नव चिनी वास्तववाद आणि भारत!

चीनचा जसजसा विकास झाला तसतसा त्यांनी आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक पटलावर आपला ठसा उतरवण्यासाठी वेगवेगळी पावले उचलली आणि त्यातील प्रत्येक पाऊल हे जाणूनबुजून उचलले गेले. गेल्या १५ वर्षांत चिन्यांनी आपल्या उदयाला अनुरूप अशी विचारसरणी जगात पसरवण्यास सुरु वात केली. या सर्व कृतीमागे तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे होती. १) चीनचा फक्त आर्थिक विकास नाही, तर
प्रगल्भ राष्ट्र म्हणून होत असलेला उदय आणि त्यातूनच त्यांचे स्वत:चे असे वेगळे राजनैतिक आणि सामरिक
महत्त्व अधोरेखित करणे. २) तथाकथित पाश्चिमात्य संकल्पनांना शह देणे आणि त्यासाठी अंतर्गत सखोल वैचारिक चेतना निर्माण करणे, जेणेकरून चीनच्या जागतिक विकासाची परिभाषा ही विकसनशील देशांमध्ये पोहोचविणे सोपे जाईल आणि त्यांना सोबत घेणे सोपे
होईल. ३) चीनमधून नवीन विचार, संकल्पना आणि जागतिक स्तरावरील घडामोडींना प्रभावित करतील असे प्रकल्प किंवा संकल्पना राबविणे.
२०१३ साली सत्तेत आल्यानंतर अध्यक्ष शी यांनी या संज्ञा वेगवेगळ्या स्तरावर मांडायला सुरु वात केली. आपल्या पहिल्या कझाकस्तान दौऱ्यावर असताना त्यांनी सिल्करोड इकॉनॉमिक बेल्टचा प्रथम उच्चार केला. काही महिन्यांच्या कालावधीने जेंव्हा अध्यक्ष शी इंडोनेशियाला गेले तेंव्हा त्यांनी सिल्करोड हाच समान धागा पकडून मॅरीटाइम सिल्करोड पुन: साकार करायची गरज असल्याचे नमूद केले. यानंतर अध्यक्षांचा शब्द पाळून चिनी माध्यमे, कूटनीतीज्ञ आणि इतर घटकांनी त्यासंबंधीचे वादळ उठविले. स्वत: चिनी जनतेसाठीपण या संकल्पना नवीन होत्या. भारताने ही संकल्पना आधीपासूनच नाकारली. याचे कारण हे की सिल्करोड ही संकल्पना चीनने पूर्णपणे चीनच्या इतिहासाचा आविष्कार असल्याच्या थाटात जगासमोर आणली. भारत हा सिल्करोडचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. सिल्करोडविषयी नवीन संरचना किंवा त्यावर आधारित कुठलीही संकल्पना भारताच्या समावेशाव्यतिरिक्त पूर्ण होऊच शकत नाही. आणि सिल्करोड ही चीनची मालकी नाही, भारतातून याच मार्गाचा वापर हा मसाल्याच्या निर्यातीसाठी केला जायचा असे काही भाष्यकारांचे मत आहे. मध्य आशियातील आणि युरोपमधील देशांशी भारतही या मार्गाने जोडला गेला होता. या संकल्पनांच्या माधमातून चीन आपले जागतिक स्थान आणखीन सबळ करण्याच्या प्रयत्नात आहे असे काही मतप्रवाह प्रचलित आहेत.
सिल्करोड जेंव्हा चीनच्या जागतिक सत्तापटलावरील केंद्रस्थान निर्देश करण्याच्या निमित्ताने वापरला जाऊ लागला, आणि आधी नमूद केल्याप्रमाणे चीनने जेंव्हा त्याचे पितृत्व घेण्याचा हट्ट चालू ठेवला तेंव्हापासून चीनचा या संरचनेशी नवीन सामरिक व्यवस्था स्थापन करण्याचा असलेला प्रयत्न आहे का, अशी शंका निर्माण होऊ लागली. चीनने जरी हे नमूद केले आहे की सिल्करोड हे चीनच्या वाढत्या आर्थिक वैश्विककरणाचेच प्रतिबिंब आहे आणि प्रामुख्याने अध्यक्ष शी यांनी प्रतिष्ठित केलेल्या या नवीन संरचनेचा उपयोग हा चीनच्या १३व्या पंचवार्षिक योजनेच्या फलनिष्पत्तीसाठी आहे, तरीही प्रत्यक्षात त्याचा सामरिक विक्षेपमार्ग - मार्गक्र मण हे बऱ्याच शंका निर्माण करतो. म्हणूनच या शंकांचे संक्र मण न होऊन त्याचे
निरसन लवकर व्हावे यासाठी चीनने वन बेल्ट अन रोडचा वापर सढळहाताने सुरू केला. दोनच महिन्यांपूर्वी, मार्चमध्ये, चीनची सर्वोच्च आर्थिक नियोजन एजन्सी, राष्ट्रीय विकास आणि सुधारणा आयोग (नॅशनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रिफॉर्म कमिशन - ठऊफउ) ने वन बेल्ट, वन रोडची
रूपरेषा आणि एक नवीन
कृती आराखडा तयार करून प्रकाशित केला.
या कृती आराखड्यानुसार, सामरिक भूमार्ग व्यवस्था निर्माण करणे, त्यात रेल्वे आणि रस्ता मार्ग, तेल आणि नैसर्गिक वायू यांची वाहतूक करण्याकरिता पाइपलाइन आणि इतर पायाभूत सुविधांची निर्मिती या गोष्टींचा उल्लेख आहे. हा प्रकल्प व त्यात अभिपे्रत असलेला एक नियोजित नेटवर्कचा पट्टा चीनमधील शिआन शहरापासून सुरू होऊन मध्य आशियातून मॉस्को, रॉटरडॅम आणि व्हेनिसपर्यंत जोडण्याचा मानस आहे. याचीच सागरी मार्गाने अभिप्रेत असलेली आवृत्ती जिला ‘मॅरीटाइम सिल्क रोड’ असे संबोधले जाते त्याचा भर चीन, आग्नेय आशिया आणि हिंद महासागरापासून पूर्व आफ्रिका व
उत्तर भूमध्य सागरातील बिंदूंना
एकत्र जोडणे असा आहे. याहीपेक्षा पलीकडे, हा आराखडा ठऊफउ आणि चीनच्या विदेश मंत्रालयाने एकत्रित प्रकाशित केला आहे आणि म्हणूनच त्याचे उद्दिष्ट हे वर नमूद केलेल्या संदर्भापलीकडील आहेत. त्यात महत्त्वाचे नमूद करण्यासारखे म्
हणजे, चीनला अभिप्रेत असलेल्या आर्थिक आणि वित्तीय बाबींशी निगडित संघटनांचे एकीकरण. त्याचाच प्रत्यय म्हणजे आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (अककइ)
आणि न्यू सिल्करोड फंड (ठरफऋ) या नव्या प्रादेशिक संस्थांची निर्मिती.

