भारताला ऑस्कर मिळवून देणारे एस. एस. राजामाैलींच्या ‘आरआरआर’मधील ‘नाटू- नाटू’ गाणे ज्या राजवाड्याच्या प्रांगणात चित्रित झाले, तो युक्रेनची राजधानी कीव येथील ऐतिहासिक मारिन्स्की पॅलेस भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतासाठी शुक्रवारी सजविण्यात आला होता. कारण, १९९१ साली युक्रेन स्वतंत्र झाल्यापासून तिथे भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान. अर्थात, हे स्वागत, त्यासाठी तयारी हा युक्रेनसाठी आणि भारतीय पंतप्रधानांसाठीही आनंदाचा क्षण नाही. जेमतेम तीन-सव्वा तीन कोटी लोकसंख्येचा हा देश प्राण तळहातावर घेऊन महाभयंकर युद्ध लढत आहे.
२०२२ च्या फेब्रुवारीत युद्धखोर रशियाने युक्रेनवर सर्व शक्तीनिशी हल्ला चढविला. रशियाच्या लष्करी ताकदीचा विचार करता युक्रेनचा घास घेण्यासाठी रशियाला काही दिवस पुरतील, असे वाटत असताना अध्यक्ष वाेलोदिमीर जेलेन्स्की यांच्या नेतृत्वात युक्रेनच्या जनतेने इतका चिवट प्रतिकार उभा केला की, जग अचंबित झाले. नाटो संघटना व झाडून सारे पाश्चात्त्य देश युक्रेनच्या बाजूने उभे राहिले. तरीदेखील रशियाची खुमखुमी थांबली नाही. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी युक्रेनला पोहोचले आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी दोन दिवस पोलंडमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात गुजरात व महाराष्ट्राने पोलिश निर्वासितांना दिलेल्या आधाराच्या आठवणींना उजाळा दिला. तेथून ते रेल्वेने युक्रेनची राजधानी कीव येथे पोहोचले.
जेलेन्स्की यांच्यासोबत त्यांनी शहीद स्मारकाला भेट दिली. मोदींच्या चिरपरिचित व्यक्तिमत्त्वानुसार त्यांनी झेलेन्स्की यांची गळाभेट घेतली, तसेच त्यांच्या खांद्यावर धीराचा हात टाकला, तरी दोन्ही नेत्यांच्या भेटीवर रशिया-युक्रेन युद्धात मारल्या गेलेल्या लहान मुलांच्या स्मृतींचे मळभ होते. रशिया-युक्रेन युद्धाला शुक्रवारी ९१० दिवस पूर्ण झाले. ज्यांच्या ओठांवरील निर्व्याज हास्यदेखील रक्तपात थांबवू शकत नाही अशा या जगाने युक्रेनमधील सहाशेच्या वर बालके या युद्धात गमावली आहेत. त्याच्या दुप्पट मुले जखमी झाली आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघ व युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार मृत व जखमी मुलांचा आकडा दोन हजारांच्या पुढे आहे. बाॅम्ब हल्ल्यात शेकडो घरे, ३६ दवाखाने व १४० शाळा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत.
साहजिकच दोन्ही नेत्यांच्या भेटीच्या केंद्रस्थानी हा मानवीय दृष्टिकोन होता. तथापि, एकूणच रशियाचा युक्रेनवरील हल्ला आणि त्या हल्ल्याचा युक्रेनच्या जनतेने केलेला प्रतिकार, हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने नाजूक विषय आहे. भारत परंपरेने अलिप्ततावादी धोरणाचा पुरस्कर्ता असला तरी अलीककडच्या काळात प्रत्यक्ष कृतीत हे धाेरण धूसर, पुसट बनल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यापैकी अगदी ताजे उदाहरण रशिया-युक्रेन संघर्षाशीच संबंधित आहे. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या जुलैमध्ये रशियाला भेट दिली. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची गळाभेट घेतली. तेव्हाच, रशियाने कीव शहरावर केलेल्या बाॅम्ब हल्ल्यात ४१ जण मृत्युमुखी पडले होते. मुलांचे एक हाॅस्पिटल त्या हल्ल्यात उद्ध्वस्त झाले होते.
तेव्हा, पुतीन यांच्यासोबतच्या बैठकीत हे असे हल्ले, युद्ध, त्यात जाणारे निरपराधांचे बळी अत्यंत दु:खदायक असल्याचे मोदींनी सांगितले. तथापि, त्यासाठी रशियाला दोषी ठरविण्याची भूमिका त्यांनी घेतली नाही. त्यामुळेच जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्राच्या पंतप्रधानांनी पुतीन यांची गळाभेट घेण्याबद्दल जेलेन्स्की यांनी जाहीर नापसंती व्यक्त केली. पश्चिमेकडील त्यांच्या मित्रराष्ट्रांनीही नाराजीचा सूर काढला. आता तर जेलेन्स्की यांच्या वेदनांशी समरस होताना पंतप्रधान मोदी अधिक अलिप्त आहेत. हे अधिक सोयीचे आहे. ही सोय रशिया-भारत व्यापार व व्यवहारात दडली आहे. युक्रेनमधील विविध विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेले भारतीय विद्यार्थी हा भारतासाठी युद्धकाळातील अधिक चिंतेचा विषय आहे.
युद्धाला तोंड फुटले तेव्हा अशा हजारो विद्यार्थ्यांना सुरक्षित भारतात परत आणणे हे मोठे आव्हान होते आणि त्यातूनच मोदींनी काही तास युद्ध थांबविल्याचा निराधार प्रचारही झाला होता. या तुलनेत भारत अनेक बाबतीत रशियावर अधिक अवलंबून आहे. भारताला रशिया स्वस्तात क्रूड ऑइल देत आहे. भारताने त्या तेलाची आयात वाढवली आहे. अद्ययावत संरक्षण सामग्रीची रशियाकडून आयात मोठी आहे. परिणामी, युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याच्या अधिक तपशिलात न जाता, त्यासंदर्भात ठोस व ठाम भूमिका न घेता मानवीय मुद्द्यांवर बोलत राहणे, त्याच मुद्द्यांवर युक्रेनचे सांत्वन करणे ही भारताची अगतिकता आहे.