गरज राज्यघटनेतील आशयाच्या पुनर्स्थापनेचीच!

शनिशिंगणापूरपासून ते हाजी अली दर्गा, रोहित वेमुलाची आत्महत्त्या अशा एक ना अनेक घटनांनी आपल्या आजुबाजूची सामाजिक-राजकीय परिस्थिती नुसती ढवळून निघत आहे.

प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

शनिशिंगणापूरपासून ते हाजी अली दर्गा, रोहित वेमुलाची आत्महत्त्या अशा एक ना अनेक घटनांनी आपल्या आजुबाजूची सामाजिक-राजकीय परिस्थिती नुसती ढवळून निघत आहे. दररोज यापैकी वा नव्यानं उद्भवणाऱ्या घटनांवर प्रसार माध्यमातून प्रकाशझोत टाकला जात असतो आणि मग वादविवादाला नवनवे धुमारे फुटत जात असतात. जणू सारं काही अस्थिर आहे आणि सगळीकडं आसमंतात अस्वस्थता भरलेली आहे, असा एकूण माहोल असल्याचं अनुभवास येत असतं.
अशा घटनांची चर्चा करीत असताना, त्या एका व्यापक चौकटीत बघण्याकडं फारसा कल दिसून येत नाही. वस्तुत: ही अस्वस्थता व अस्थिरता हा सध्याच्या स्थित्यंतराच्या कालखंडाचा अविभाय भाग आहे आणि असा माहोल निर्माण होणं अपरिहार्यही आहे, हे लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे. तसं ते लक्षात घेतलं जात नसल्यानं ही अस्थिरता व अस्वस्थता आटोक्यात ठेवण्यासाठी जी समन्वयाची भूमिका बजावावी लागते, ती पार पाडली जात नाही. उलट ही अस्थिरता व अस्वस्थता सामाजिक-राजकीय संघर्षापर्यंत जाऊन पोचण्यात आपला फायदा आहे, असं मानलं जाऊ लागलं आहे. त्यामुळंच शनिशिंगणापूरपासून ते अगदी राखीव जागांच्या मागणीपर्यंतच्या मुद्यांवर अटीतटी होताना दिसत आहे.
अशी अस्थिरता व अस्वस्थता भारतात आजच दिसू लागलेली नाही. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा आपला समाज हा बहुतांशी रूढीग्रस्त, धर्मग्रस्त, परंपराप्रिय, सरंजामी संरचनेचा होता. स्वतंत्र भारताची उभारणी करताना अशा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला ‘भारतीय नागरिक’ ही नवी ओळख देणं आणि त्याचबरोबर आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्थेसाठी गरजेच्या असलेल्या जागरूकता व जबाबदारीची जाणीव करून देणं, हे मोठं आव्हान देशापुढं होतं. याची प्रखर जाणीव स्वतंत्र भारताची सूत्रं हाती घेणाऱ्या सर्वच नेत्यांना होती. आपली राज्यघटना ही या जाणिवेचं प्रखर प्रतिबिंब पडलेला दस्तऐवज आहे.
या स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेत हितसंबंध दुखावले जाणार, त्याची परिणती संघर्षात होणार आणि त्यावरचा उतारा म्हणून राज्यघटनेच्या चौकटीतील कायदा व सुव्यवस्था असलेला लोकशाही कारभार करणं कसं गरजेचं आहे, याचं भान नेतृत्वाला होतं. त्यामुळंच ताणतणावाचे वा संघर्षाचे प्रसंग आले, तेव्हा व्यापक समाजहित डोळ्यापुढं ठेवून त्यावर समन्वय साधण्याला प्राधान्य दिलं गेलं. हे घडत असतानाच आर्थिक विकास होत होता. चहूबाजूंनी देशाची प्रगती होत होती. त्या ओघात सरंजामी संरचना व त्याचबरोबर त्यावर आधारित मनोभूमिका असलेल्या समाजातील काही घटकांना आर्थिक स्थैर्य येत गेलं. हे घटक प्रगल्भ व जागरूक बनण्यास प्रांरभ झाला. हे प्रमाण नंतर टप्प्याटप्प्यानं वाढतच गेलं.
