‘नॅशनल हेरॉल्ड’ काँग्रेसला नवसंजीवनी देईल?

आज १९ डिसेंबर. नॅशनल हेरॉल्ड खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी, ‘सत्यमेव जयते’ची घोषणा देत, सोनिया व राहुल गांधी हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह दिल्लीच्या पटियाला हाऊसस्थित

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत, नवी दिल्ली)

आज १९ डिसेंबर. नॅशनल हेरॉल्ड खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी, ‘सत्यमेव जयते’ची घोषणा देत, सोनिया व राहुल गांधी हजारो काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह दिल्लीच्या पटियाला हाऊसस्थित न्यायालयाकडे पदयात्रेने कूच करणार आहेत. न्यायालयात आपण जामीन देणार आहात काय, याचे उत्तर देताना संसदेच्या आवारात शुक्रवारी सोनिया इतकेच म्हणाल्या की ‘मला जे सांगायचे आहे, ते न्यायालयातच सांगेन’. त्यांच्या चेहऱ्यावर करारी निर्धार जाणवत होता. गांधी कुटुंबासह काँग्रेसने सदर खटला आव्हान म्हणून स्वीकारला आहे. पक्षाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जामीन देण्याऐवजी सोनिया व राहुल तुरूंगात जाणे पसंत करतील. मोदी सरकार विरूध्द काँग्रेसने सूडयात्रेचा आरोप केल्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय युध्दाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण नेमके काय, गांधी कुटुंबाचा त्याच्याशी काय संबंध, सोनिया व राहुल गांधींच्या विरोधात स्वामींचे नेमके आरोप काय, सदर प्रकरणी मोदी सरकारची भूमिका काय, सरकार खरोखर सूडबुध्दीने वागते आहे काय, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे समजावून घेण्यासाठी सर्वप्रथम सदर प्रकरणाचे तपशील समजून घेणे आवश्यक ठरते.
ब्रिटीश इंडियातली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९३७ साली काँग्रेसने जिंकल्यानंतर, जवाहरलाल नेहरूंनी असोसिएटेड जर्नल्स प्रा.लि. (एजीएल) कंपनीव्दारे इंग्रजीतील नॅशनल हेरॉल्ड आणि उर्दूतील कौमी आझाद हे काँग्रेसचे मुखपत्र व वृत्तपत्र सुरू केले. सुरूवातीस कंपनीचे ७६१ भागधारक होते. १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनात नॅशनल हेरॉल्ड विशेष लोकप्रिय ठरले. कालांतराने वृत्तपत्राचा खप कमी झाला आणि ९0 कोटींच्या कर्जामुळे एजीएल आर्थिक संकटात सापडली. प्रचंड तोट्यामुळे अखेर २00८ साली वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद करण्यात आले. नॅशनल हेरॉल्डवरील आर्थिक संकटाच्या निवारणासाठी तसेच डिजीटल युगात वृत्तपत्राचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या निधीतून ९0 कोटींची रक्कम देऊ केली. दरम्यान एजीएलची सूत्रे यंग इंडियन नावाच्या नव्या कंपनीकडे गेली. कंपनी कायद्याच्या कलम २५ अन्वये यंग इंडियन कंपनीची स्थापना झाली. तिच्या संचालकांमधे सोनिया गांधी व राहुल गांधींचे प्रत्येकी ३८ टक्के समभाग असून उर्वरित २४ टक्के समभाग काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष मोतीलाल व्होरा, आॅस्कर फर्नांडिस, विख्यात टेलिकॉम तंत्रज्ञ सॅम पित्रोदा व ख्यातनाम पत्रकार सुमन दुबे यांच्या नावावर आहेत. या सर्वांची भूमिका आर्थिक लाभांपासून दूर असलेल्या विश्वस्तांसारखी आहे.
एजीएलची सूत्रे यंग इंडियनच्या हाती गेल्यानंतर सुब्रह्मण्यम स्वामींनी यंग इंडियन कंपनीच्या संचालकांविरूध्द फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठी, न्यायालयात तक्रार दाखल केली. तक्रारीत फसवणूक, विश्वासघात व गैरव्यवहाराचे आरोप केले असून जोडीला काळ्या पैशाला वैध बनवण्याच्या आरोपाला सबळ ठरवण्यासाठी सक्त वसुली संचालनालयाला (ईडी) एफआयआर दाखल करण्याची विनंतीही स्वामींनी केली. स्वामींच्या आरोपात कोणतेही तथ्य नसल्याच्या निष्कर्ष ईडीचे सहसंचालक राजन कटोच यांनी काढला व सदर प्रकरण बंद करीत