- आनंद भंडारेमहाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच काढलेल्या मराठी सक्तीबाबतच्या परिपत्रकाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. टिप्पण्या, अहवाल, बैठकांमधल्या चर्चा इ. मराठीतच असले पाहिजे. सायन नव्हे शीव, इंग्रजीमध्ये लिहिल्या जाणाऱ्या शेऱ्यांना मराठी पर्याय, शब्दकोश, परिभाषा कोश इ. साधनसामग्रीची माहिती आणि उपलब्धता या परिपत्रकातून दिलेली आहे. मराठीच्या अंमलबजावणीकरता दक्षता अधिकाºयांची नेमणूक आणि त्यात दोषी आढळल्यास अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई अशी तरतूद या नव्या परिपत्रकात असल्यामुळे मराठी भाषेविषयी हे शासन खूपच गंभीर असल्याचे म्हटले जात आहे. किंबहुना मराठीविषयी पहिल्यांदाच अशी कठोर पावले शासनाकडून टाकली जात आहेत, त्यामुळेही या परिपत्रकाचे विशेष महत्त्व सांगितले जात आहे.परिपत्रकात म्हटल्यानुसार मराठीच्या अंमलबजावणीकरता आतापर्यंत सहा परिपत्रके याआधीच्या सरकारने काढलेली आहेत. तर सध्याच्या सरकारकडून दुसºयांदा असे परिपत्रक निघते आहे. खरे तर शासनाने काढलेल्या मराठी सक्तीच्या शासन निर्णयांची दोन संकलने आजवर प्रसिद्ध झालीत, इतकी या निर्णयांची संख्या आहे. शासकीय कर्मचाºयांनी मोबाइलवर मराठीचा वापर करावा म्हणूनही नुकतेच जानेवारी महिन्यातही परिपत्रक निघालेले आहे. आणि या नव्या परिपत्रकातच म्हटल्यानुसार १८ जुलै १९८६ च्या परिपत्रकात मराठीची अंमलबजावणी न करणाºयांविरुद्ध प्रशासनीय व शिस्तभंगविषयक कारवाईची तरतूद केलेली होतीच. त्यामुळे सध्याच्या परिपत्रकात शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत नोंद असली तरी ते काही पहिल्यांदाच होते आहे, असे अजिबात नाही.पहिल्यांदाच जर काही असेल तर ते प्रत्येक विभागात मराठी भाषा दक्षता अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. आणि अशा अधिकाºयाची नेमणूक विभागातील कार्यरत अधिकाºयामधूनच करण्यात येणार आहे. मात्र अशा अधिकाºयाच्या निवडीचे निकष आणि असा अधिकारी कधीपर्यंत निवडावा याला काही मुदत, याची कुठलीही ठोस नोंद या परिपत्रकात नाही. थोडक्यात शाळेत वर्ग प्रतिनिधी निवडतात तसे शासकीय विभागांमध्ये मराठी भाषा दक्षता अधिकारी निवडले जातील असंच दिसतंय. शिवाय माहिती अधिकाराचा केंद्र शासनाचा २००५ सालचा कायदा असूनही आणि त्यातील कलम ४ नुसार शासनाने आपणहून त्यांच्याकडील सर्व माहिती संकेतस्थळावर ताबडतोब उपलब्ध करावी अशी तरतूद असतानाही त्याची आजवर किती शासकीय विभागांमध्ये अंमलबजावणी होतेय ते दरवर्षी वाढत जाणाºया माहिती अधिकार अर्जांमुळे कळते आहेच. इथे तर नुसती परिपत्रकात नोंद आहे, हे महत्त्वाचे.याच परिपत्रकात म्हटल्यानुसार शासनाच्या संकेतस्थळांवर वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेली माहिती मराठीतून प्रसिद्ध करावी असे म्हटले आहे. तसं तर सेवा कार्यक्रम आणि कार्यप्रणालीमध्ये मराठी हीच प्रथम भाषा आणि अनिवार्य असेल, असे शासनाचे ई-प्रशासन धोरण आहे, तेही २०११ सालचे. मात्र असे असतानाही ेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल या शासनाच्याच संकेतस्थळावरील १७५ संकेतस्थळांपैकी ५५ संकेतस्थळे केवळ इंग्रजीत, १९ संकेतस्थळांची मुख्य पाने फक्त मराठीत पण आतला सगळा मजकूर फक्त इंग्रजीत, तीन संकेतस्थळे हिंदीतही आहेत. ही आकडेवारी फक्त दोन महिन्यांपूर्वीची आहे.