- अॅड. डी. आर. शेळके(ज्येष्ठ विचारवंत)राजस्थानमध्ये दलितांचे उत्थान तसेच बालविवाह रोखण्याप्रति कार्यरत दलित भवरीदेवीवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी संपादकीयात (लोकमत दि. २१ मार्च) केलेले भाष्य निष्ठुर समाजव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारे आहे. महाराष्ट्रात व देशभरात अशा असंख्य भवरीदेवी लैंगिक अत्याचाराला बळी पडल्या असून, ते सत्र अद्याप चालू आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी वाशिम जिल्ह्यात रिसोड तालुक्यातील मोठेगाव येथे संगीता संजय पवार या ३२ वर्षीय दलित महिलेवर बलात्कार करून तिच्यावर रॉकेल ओतून तिची हत्त्या केली गेली. सदरहू महिला आपल्या वडिलांसोबत रहात होती. रणजित देशमुख व त्याच्या सहा साथीदारांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्त्या केल्याचे वृत्त सर्व वृत्तपत्रांत झळकले. आरोपींविरुद्ध कडक कारवाई करा, त्यांना अटक करा म्हणून सदरहू मयत महिलेचे वडील तेथील पोलीस अधीक्षकांचे दार ठोठावत आहेत; पण त्या आरोपींविरुद्ध केवळ गुन्हा नोंदविण्यात आला, मात्र त्या आरोपींना अद्याप अटक झाली नाही, असेही त्या वृत्तात म्हटले आहे. त्या आरोपींना अटक कशी होईल कारण त्यांना अटक करा, त्यांच्याविरुद्ध सत्वर खटला दाखल करून तो जलदगतीने न्यायालयात चालवा, त्या आरोपींना फाशी द्या, अशी मागणी घेऊन ना लाखोंचा सवर्णांचा मोर्चा निघाला ना दलितांचा, त्यामुळे घटनास्थळी ना मुख्यमंत्री गेले, ना अन्य मंत्री, ना परिवर्तनवादी शरद पवार. स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारे केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री रामदास आठवलेही तेथे गेले नाहीत. कोपर्डी येथील एका सवर्ण मुलीवर बलात्कार व हत्त्या घडल्याची घटना होताच लाखोंचे मोर्चे निघाले व हे सर्व नेते तेथे धावले आणि पोलिसांना आरोपीविरुद्ध जलद गतीने कारवाई करण्यास भाग पाडले. दलित संगीता पवार प्रकरणात तिच्या वडिलांना न्याय मिळण्यासाठी भवरीदेवी प्रमाणे २०-२५ वर्षं वाट पाहावी लागेल.अनुसूचित जाती जमातीतील केवळ महिलांवरच नव्हे तर पुरुषांवरीलही अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात सोनई गावी एका दलित तरुणाची हत्त्या करण्यात आली. कारण एका सवर्ण मुलीचे त्याच्यावर एकतर्फी प्रेम होते व ती आपला हट्ट सोडत नाही बघून तिच्या नातेवाइकांनी त्या तरुणालाच खतम केले. त्याच जिल्ह्यात अन्य गावी प्रेम प्रकरणावरून एका दलित तरुणाची हत्त्या केली. नांदेड जिल्ह्यात सातेगाव येथे सवर्ण मुलीवर प्रेम केले म्हणून दोन दलित तरुणांचे डोळे काढण्यात आले. जणू दलित तरुणींना सवर्ण मुला-मुलीवर प्रेम करण्याचा हक्क नाही. जालना जिल्ह्यात भुतेगावी सार्वजनिक विहिरीवर पाणी घेणाऱ्या एका मातंग तरुणाची हत्त्या केली गेली तर अन्य ठिकाणी एका दलित सरपंचाची हत्त्या करण्यात आली. हरियाणात काही वर्षांपूर्वी झांजर गावी पादत्राणे बनविण्याचा रितसर परवाना असणाऱ्या पाच चर्मकार बंधंूची गाय कापल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवून सवर्ण समूहाने त्यांची हत्त्या केली. (हिंदू धर्म मोठा अजब आहे, ज्यात माणसापेक्षा पशूला अधिक महत्त्व दिले जाते.) दलितांना मारहाण करणे, त्यांच्या मालकीच्या जमिनीतून बळजबरीने हुसकावून लावणे, त्यांना मंदिर प्रवेश नाकारणे, त्यांच्यावर सामूहिक बहिष्कार टाकणे अशा अमानवी घटना देशभरातून घडत आहेत. त्यांच्या जगण्याचा हक्क जणू हिरावून घेतला जात आहे. दलित अत्याचारविरोधी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट व अन्य कठोर कायदे अस्तित्वात आहेत; पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. अत्याचारग्रस्त दलितांना न्यायव्यवस्थेतील दोषामुळे एकतर खूप उशिरा न्याय मिळतो किंवा न्याय