असल्याचा अहवाल मे २0१५ मध्ये ईडीच्या मुख्य संचालकांच्या स्वाक्षरीने महसूल सचिवांकडे पाठवला. अहवालावर सरकारने तातडीने कोणतीही कारवाई केली नाही. खरं तर प्रस्तुत प्रकरण तिथेच थांबायला हवे होते. तथापि काही महिन्यानंतर सरकारला अचानक जाग आली. सर्वप्रथम प्रकरण बंद करीत असल्याचा अहवाल देणाऱ्या राजन कटोच यांची सरकारने तडकाफडकी बदली केली. पाठोपाठ बंद करण्यात आलेली फाईल पुन्हा उघडण्यात आली. सरकारच्या सूडयात्रेचा खरा प्रारंभ या घटनेतूनच झाला. दरम्यान स्वामींच्या मूळ तक्रारीवरून दिल्लीत प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याने सोनिया राहुल यांच्यासह अन्य आरोपींना ९ डिसेंबर रोजी (सोनियांच्या वाढदिवशी) न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगितीही दिली. विशेष म्हणजे सदर प्रकरणात आजतागायत कोणताही एफआयआर दाखल नाही. साहजिकच चौकशी होणे तर दूरच. असे असताना, ८ डिसेंबरला, उच्च न्यायालयाने अचानक सदर प्रकरणात सकृतदर्शनी फौजदारी गुन्हयाचा हेतू दिसत असल्याचे मत व्यक्त करीत अगोदर स्वत:च दिलेली स्थगिती उठवली. लगेच दुसऱ्याच दिवशी सोनिया व राहुलसह अन्य आरोपींना दंडाधिकाऱ्यासमक्ष हजर रहाण्याचे आदेश दिले. न्यायलयाच्या या ‘यू टर्न’चा सर्वांनाच धक्का बसला. दंडाधिकाऱ्याने सुनावणीसाठी अखेर १९ डिसेंबर तारीख निश्चित केली. तीच आज आहे.
नॅशनल हेरॉल्ड व्यवहारात भ्रष्टाचार झाला असे खुद्द स्वामीही म्हणत नाहीत. त्यांची मूळ तक्रार भारतीय दंड विधानाच्या फसवणूक, भागधारकांचा विश्वासघात व आर्थिक गैरव्यवहार या कलमांखाली आहे. एक तर स्वत: स्वामी यापैकी कोणत्याही कंपनीचे भागधारक नाहीत. त्यामुळे त्यांची फसवणूक अथवा विश्वासघात होण्याचा वा त्यांचे हितसंबंध दुखावले जाण्याचा संभवच नाही. तरीही न्यायालयाला त्यांच्या तक्रारीची दखल का घ्यावीशी वाटली, हा युक्तिवादाचा विषय आहे. उच्च असो की कनिष्ठ, दोन्ही न्यायालयांच्या सामुदायिक शहाणपणावर कोणतीही शंका व्यक्त न करताही काही मूलभूत शंका शिल्लक राहातातच. एजीएलचे मालक, नॅशनल हेरॉल्डचे पूर्वीचे भागधारक, यंग इंडियन या नव्या कंपनीचे भागधारक अथवा ज्या काँग्रेस पक्षाने ९0 कोटींची रक्कम हेरॉल्डला देऊ केली, त्यापैकी एकाही काँग्रेसजनाने सदर व्यवहारात आपली फसवणूक अथवा विश्वासघात झाला अशी तक्रार कोणाकडेही केलेली नाही. गैरव्यवहार झाल्याची स्वामींची मूळ तक्रार निराधार असल्याने ती काल्पनिक स्वरूपाची ठरते. मग स्वामींच्या तक्रारीला रेटण्याचा सरकारचा उद्देश काय, हा एकमेव प्रश्न उरतो. केजरीवाल म्हणतात, खोटेनाटे आरोप करून तमाम विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे. बहुदा त्या शंकेला अनुसरूनच आपल्या विरोधकांवर आरोपांचे कोणते ना कोणते बालंट ठेवायचे व राजकीय रणांगणात त्यांना नामोहरम करायचे, हा सरकारचा उद्देश स्पष्टपणे जाणवतो आहे. अन्य विरोधकांवर सीबीआयच्या धाडींचे शस्त्र सरकार वापरीतच आहे. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी समजा सोनिया व राहुल गांधींनी मौन बाळगले असते व ही लढाई केवळ न्यायालयापुरती सीमित केली असती आणि संसदेत काँग्रेस खासदारांनी सातत्याने हल्ला चढवला नसता तर मुलायमसिंह व मायावतींप्रमाणे काँग्रेस व गांधी कुटुंबही चौकशांच्या दबावाखाली आले, असा सर्वांचा समज दृढ झाला असता. म्हणूनच नॅशनल हेरॉल्डच्या लढाईला राजकीय युध्दाचे स्वरूप प्राप्त झाले.
या निमित्ताने जनता राजवटीची आठवण येते. विविध आरोपांचे कुभांड रचून तत्कालीन गृहमंत्री चरणसिंहांनी इंदिरा गांधींना तुरूंगात डांबले होते. इंदिराजींच्या अटकेतून मरगळलेल्या काँग्रेसला नवसंजीवनी प्राप्त झाली आणि जनता राजवट २८ महिन्यातच कोसळली. मोदी सरकार त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करू इच्छित असेल तर त्याची सुरूवात आजपासून झाली, असे म्हणता येईल.