मात्र त्याचवेळी संघर्षाऐवजी समन्वय साधला जायला हवा, हे भान ओसरू लागलं होतं. देशातील राजकीय संस्कृतीत मूलभूत गुणात्मक फरक पडत होता. राज्यघटनेतील आशयापेक्षा त्यातील तरतुदींवर भर देण्याकडं कल वाढत चालला होता. कायद्यापुढं सर्व समान व सर्वांना समान कायदा, हे तत्व वेळ पडल्यास वाऱ्यावर सोडून देण्याची संधीसाधू वृत्ती बळावत होती. साहजिकच संघर्षांना धार येऊ लागली. किंबहुना संघर्ष घडवून आणून आपलं हित साधून घेता येऊ शकतं, ही भावना सामाजिक-राजकीय स्तरातील प्रभावशाली गटात रूजत जात होती. विसाव्या शतकातील सत्तरच्या दशकापासून जी राजकीय-सामाजिक उलथापालथ झाली, ती अशा व्यापक चौकटीत बघितल्यास त्याचा एका वेगळ्या प्रकारं अन्वयार्थ लावता येऊ शकतो.
दरम्यानच्या काळात जगही बदलत होतं. त्याचा परिणाम भारतावर होणंही अपरिहार्यच होतं. जागतिकीकरणाच्या युगात भारतानं प्रवेश केल्यावर ऐंशीच्या दशकाच्या मध्याला निर्माण झालेली कोंडी फुटली आणि आर्थिक विकासाला वेग आला. आपले हक्क, अधिकार, स्वातंत्र्य याबाबत सजग व जागरूक असलेल्या समाजघटकांची संख्याही वाढत गेली. त्याचबरोबर काही प्रमाणात जबाबदारीची जाणीवही ओसरायला लागली व आत्मकेंद्रीपणाच्या प्रवत्तीनंही मूळ धरलं. अगदी सजग व जागरूक राहातानाही व्यापक समाजहितापेक्षा व्यक्तिगत हितसंबंधांना प्राधान्य दिलं जाताना दिसून येऊ लागलं. त्याचवेळी राज्यघटनेचा आशय पूर्णत: बाजूला सारून या मूलभूत दस्तऐवजातील तरतुदींचा वापर आपल्या हितसंबंधांची जपणूक करण्यासाठी वापरण्याची पराकोटी गाठली गेली होती. त्यामुळं कायद्याच्या राज्याला तडा जात होता. परिणामी जी काही संपत्ती निर्मिती होत होती, ती समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत पोचण्याच्या मार्गात विविध हितसंबंधांचं अडथळे निर्माण होत जाऊन विषमतेची दरी रूंदावताच गेली. परिणामी एकीकडं दुष्काळग्रस्तांची विपन्नावस्था, शहरी भागातील उपेक्षितांच्या जीवनातील निकृष्टता, उद्ध्वस्त होणारी शेतीव्यवस्था व त्यापायी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या असं चित्र असताना, दुसऱ्या बाजूस ‘जगात भारताला मानाचं स्थान मिळत आहे, देशाचा विकास झपाट्यानं होत आहे’, असंही सांगितलं जाऊ लागलं आहे. आजुबाजूच्या परिस्थितीतील इतकी दाहकता आणि असे केले जाणारे दावे यातील परस्पर विरोधी एवढा ठळक व प्रखर आहे की, प्रत्यक्षात संघर्ष केल्याविना आपल्या पदरात काही पडणारच नाही, असा समज ज्यांच्यापर्यंत प्रगतीचा ओघ पोचलेला नाही, अशा समाजघटकात रूजत चालला आहे.
साहजिकच परिस्थितीला समन्वयाऐवजी संघर्षाचं वळण मिळत गेलं आहे. सामाजिक संघर्ष निकराला आणून आपलं सामाजिक व राजकीय बस्तान पक्क करणं, हा शिरस्ता बनत गेला आहे. स्थित्यंतराच्या काळातील अशा अस्थिरतेला व अस्वस्थेतला संघर्षाचं वळण सतत मिळत गेलं, तर समाजाचा पोतच उसकटला जाऊ शकतो. हे होऊ द्यायचं नसेल, तर राज्यघटनेतील आशयाची पुनर्स्थापना आणि कायद्याच्या राज्याची पुनर्बांधणी गरजेची आहे. संघर्षाऐवजी समन्वय साधण्याची ही पूर्वअटच आहे.
...कारण सामाजिक-राजकीय समन्वय हा बहुसांस्कृतिकता व सर्वसमावेशकता या पायावर उभ्या राहिलेल्या राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या राज्यसंस्थेच्या कारभाराच्या चौकटीतच घडून येऊ शकतो.