दुकानदारीवरच धाड घातली आणि ‘ईझ आॅफ डूईंग बिझनेस’ संकल्पनेत असल्या परवान्यांची गरज नसल्याचे आदेश काढले. पण काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी हा निर्णयही दाबून ठेवत नवीन वर्षात परवाने मिळण्याची पद्धत कडक होणार आहे, तुमचे परवाने मंजूर करुन घ्या असा लकडा लावत दुकान चालूच ठेवले...
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी असेच काही निर्णय घेत मुद्रांक शुल्काच्या जाचातून जनतेला मोठा दिलासा दिला. पण नोंदणी कार्यालयांमध्ये जे काही चालले आहे ते उद्विग्न करणारे आहे. म्हाडामध्ये गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी सेवा हमी कायदा लागू करत मित्र नावाची आॅनलाईन प्रणाली सुरु केली. तिच्या अंतर्गत १० सेवा आॅनलाईन केल्या. विना हरकत प्रमाणपत्र वा थकबाकीसंबंधी प्रमाणपत्र हवे असेल किंवा हस्तांतरण करायचे असेल तर या प्रणालीचा वापर करुन घरबसल्या प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय केली आहे. तरीही म्हाडाचे काही अधिकारी ही पध्दत कशी बंद पाडता येईल याच्या मागे आहेत.
आज बदनाम क्षेत्र म्हणून बांधकाम व्यवसायाकडे पाहिले जाते. सूरज परमार प्रकरण हिमनगाचे टोक आहे. ‘एनए’ पासून ‘ओसी’ पर्यंत प्रत्येक ठिकाणी हात ओले केल्याशिवाय पानही हलत नाही. मध्यमवर्गीयांना स्वस्त आणि परवडणारी घरे द्यायची असतील तर आधी ही साखळी मोडून काढावी लागेल. प्रति चौरस फूट दर कमी करायचे असतील तर दलाली बंद करा, आम्ही स्वत:हून दर कमी करतो असे बिल्डर सांगतात, पण यात असणारा राजकीय हस्तक्षेप, गुंडांच्या टोळ्या, त्यातून होणारे ब्लॅकमेलिंग भयानक आहे.
पुण्या मुंबईतल्या काही भागात तर आम्ही सांगू तेच मजूर घ्या, आम्ही सांगू तीच मजूरी द्या अशी दादागिरी करणाऱ्या टोळ्या राजकीय नेत्यांनी पोसल्या आहेत. एका बांधकाम व्यासायिकाचा अनुभव भयंकर आहे. त्याने एक साईट सुरु केली. तिथे दुसऱ्या दिवशी चहाची टपरी लागली. तिसऱ्या दिवशी दहा पाच जणांचे टोळके दिवसभर तिथे येऊन बसू लागले. ज्या दिवशी सीमेंटची पोती घेऊन ट्रक आला त्यादिवशी टपरीवरुन फोन गेला. लगेच त्यांचा सो-कॉल्ड दादा तेथे आला. माल उतरण्याचे काम आमचेच लोक करतील अशी आदेश वजा विनंती त्याने केली. भावात घासाघीस झाली पण काम त्याच लोकाना मिळाले. त्यांंनी सीमेंटची पोती गाडीतून अक्षरश: खाली मातीत, पाण्यात फेकून देणे सुरु केले. शेवटी त्यांना हवा तो दर मान्य केल्यानंतरही ते लोक अर्धवट गाडी उतरवून निघून गेले. नंतर दुसऱ्या मजुरांना बोलावून माल उतरवला गेला. हे प्रत्येक वेळी घडत गेले. शेवटी त्याने फ्लॅटचा दर चौरस फुटामागे २०० रुपयांनी वाढवला. ही असली दादागिरी निष्ठुरपणे संपवावी लागेल.
पिंपरी चिंचवड भागात चालणारी दादागिरी सक्तीने मोडून काढा, आम्ही मधे येणार नाही असे दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना एका बैठकीत सांगून टाकले होते. त्याचे पुढे काय झाले माहिती नाही...!
बांधकाम ठेकेदार होण्यासाठीचा परवाना घेण्यासाठी नाकीनऊ येतात. साधे साधे परवाने आॅनलाईन मिळू शकतात पण तसे झाले तर चिरीमिरी बंद होईल म्हणून बाबूलोक ते होऊ देत नसतील तर ही असली थेरं हाणून पाडावी लागतील.
मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडच्या गृहखात्यातील गरज नसलेले परवाने रद्द केले. तेच काम त्यांना लायसेन्स राज संपवण्यासाठी करावे लागेल. साधी साबणाची फॅक्टरी काढायचे ठरवले तर कोणते व किती परवाने लागतील याची कोणतीही लिखीत यादी आज सरकारकडे नाही. एक खिडकी योजना नुसतीच कागदावर आहे.
कोणत्याच कामाची स्पष्टता नसल्यामुळे सल्लागार नावाची नवी जमात उदयाला आली आहे. हे सल्लागार आहेत की दलाल हेच कळेनासे झाले आहे. वाट्टेल तसे पैसे उकळायचे, आणि हे असेच असते म्हणत हात वरती करायचे ही पध्दती थांबायला हवी.
अमेरिकेत पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी एक सामाईक अर्ज आहे व तो भरुन तुम्ही अमेरिकेतल्या दोन हजार विद्यापीठांकडे अर्ज करु शकता. सगळी माहिती एका जागी मुंबईत बसून मिळवू शकता. आपल्याकडे मात्र अधिकाऱ्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या मनाप्रमाणे परवाने कमी जास्त का होतात? माणसं बघून काम करण्याची वृत्ती आणि पध्दत थांबल्याशिवाय हे होणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी नव्या वर्षात सोडलेल्या लायसेन्स राज संपवण्याच्या संकल्पाला बळ मिळो ही सदिच्छा..!