- प्रकाश बाळ(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
जे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना जमलं नाही, ते नरेंद्र मोदी करू शकतील काय?काँगे्रसच्या वर्धापनदिनीच मुंबईतील त्या पक्षाच्या मुखपत्रानं काश्मिरची समस्या बिकट होण्यास नेहरूंना जबाबदार धरण्याचा जो ‘नि:स्पृह’ अव्यापारेषु व्यापार केला, त्यानं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सरदार पटेल यांचं नेहरूंनी ऐकलं असतं, तर काश्मिरची समस्याच निर्माण झाली नसती, अशा आशयाची टीका असलेला मजकूर या नियतकालिकात छापून आला आहे. त्यामुळं संघ परिवाराच्या हाती कोलीतच पडलं आहे; कारण हेच गेली ६० वर्षे संघ म्हणत आला आहे. त्याला आता ‘अधिकृतरीत्या’ काँगे्रसच पुष्टी देत आहे, असा दावा करायला संघ परिवाराला संधी मिळणार आहे.काडीइतकंही राजकीय कर्तृत्व नसलेल्या व पराकोटीच्या संधीसाधू असलेल्या उपटसुंभ ‘सुपारी बहाद्दर’ माणसांच्या हाती काँग्रेस पक्षातील महत्वाची पदं पडत असल्यानं यापेक्षा काही वेगळं होण्याची अपेक्षा नाही. मात्र निर्बुद्धांनी हेतूत: आपापल्या अज्ञानाला ज्ञान समजून केवळ राजकीय सत्तेच्या स्वार्थापायी घातलेल्या अशा वादामुळं देशाचं मोठं नुकसान होत असतं. म्हणूनच खरं काय घडलं, हे सतत सांगत राहणं अत्यावश्यक असतं.काश्मिरच्या प्रश्नावर वादविवाद करताना एक गोष्ट सतत लक्षात घेतली (हेतूत: वा अज्ञानापोटी) जात नाही आणि ती म्हणजे फाळणीच्या निकषानुसार जम्मू व काश्मीर हे पाकलाच मिळायला हवं होतं. काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लिमांचा पाकला पठिंबा होता. पण त्यांना जीना यांच्याऐवजी शेख अब्दुल्ला जास्त जवळचे वाटत होते ‘कोहाट तक शेखसाब, कोहाट के बाद जीनासाब’ अशी घोषणा त्या काळात काश्मीर खोऱ्यात दिली जात होती. कोहाट हे श्रीनगरच्या सीमेवरचं गाव आहे. उलट शेख अब्दुल्ला व जीना यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता. अब्दुल्ला यांना पाकमध्ये सामील व्हायचं नव्हतं. त्याचबरोबर त्यांना आणि महाराज हरीसिंग यांनाही, काश्मीर स्वतंत्र हवा होता. पण या दोघातही वितुष्ट होतं. या पार्श्वभूमीवर नेहरू, सरदार पटेल व महात्मा गांधी यांची आपसातली आणि या तिघांनी स्वतंत्र्यरीत्या महाराज हरीसिंग व शेख अब्दुल्ला आणि जीना यांनाही लिहिलेली पत्रं बघितली, तर काय आढळतं? नेहरू व पटेल यांचं काश्मीर संदर्भातील संपूर्ण एकमत. काश्मीर भारतात यायला हवा, ही जशी सरदार पटेल यांची भूमिका होती, तशी ती नेहरूंचीही होती. ‘नेहरूंना काश्मीर भारतात यायला नकोच होता’, हा आरोप निखालस खोटा आहे. ‘नेशन फर्स्ट’ ही नेहरूंची (आज मोदी तेच म्हणत असतात, पण नेहरूंची ही भूमिका नव्हती, असा संघ परिवाराचा आरोप आहे) भूमिका होती. भारताच्या दृष्टीनं काश्मीर सर्वार्थानं महत्वाचं आहे आणि ते भारतातच राहायला हवं, ही नेहरूंची भूमिका होती. त्यासाठी जनमनावर