मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) बरखास्त करून त्याऐवजी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग’ (नॅशनल मेडिकल कमिशन) स्थापन करण्यास मान्यता देणारे बहुचर्चित विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र या विधेयकाला विरोध करत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) संप सुरू केला. वास्तविक वैद्यकीय सेवा व शिक्षण क्षेत्राचे नियमन करणारा हा आयोग सर्वसामान्यांच्या फायद्याचाच आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या स्थायी समितीचा मी सदस्य होतो. सरकारने या समितीच्या बहुतांश सूचना मान्य केल्याचा मला मनस्वी आनंद आहे.
आयोगामुळे सर्व बाबींचे मानांकन (दर्जा निश्चिती) व नियमन होईल तसेच वैद्यकीय क्षेत्राच्या सुधारणेचे पर्व सुरू होईल, अशी मला खात्री आहे. एमसीआयच्या कारभारात अनेक गैरप्रकारांचा शिरकाव झाला होता. काही ठरावीक व्यक्तींची मक्तेदारी झाली होती. ती दूर होण्यास व पारदर्शक कारभार करण्यास आयोगामुळे मदतच होईल. वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्यापासून, किती जागा असाव्यात आदी जवळपास सर्वच बाबींचे नियमन या एकाच संस्थेकडे होते. त्यामुळे अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी होत्या. त्यात स्पष्टपणे ‘कॉन्फ्लिक्ट आॅफ इंटरेस्ट’ दिसत होता. आता विधेयकातील तरतुदीनुसार हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर ‘अंडरग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड’, ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन बोर्ड’, ‘मेडिकल अ‍ॅसेसमेंट अ‍ॅण्ड रेटिंग बोर्ड’ आणि ‘एथिक्स अ‍ॅण्ड मेडिकल रेजिस्ट्रेशन बोर्ड’ अशी चार स्वायत्त मंडळे अस्तित्वात येणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्राचे स्वतंत्र व निष्पक्षपणे नियमन करणे सोपे होणार आहे.
एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी करण्यासाठी व पदव्युत्तर प्रवेशासाठी आता सामाईक परीक्षा (एक्झिट) होईल. एकसमान लेखी परीक्षेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. ठरावीक महाविद्यालयांची मक्तेदारीही त्यामुळे संपुष्टात येईल. नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर ५० टक्के जागांचे शुल्क वैद्यकीय आयोगाच्या तत्त्वानुसार ठरविले जाणार आहे. ते अर्थातच कमी राहील. उर्वरित जागांचे शुल्क संस्थाचालक ठरवू शकतील. मात्र त्यांना मनमानी करता येणार नाही. ते नियंत्रण समितीच्या कक्षेत राहील. तसेच महाविद्यालयाच्या खर्चानुसार शुल्क ठरविले गेले आहे, हे जाहीर करण्याचे त्यांना बंधन असेल. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सर्व हुशार विद्यार्थ्यांच्या आवाक्यात येईल. परदेशात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ‘स्क्रीनिंग टेस्ट’ द्यावी लागते. मात्र त्यात उत्तीर्णतेचे प्रमाण केवळ १९ टक्के आहे. सामाईक परीक्षेमुळे हे विद्यार्थीही सेवेत येतील. सुधारित विधेयकामध्ये अ‍ॅलोपॅथीव्यतिरिक्त इतर पॅथींच्या डॉक्टरांना सेवा देण्यासाठी प्रस्तावित असलेला ‘ब्रिज कोर्स’ रद्द केला आहे. डॉक्टरांची गुणवत्ता व शैक्षणिक अर्हता त्यामुळे कायम राहील. नव्या महाविद्यालयांमार्फत चांगली अर्हता असलेले नवे डॉक्टर मिळतील.
नव्या आयोगात २५ डॉक्टर सदस्य असतील. त्याऐवजी ३१ सदस्य संख्या असावी, अशी सूचना मी केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला प्रतिनिधित्व मिळेल. ‘कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर्स’ची व्याख्या अधिक स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. ‘आयुष’च्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची मुभा देण्याचे प्रयत्न यानिमित्ताने सुरू झाल्याचा आरोप होतो आहे, तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. एमसीआयकडून अनेक प्रकरणांत योग्य कारवाई न झाल्याची उदाहरणे आहेत. ‘अनइथिकल प्रॅक्टिस’ चिंताजनक आहे. बोगस डॉक्टर, त्यांच्याकडून अप्रमाणित औषधे दिली जाण्याचे प्रकारही घडतात. यावर एमसीआयकडून योग्य ती कारवाई होत नसल्याची उदाहरणे आहेत. आयोगामुळे या सर्वांचे योग्य नियमन होईल. संबंधित प्रकरणात एक वर्ष शिक्षेची तरतूदही आहे. पैशांच्या जोरावर अनेक वर्षे ठरावीक लोकांनीच एमसीआयचा ताबा घेतला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांना न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्याची सुधारणा नव्या विधेयकात होणे गरजेचे आहे. एमसीआयच्या कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार न करता त्यांना अन्य ठिकाणी सामावून घ्यावे. एमसीआयच्या कारभारातील त्रुटी दूर करून नव्या चार स्वायत्त मंडळांनी कारभार करणे अपेक्षित आहे. संसदेत महाराष्ट्राचा प्रतिनिधी व मी स्वत: वैद्यकीय सेवेत असल्याने राष्ट्रीय आयोगाचा कारभार अधिक पारदर्शक व सर्वांच्या हिताचा राहील, यावर माझे वैयक्तिक लक्ष असेल.
( लेखक ठाणे लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेना खासदार आहेत )