नाकारला जातो. शासकीय सर्व्हेनुसार अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली नोंदविलेल्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ६ टक्के आहे. याचे कारण ते गुन्हे खोटे असतात असे नव्हे तर आमिष धाकदपटशाने त्यातील साक्षीदार फितूर करणे, पुरावा मिळू न देणे हे असते. शिवाय न्याय नाकारण्यात संबंधित न्यायाधीशांची मानसिकताही कारणीभूत असते. वरील संपादकीयात भवरीदेवी सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आरोपींना निर्दोष ठरविताना संबंधित न्यायाधीशांनी गावाचा प्रमुख बलात्कारी असू शकत नाही, नातेवाइकांच्या देखत कोणी बलात्कार करीत नाही, विभिन्न जातीची माणसे एकत्र येऊन बलात्कार करीत नाहीत इत्यादी उधृत केलेली मुक्ताफळे त्या न्यायाधीशाच्या सरंजामशाही मानसिकतेचे दर्शक आहेत. दलित अत्याचाराच्या प्रकरणात नि:स्पृहतेने न्याय देण्यात न्यायाधीशांना सामाजिक जाणीव असणे महत्त्वाचे ठरते. या संबंधात एका मजेदार घटनेचा उल्लेख करणे उचित ठरेल. १९७२-७३ साली पुरीच्या शंकराचार्यांनी अस्पृश्यता पाळणे धर्मशास्त्राप्रमाणे प्रत्येक (सवर्ण) हिंदूचा अधिकार आहे, असे जाहीर उद्गार काढल्याप्रकरणी त्यांच्या विरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली चाललेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आरोपी म्हणून शंकराचार्य न्यायालयात येताच न्यायासनावरून उठून संबंधित न्यायाधीशांनी त्यांच्या पायावर मस्तक ठेवून दर्शन घेतले होते. शेवटी त्या न्यायाधीशांनी शंकराचार्यांना त्या खटल्यातून निर्दोष मुक्त केले. अशी मानसिकता असलेल्या न्यायाधीशाकडून अत्याचार पीडित दलितांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा कशी ठेवावी. विविध प्रांतात कार्यरत खाप जातपंचायतीसुद्धा दलितांवरील वाढत्या अत्याचारास कारणीभूत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध त्या त्या प्रांतातील सरकारे कारवाई करण्यास धजत नाहीत. त्याचे कारण व्होटबँक, ज्या समाजाच्या त्या खापपंचायती असतात, त्या समाजाची सत्ताधारी पक्षास मते मिळणार नाहीत ही भीती, राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आवारात दाहक सामाजिक विषमतेचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुचा पुतळा अनेक वर्षांपूर्वी सवर्णांकडून (ज्यात बहुसंख्य वकील आहेत) उभारण्यात आला. तो पुतळा हटवावा म्हणून डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली सत्यशोधक समाजाचे शिष्टमंडळ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना भेटले असता तो पुतळा हटविल्यास माझी खुर्ची जाईल असे उद्गार गेहलोत त्यांनी काढले. सवर्णांची अशी मानसिकता असलेल्या राजस्थानात दलित भवरीदेवीवर सामूहिक बलात्कार होणे आश्चर्याचे नाही. दलितावरील अत्याचाराच्या घटनाबाबत संसदेत त्या वर्गातील खासदार कधी आवाज उठवित नाहीत त्याचे कारण ज्या राजकीय पक्षात ते आहेत त्या पक्षाच्या नेत्यांची खप्पामर्जी होईल ही त्यांना वाटणारी भीती. संसद जर दलितांवरील अत्याचारांची दखल घेत नसेल तर ते थांबतील कसे. त्यामुळे भारतात दलितांवर होणारे अत्याचार व त्यावरील प्रतिबंधात्मक कारवाई हा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनोच्या) व्यासपीठावर न्यावा, अशी मागणी दलितांचे अनेक नेते करीत आहेत. तसे झाल्यास हा विषय जगाच्या वेशीवर टांगला जाईल आणि भारत सरकार या विषयाची गांभीर्याने दखल घेईल. परिणामी दलितांवरील अत्याचारास काही प्रमाणात आळा बसेल. युनोचे मुख्य कार्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे आहे व तेथे भारतातील दलितांवर अखंडपणे अत्याचार ही बाब प्रकर्षाने मांडण्याची गरज आहे.
दलितांवरील अत्याचाराचा विषय युनोत नेण्याची गरज
By admin | Updated: April 13, 2017 02:32 IST