संयुक्त महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या लढ्याची गरज

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा प्रामुख्याने मुंबई महाराष्ट्रात यावी यासाठी झाला. मुंबई महाराष्ट्रात आली तर इथल्या श्रमिकांचा महाराष्ट्रातल्या समाजजीवनावर काही एक का होईना प्रभाव राहील, त्यामुळे राज्याचा मराठी चेहरा राखायला मदत होईल अशी समजूत आंदोलनकर्त्यांच्या मनात होती. ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची’ असं मराठी लोकांना हिणवलं गेलं. कारण इथल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत मराठी माणसांचं स्थान दुय्यम होतं आणि आहे. भांडवल गुजराती मारवाड्यांच्या हातात, सरकारी नोकऱ्यांवर सुरुवातीला असलेला दाक्षिणात्यांचा प्रभाव आणि अनौपचारिक, असंघटित क्षेत्रात वाढलेला उत्तर भारतीयांचा वावर यामुळे मराठी माणूस चारी बाजूंनी पिचला गेला आहे, आक्रसतो आहे.

हाराष्ट्रात मुंबई आहे, पण मुंबईत महाराष्ट्र आहे का?’ असं वसंतदादांनी मुंबई पालिकेच्या एका निवडणुकीच्या आधी जाहीरपणे म्हटले व मुरली देवरांचा व पयार्याने काँग्रेसचा पराभव घडवून आणला. मराठी माणसांनी विश्वासाने मुंबईची सूत्रे ज्यांच्या हातात सोपवली त्यांनी मराठी माणसांसाठी काय केले, किंबहुना महाराष्ट्रातल्या राजकीय अभिजनांनी मुंबईतल्या मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडले आहे असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही.
मुंबईमध्ये चाळींचा पुनर्विकास होतो आहे. त्यामुळे शहराची रचनाच बदलते आहे. या पुनर्विकासासाठी ज्या खटपटी लटपटी कराव्या लागतात आणि ज्या पद्धतीने माणसं विकत घ्यावी लागतात, ते पाहता भ्रष्टाचार न करता झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि इमारतींचा पुनर्विकास या गोष्टी शक्यच नाहीत असं दिसतं. पालिका, मंत्रालय, एमएमआरडीए अशा विविध यंत्रणांमध्ये कागदी घोडे नाचवणाऱ्या दलालांचे पीक आले आहे. हे लोक कोणत्याही प्रकारच्या गैरगोष्टी विशिष्ट किंमत दिल्यावर करून देतात. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीत नाव घुसवून मिळणं, जिवंत किंवा मृत भाडेकरू पात्र किंवा अपात्र ठरवणं, बिल्डर आणि त्याचे अधिकृत - अनधिकृत दलाल यांच्याकडून पैसे उपटणं, धाकदपटशा दाखवणं या सगळ्या गोष्टी घडत आहेत. आता या सगळ्याशी मराठी माणसाचा संबंध असा की, विस्थापित होणारी बहुतांश माणसं मराठी आहेत. बिल्डर जरी अल्पसंख्याक असले तरी त्यांच्या नावाने दंगेखोरी करणारे मात्र तथाकथित मराठीचे झेंडे खांद्यावर घेणारेच आहेत. मराठीचे झेंडे खांद्यावर घेणारे लोक बिल्डर झाले आहेत. त्यांच्याही हातात पैसा खुळखुळू लागला आहे. याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा की, हे लोकसुद्धा अमराठी भांडवलदारांप्रमाणे मराठी माणसांचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत याबद्दल खंत बाळगायची हाच खरा प्रश्न आहे. मुंबईतल्या परळ भागातल्या बोगदा चाळीतल्या लोकांनी त्यांच्या इमारतीचं अनधिकृतपणे झालेले पाडकाम आणि काळ्या यादीतल्या बिल्डरला दिलेले काम याविरुद्ध आंदोलन छेडलेले आहे. आश्चर्य म्हणजे मराठी माणसांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शिवसेनेची परळ ही जन्मभूमी. त्याच भागात मराठी माणसांच्या डोक्यावरचं छप्पर काढून घेण्याचा आक्षेप शिवसेनेवर यावा हे क्लेशदायक आहे. पण हे सुटं उदाहरण नाही. मुंबईच्या झोपडवस्त्यांपासून कोळीवाड्यांपर्यंत आणि कोळीवाड्यांपासून गावठाणांपर्यंत सर्व ठिकाणचा मराठी माणूस कात्रीत सापडला आहे. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनवण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या दक्षिण मुंबईतल्या स्वयंसेवी संस्था थिंक टँक्स व निवृत्त बाबू मंडळींनी मुंबईचा मराठी लोकचेहरा पुसायचं कंत्राटच घेतलं आहे असं दिसतं. अशा परिस्थितीत परवडणारी घरं घेण्यासाठी मराठी माणूस पालघर व रायगडच्या सीमेपर्यंत पोचला आहे. इमारतींमध्ये वन रूम किचन किंवा वन बेडरूम हॉल किचनची घरं बांधायचीच नाहीत, घराच्या किमती अव्वाच्या सव्वा ठेवायच्या, मराठी माणूस मांसाहार करतो म्हणून त्यांना जैनांच्या सर्व इमारतींमध्ये प्रवेशबंदी करायची, राजकीय व आर्थिक सत्तेचा वापर करून शक्य तिथे मराठी लोकांची मुस्कटदाबी करायची असा प्रकार चालू आहे. याच पद्धतीचं दडपण उत्तर भारतीय मुसलमानांचं कोकणी मुसलमानांवर किंवा दखनी मुसलमानांवर आहे.

मराठी माणूस म्हणजे शिवसेनेला अभिप्रेत असलेला मर्यादित मराठी माणूस नव्हे, तर महाराष्ट्रातला सर्व जाती आणि धर्मांचा मराठी भाषा बोलणारा माणूस अशी विस्तारलेली व्याख्या मी गृहीत धरली आहे. हा सगळा मराठी माणूस भरडला जातो आहे. त्याच्या जगण्याला
नवी दशा द्यायला हवी असेल तर ‘मराठीकारणा’च्या भूमिकेभोवती वाढणारा
संयुक्त महाराष्ट्राचा दुसरा लढा उभा राहणं अपेक्षित आहे. तसं झालं तरच मराठी माणसाची संयुक्त महाराष्ट्रातली परवड थांबू शकेल.

- डॉ. दीपक पवार