- वरुण गांधी(खासदार, भारतीय जनता पार्टी)अहमदाबादच्या शहर विकास प्राधिकरणाने अहमदाबाद शहराच्या बाहेर १५ कि.मी. अंतरावर असलेल्या भावनापूर या खेड्याचा समावेश शहराच्या हद्दीत केल्याचा निषेध तेथील गावकरी करीत आहेत. अशाच त-हेचा विरोध सूरत, हिंमतनगर आणि मोरबी-वाकानेर शहरांच्या सीमेवरील खेडी करीत आहेत. एकूणच ग्रामीण जनता शहरीकरणाचे फायदे नाकारताना दिसत आहे. ही बाब चमत्कारिकच म्हणायला हवी. शहरी भागात प्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याने हा उलटा प्रवाह बघायला मिळतो आहे. कानपूर आणि ग्वाल्हेरसारखी त्यामानाने लहान शहरेसुद्धा सर्वाधिक प्रदूषित शहरे म्हणून ओळखली जात आहेत.संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार भारतातील ३४ टक्के जनता शहरात राहते. २०११ पेक्षा ही आकडेवारी ३ टक्के अधिक आहे. त्या तुलनेने ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील लोकसंख्या फारशी वाढलेली नाही. मात्र लहान लहान शहरांची लोकसंख्या वाढलेली दिसते. २००८ साली शहरांची लोकसंख्या २३ कोटी होती, जी २०५० सालापर्यंत ८१.४० कोटी इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. तरीही भारतातील शहरे ही दरिद्री आणि पायाभूत सोयी नसलेली आहेत. ती आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्सची नक्कल करताना दिसतात. त्यामुळे त्यांच्यात प्रादेशिकतेचा आणि सांस्कृतिक विविधतेचा अभावच जाणवतो.स्मार्ट शहरांच्या आघाडीवरचे चित्रही निराशाजनक आहे. ९० स्मार्ट शहरांनी २८६४ प्रकल्प स्वीकारले असून त्यापैकी अवघे १४८ प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहेत. बाकीचे सर्व अपूर्णावस्थेत आहेत. परवडू शकणाऱ्या घरांचा तुटवडा एक कोटीहून अधिक आहे. दरवर्षी पूर परिस्थितीचा सामना करणारे मुंबई किंवा डेंग्यूने पछाडले जाणारे दिल्ली निराशा करतात. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॅरिडॉरचे काम मंदगतीने सुरू आहे. त्यामुळे शहरांची आव्हाने अनेकपटींनी वाढली आहेत.खरा प्रश्न शहरे कशाला म्हणायचे किंवा शहरांचा विकास म्हणजे नेमके काय हा आहे. हा विकास करणे राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा नगरपालिका घोषित करण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात. त्यामुळे ‘शहर’ म्हणून ओळखली जाणारी गावे एकसारखी नसतात. उत्तर भारतातील डोंगराळ भागातील गंगोत्री किंवा नरकांदा ही शहरेच आहेत. पण ती कमी लोकसंख्येची आहेत. गुजरात वा मेघालयात १३ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली गावे खेडी समजण्यात येतात! तेथे सर्व व्यवहार पंचायतीमार्फत केले जातात. शहराची व्याख्या अशी राज्यानुसार बदलत असल्यामुळे त्याविषयीची आकडेवारीसुद्धा विचित्र पाहायला मिळते. १९५१ साली शहरांची संख्या ३,०६० होती. शहराची व्याख्या बदलल्याने १९६१ साली शहरांची संख्या कमी होऊन २,७०० झाली!केंद्र सरकारच्या मानकाप्रमाणे ५ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेले आणि ७५ टक्के लोक बिगरकृषी कामात गुंतलेले असलेले गाव शहर समजण्यात येते. पण अनेक राज्ये अशा गावांना खेडीच समजतात आणि तेथे पंचायतच कारभार बघत असते. शहरांच्या पायाभूत सोयींच्या विकासासाठी केल्या जाणाºया गुंतवणुकीचे प्रमाणही कमी आहे. शहरांच्या पायाभूत सोयींवर आपण दरडोई दरवर्षी १७ डॉलर इतका खर्च करीत असतो. याउलट जागतिक प्रमाण १०० डॉलर इतके आहे आणि चीन तर ११६ डॉलर प्रतिवर्षी खर्च करीत असते. जयपूर आणि बेंगळुरू ही शहरे अवघा ५ ते २० टक्के मालमत्ता कर वसूल करीत असतात. मग महानगरपालिका सक्षम कशा होणार? याशिवाय त्यांच्याजवळ कुशल कर्मचाºयांचा अभाव असतो, त्यामुळे ही शहरे साधने गोळा करण्यात, मूलभूत सेवांचे नियोजन करण्यात आणि त्यांचा लेखाजोखा ठेवण्यात मागे पडतात.स्थलांतराच्या समस्येविषयीदेखील पद्धतशीर धोरण आखण्याची गरज आहे. स्थलांतरामुळे गरिबीवर मात करणे शक्य होते किंवा कुटुंबे दारिद्र्यात राहण्यापासून बचावतात. त्यामुळे त्यांच्या हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे.आपल्या शहरांनी गेल्या शंभर वर्षांत अनेक बदल होताना बघितले. ब्रिटिशांनी तीन मेट्रोपोलिटन बंदरांचा विकास केला. तसेच त्यांनी सुरू केलेल्या रेल्वेमार्गांनी अनेक शहरांचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. त्यामुळे मोगल काळातील सूरत आणि पाटणा शहरांचे रूपांतर बॅकवॉटरमध्ये होऊ शकले. ब्रिटिशांनी उत्तरेकडील डोंगराळ भागात ८० हिलस्टेशन्सचे निर्माण कार्य केले. जमशेदपूरच्या निर्मितीने व्यापारी नेटवर्कमध्ये वाढ झाली.आपण शहरीकरणासाठी वेगळ्याच मॉडेलची निवड करायला हवी. सध्या शहरातील कृतिशून्यता खेड्यापर्यंत पसरत आहे. जमिनीचा उपयोग करणारा जमाव या दृष्टीने समाजाकडे न पाहता मानवी राजधानीभोवती शहरांची उभारणी करण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. त्यासाठी शहरांचे सबलीकरण केले जावे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या विकासासाठी निधी उभारण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. नव्या भारताच्या उभारणीसाठी शहरांमध्ये परिवर्तन होण्याची गरज आहे.
शहरीकरणाचे नवे मॉडेल आवश्यक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 27, 2018 00:03 IST