महाराष्ट्रात आगामी तीन वर्षांसाठी वाळू उपसा मोफत आणि बंधनमुक्त करण्याची मागणी करून, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी राज्यातील वाळू उपशाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. प्रचंड वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचा ºहास होत आहे, तर दुसरीकडे सामान्यांसाठी स्वत:चे घर बांधणे महाग झाले आहे. सगळी महसूल यंत्रणा वाळू घाटांवर पैसे खाण्यात गुंतली आहे. वाळू उपशातून उकळण्यात येत असलेल्या पैशातून अवघा दहा टक्के पैसा महसूल म्हणून सरकारच्या खात्यात जमा होत असून, उर्वरित ९० टक्के पैसा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या खिशात जात आहे, असे टीकास्त्र तिवारी यांनी डागले आहे.किशोर तिवारी यांच्या टीकेत अजिबात अतिशयोक्ती नाही. वाळू उपशातून कमावलेल्या अमर्याद पैशाच्या जोरावर वाळू माफिया एवढे मस्तवाल झाले आहेत, की एखाद्या अधिकाºयाने त्यांना चाप लावण्याचा प्रयत्न केलाच, तर त्या अधिकाºयावर जीवघेणा हल्ला करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. काही अधिकाºयांच्या तर प्राणावरही बेतले. गत काही वर्षात असे बरेच प्रकार राज्याच्या विविध भागांमध्ये घडले आहेत.वाळू या नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या पदार्थाला एवढे महत्त्व येईल, असे काही वर्षांपूर्वी कुणाला सांगितले असते तर त्यावर विश्वासही बसला नसता; पण वाढत्या लोकसंख्येची निवाºयाची गरज आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासास मिळालेली गती, या दोन घटकांमुळे वाळूला अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे वाळूचा एवढा अतोनात उपसा सुरू झाला, की त्यातून पर्यावरणाची गंभीर समस्या उभी ठाकली आहे. वाळू माफिया आणि त्यांच्या जीवावर श्रीमंत होऊ बघणाºया सरकारी अधिकारी-कर्मचाºयांना मात्र त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना दिसतो तो फक्त पैसा!पूर्वी वर्षातील ठराविक काळातच वाळू उपसा होत असे; मात्र वाळूची मागणी वाढल्याने गत काही वर्षांपासून वाळू उपसा वर्षभर सुरू असतो. वाळू हा काही अल्पावधीत तयार होणारा पदार्थ नाही, तर अनेक वर्षे पाण्याच्या प्रवाहामुळे खडकांची झीज होत वाळू तयार होते. निसर्गाला ओरबाडून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याच्या स्वार्थी स्वभावाला अनुसरून मनुष्याने वाळूचा एवढा अमर्याद उपसा केला आहे, की सध्या अनेक नद्या-नाल्यांमध्ये वाळू औषधालाही शिल्लक राहिलेली नाही. पर्यावरणावर त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होत आहेत.नदी हा केवळ पाण्याचा प्रवाह नसतो, तर ती एक संपूर्ण नैसर्गिक प्रणाली असते. त्या प्रणालीचा पर्यावरणीय समतोल राखण्याचे काम वाळू बजावत असते. नदी पात्रातून वाळूचा बेलगाम उपसा केल्यामुळे पर्यावरणावर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. मध्यंतरी एका संस्थेने ‘स्टोलन सँड’ (चोरलेली वाळू) या नावाने अवैध वाळू उपशावर अभ्यास केला होता. गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या पाच राज्यांमधील नदीकाठी वसलेल्या २५ गावांमध्ये हा अभ्यास करण्यात आला होता. अनिर्बंध वाळू उपशामुळे नद्या मृतप्राय होऊ लागल्याचा निष्कर्ष त्या अभ्यासातून निघाला होता. नदी जैवविविधतेपुढे अत्यंत गंभीर संकट अवैध वाळू उपशामुळे उभे ठकले आहे. स्वत: नदी आणि नदीवर जीवन अवलंबून असलेल्या सर्व प्राणीमात्रांच्या जीवनासाठी वाळू हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. वाळूच संपली तर नदी आणि तिच्यावर अवलंबून असलेल्या प्राणीमात्रांचे जीवनच धोक्यात येते.वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व लक्षात घेता, झाले तेवढे बस झाले ही भूमिका घेऊन, यापुढे वाळू उपशावर कठोर नियंत्रण आणणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. किशोर तिवारी म्हणतात, त्याप्रमाणे वाळू उपसा मोफत आणि बंधनमुक्त केल्याने मात्र वाळू उपशावर नियंत्रण येणे शक्य नाही. सर्वसामान्य माणूस काही स्वत:च्या गरजेसाठी लागणारी वाळू स्वत: नदी किंवा नाल्याच्या पात्रातून उपसत नाही. तो ती पुरवठादाराकडून विकत घेतो. त्यामुळे वाळू उपसा मोफत केल्याने त्याला वाळू मोफत मिळेल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे स्वप्नरंजनच म्हणावे लागेल. वाळू उपसा मोफत केल्याने फारच फार तर सरकारी अधिकारी-कर्मचाºयांद्वारा होणारा भ्रष्टाचार कमी होईल; पण वाळू माफियांचे आयतेच फावेल! जिथे बंधने असतानाही दिवसरात्र बेलगाम वाळू उपसा सुरू असतो, तिथे उपसा बंधनमुक्त केल्यावर काय होईल, याची सहज कल्पना करता येते.अमर्याद वाळू उपशामुळे पर्यावरणापुढे उभे ठाकलेले गंभीर संकट लक्षात घेता वाळूला पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि वाळू उपशावर कठोर नियंत्रण आणणे, हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. शास्त्रज्ञांनी वाळूसाठी काही असे पर्याय सुचविले आहेत, ज्यांच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न कटकटीचा सिद्ध झाला आहे. त्यामध्ये औद्योगिक कचरा आणि विविध उद्योगांमधून निर्माण होणाºया उप-पदार्थांचा समावेश आहे. या पदार्थांनी पर्यावरणीय समस्या निर्माण केल्या आहेत आणि त्यांची विल्हेवाट कशी लावावी, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. सुदैवाने त्या पदार्थांचा वाळूला पर्याय म्हणून वापर करता येणे शक्य आहे. त्याचा दुहेरी फायदा होईल. एक तर आर्थिक फायदा होईल आणि दुसरा म्हणजे त्या पदार्थांच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न निकाली निघून, पर्यावरणाला संभवणारा धोका नष्ट होईल. अशा पदार्थांमध्ये तांब्याची मळी, लोह व पोलाद उद्योगांमध्ये भट्ट्यांमध्ये निर्माण होणारी मळी, औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणारी कोळशाची राख, दगडांच्या खाणींमध्ये निर्माण होणारी धूळ, धातू ओतण्याच्या कारखान्यांमध्ये निर्माण होणारी ‘फाऊंड्री सँड’ इत्यादी पदार्थांचा समावेश आहे. सरकारने तातडीने धोरण निश्चित करून या पदार्थांचा वाळूला पर्यायी पदार्थ म्हणून अनिवार्यरीत्या वापर करणे बंधनकारक करायला हवे आणि त्याच वेळी वाळू उपशावर कठोरपणे नियंत्रण आणायला हवे. तसे झाले तरच आपण नद्या वाचवू शकू; अन्यथा भावी पिढ्यांना नद्या चित्रात किंवा चित्रफितींमध्येच बघाव्या लागतील!
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com