चीनला या प्रकल्पातून काय काय साध्य करता येईल आणि कसे हे एक कोडे आहे. चीनला हे सर्व करत असताना या संकल्पनेचा पुरस्कर्ता म्हणून बराच त्याग करावा लागेल आणि तो फक्त आर्थिक आणि वित्तीय बाबींशी न राहता सामरिक हितसंबंधांशीपण निगडित आहे.

हा त्याग चीनला करणे झेपणार नाही आणि ते शक्यही नाही. भारतात वन बेल्ट आणि वन रोडवरही बरीच चर्चा चालू आहे, भारताच्या जोडीला जपानसारखे राष्ट्रही या चर्चेत सहभागी आहे. चीनला भारताशिवाय काही अडतेय असे दिसत नाही; पण चीनच्या भारताविषयी असलेल्या राजनैतिक घडामोडींचा आढावा घेतला तर भारताला सोबत घेणे हे त्यांच्या हिताचे आहे.

आणि ही अनिवार्यता चीनच्या कृतीतून प्रत्ययास येत आहे. यानिमित्ताने मोदींच्या चीनभेटीचा उपयोग आशियात आणि पर्यायाने संलग्न भूभागात प्रादेशिक सहकारी संधींचा विकास करण्यास मदत करतील असे वाटते.

मोदींच्या चीन भेटीची सुरुवात शिआनमधून झाली. आता आशियायी राजकारणात आणि एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याचे प्रतिबिंब कसे उमटेल किंवा या भेटीचा रोख कुठे असू शकेल
याकडे या लेखात मते मांडलेली आहेत.

च्चीनने स्वत:च्या जागतिक रचनेच्या व्याख्या तयार केल्या, थिआन शीआ आणि स्रींूीा४’ १्र२ी हे त्यातीलच एक होते; पण त्याच्यातील १्र२ी या शब्दाने गफलत झाली आणि लगेच ँं१ेङ्मल्ल्रङ्म४२ ीि५ी’ङ्मस्रेील्ल३ नावाने तीच संकल्पना पुढे केली.
च्यापुढेही चीनने पुढाकार घेऊन शांघाई को-आॅपरेशन आॅर्गनायझेशन नावाची संघटना स्थापन केली, त्यानंतर विकसनशील देशांमध्ये आघाडीवर असलेल्या देशांना आणि रशियाला सोबत घेऊन ब्रिक्स संघटनेची स्थापना केली.
च्एकाही जागतिक संघटनेचे पालकत्व नसलेल्या चीनने दोन मोठ्या संघटनांच्या जन्मात हातभार लावला. २ूङ्मचे सचिवालय शांघाईमध्ये आणले. ब्रिक्स बँकेची स्थापना करून तीही शांघाईमध्ये उभी केली. पण एवढ्याने थोडेच भागणार होते.
च्चीनला आणखीन व्यापक स्तरावर आपली कुवत सिद्ध करायची खुमखुमी होती. चिनी नेते अशा संधी दवडत नाहीत आणि त्यातूनच वैचारिक धुणे चालूच ठेवले. अलीकडेच चीनने त्यात नवीन संकल्पनाचे दही लावले.

डॉ. अरविंद येलेरी

चीन अध्ययन संस्था, दिल्ली