राज्य शासकीय कर्मचाºयांच्या विभागीय तसेच पदभरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा मराठीतच घेणे बंधनकारक आहे, असे हे परिपत्रक म्हणते. यात नवीन काहीच नाही. राजभाषा अधिनियम १९६४ च्या कायद्यानुसार हे अपेक्षितच आहे. असे असतानाही फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेचे आॅनलाइन अर्ज आणि परीक्षेचे माध्यम हे केवळ इंग्रजीतच होते. महाराष्ट्रासह दिल्ली आणि बंगळुरू अशी व्याप्ती वाढविल्याने ही प्रक्रिया इंग्रजीतच ठेवली, असा मागच्या वर्षी खुलासा करण्यात आलेला. मात्र या वर्षीसुद्धा या योजनेचा आॅनलाइन अर्ज आणि परीक्षेचे माध्यम केवळ इंग्रजीच आहे. जेथे मुख्यमंत्र्यांच्या नावच्या शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया आजही केवळ इंग्रजीतच होते आहे आणि मराठी सक्तीचा आदेश न पाळणाºया अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार, असे नव्या परिपत्रकात लिहिलंय म्हणे.वर्जित प्रयोजने वगळता अन्य सर्व प्रकरणी शासनातर्फे जिल्हास्तरीय व इतर दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे सर्व दावे मराठी भाषेतून दाखल करण्यात यावेत, असेही हे परिपत्रक म्हणते. खरं तर न्यायालयीन कामकाजात शंभर टक्के मराठीचा वापर व्हावा म्हणून १९९८ ला शासकीय परिपत्रक निघाले. त्यानंतर जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कामकाजात पन्नास टक्के मराठीचा वापर व्हावा म्हणून २००५ ला उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेत. नांदेड आणि नागपूर विद्यापीठ सोडले तर कुठल्याही विद्यापीठात विधि शिक्षण मराठीतून करण्याची सोय नाही. कायद्याचे मूळ मसुदे मराठीत तयार करून मग इंग्रजीत अनुवादित करण्यासाठी भाषा संचालनालयाकडे पाठवावेत, असा १९९८ सालचा शासन निर्णय आहे. मराठी सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यासाठी निधीची तरतूद करावी म्हणून उच्च न्यायालयाने २००७ साली शासनाला आदेश दिलेत. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी ही न्यायालयांची अधिकृत भाषा आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी ही न्यायालयांची अधिकृत भाषा तर दूरच, आजही ‘बॉम्बे हायकोर्ट’च आहे. आणि तरीही सर्व दावे मराठीतून करण्यात यावेत, या परिपत्रकातल्या तरतुदीमुळे आपल्याला हे शासन मराठीविषयी गंभीर वाटतं हे विशेष.तसं तर आधीचेही शासन मराठीविषयी फार गंभीर होते असे नाही. पण आधीच्या शासनकाळात मराठी भाषा विभाग या मंत्रालयीन स्वतंत्र विभागाची स्थापना झाली. भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि साहित्य संस्कृती मंडळ या चार प्रमुख यंत्रणा मराठी भाषा विभागांतर्गत काम करत आहेत. मात्र या विभागाच्या सक्षमीकरणाचा मराठी अभ्यास केंद्राने दिलेला प्रस्ताव गेली आठ वर्षे शासनाकडे पडून आहे. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनीही तो स्वीकारला नाही आणि आताच्या मुख्यमंत्र्यांकडेही तो निर्णयाशिवाय पडून आहे. एकीकडे पटसंख्येअभावी मराठी शाळा बंद करायच्या, ग्रामीण, आदिवासी पाड्यातल्या मराठी शाळांसाठीचा बृहत आराखडा रद्द करायचा, मराठी शाळांना मान्यता द्यायची नाही, वेळच्या वेळी अनुदान द्यायचे नाही आणि दुसरीकडे मराठीच्या सक्तीची परिपत्रके काढायची, हा शासनाचा बनेलपणा आहे. मराठी शाळाच राहिल्या नाहीत तर ही भाषा कशी राहील आणि सक्ती करणार तरी कुणावर? त्यामुळे नित्यनेमाने परिपत्रके काढण्यापेक्षा कायमस्वरूपी यंत्रणा असलेला मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव शासनाने ताबडतोब अमलात आणावा. अन्यथा दक्षता अधिकारी आणि परिपत्रके ही मराठी सक्तीवरील निव्वळ वरवरची मलमपट्टी ठरेल.(लेखक मराठी अभ्यास केंद्राचा कार्यकर्ते आहेत.)
गरज मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाची
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 20, 2018 00:52 IST