पकड असलेला शेख अब्दुल्ला यांच्यासारखा नेता भारताच्या बाजूनं असायला हवा; कारण काश्मिरातील मुस्लीम पाकवादी असूनही त्यांना मानतात, असा विचार नेहरूंच्या या भूमिकेमागं होता. शेख अब्दुल्ला हे चंचल आहेत, त्यांच्यावर फार काळ विश्वास ठेवता येईल की नाही, हा प्रश्नच आहे, याचीही नेहरूंना जाणीव होती. म्हणूनच अब्दुल्ला ‘स्वतंत्र काश्मीर’ची भाषा बोलू लागल्यावर, वेळ पडली तेव्हा देशहिताच्या दृष्टिकोनातून नेहरू यांनी त्यांना स्थाबद्धतेत टाकलं. तेही ‘काश्मीर कटा’च्या आरोपावरून. अब्दुल्ला यांच्यावरचा आरोप खोटा आहे, हे नेहरूंनाही माहीत होतं. पण त्या काळातील जागतिक परिस्थितीच्या संदर्भात देशाचं हित जपताना, अग्रक्रम कशाला द्यायचा, हा मुद्दा होता. देशहित की, मूल्याधारित व्यवहार, यापैकी नेहरूंनी पहिला पर्याय निवडला. शेवटी राज्यसंस्था चालवताना व्यापक हिताच्या दृष्टिकोनातून धोरणं आखून ती अंमलात आणताना मूल्य व विचार यांना मुरड घालणं भाग पडत असतं. तेच नेहरू यांनी केलं. हीच सरदार पटेल यांची सुरूवातीपासूनची भूमिका होती.राहिला प्रश्न पाकचा. पाकशी चर्चा करायचे प्रयत्न नेहरूनी अखेरपर्यंत केले. पण या प्रयत्नांवर तेव्हा झोड उठवली जात असे आणि त्यात संघ परिवार आघाडीवर होता. शिवाय काँगे्रस पक्षातूनही नेहरूंच्या या भूमिकेला विरोध होता. शेख अब्दुल्ला यांना १९६३ च्या अखेरीस नेहरूंनी सोडलं, तेव्हा काँगे्रसच्या ११ खासदारांनी सरकारच्या या निर्णयाचा खुलासा मागणारी लक्षवेधी सूचना लोकसभेत मांडली होती. एकूणच भारतीय जनमानस वास्तवाशी फारकत घेणाऱ्या स्वप्नरंजनात्मक गोष्टींकडे जास्त आकर्षित होत असतं. त्याचाच फायदा नेहरूंचे विरोधक त्यांच्या काश्मीर धोरणावर झोड उठविण्यासाठी करून घेत आले आहेत. संघ परिवार त्यात आघाडीवर होता व आजही आहे.मात्र सत्ता हाती आल्यावर वास्तवाचं भान ठेवून धोरणं आखण्याची गरज मोदी यांना पटू लागली असावी, असं त्यांची लाहोर भेट दर्शवते. ‘जैसे थे’ स्थिती स्वीकारून नेहरू काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जी चर्चा करू पाहात होते, त्यातून काही हाती लागलं असतं, तर ते जनतेला पटवून देणं त्यांना शक्य झालं असतं काय, हा कळीचा प्रश्न आहे. तोच आज मोदी यांनाही विचारला जाणं अपरिहार्य आहे; कारण ते स्वत: व त्यांचा संघ परिवार काश्मिरबाबत अतिरेकी राष्ट्रवादाची स्वप्नरंजनात्मक मांडणी करीत आले आहेत. पाकशी अशी तडजोड करायला जसा त्या काळी काँगे्रसमध्येही विरोध होता, तसा तो संघ परिवारात तर पराकोटीचा असणारच आहे. किंबहुना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अशाच प्रकारच्या तोडग्यावर मुशर्रफ यांच्याशी चर्चा चालवली हेती, तेव्हा भाजपानं टीकेचे कोरडे ओढले होतेच ना?पंतप्रधानपदावर बसणाऱ्या प्रत्येक नेत्याला काश्मिरच्या समस्येनं असा चकवा दाखवला आहे. त्यामुळंच काश्मिरची ही जखम अशी गेली सहा दशकं भळभळत राहिली आहे.