नरेन्द्र मोदींच्या पुढ्यात आव्हान ‘त्रिदेवां’चे!

पुढील सार्वत्रिक निवडणूक काही २०१९ च्या आधी होत नाही. तरीही दिसते आहे ते असे की, विरोधी पक्षातील काही नेत्यांना मात्र ती जाहीर होण्याची कमालीची घाई झाली आहे.

-  हरिष गुप्ता

पुढील सार्वत्रिक निवडणूक काही २०१९ च्या आधी होत नाही. तरीही दिसते आहे ते असे की, विरोधी पक्षातील काही नेत्यांना मात्र ती जाहीर होण्याची कमालीची घाई झाली आहे. त्यांना बहुधा असे वाटत असावे की, २०१४ च्या निवडणुकीतील भाजपा व नरेंद्र मोदी यांचे यश ही एक चूक होती व ती आता लगेचच आपल्याला सुधारता येणार आहे. अशा लोकांमध्ये प्रामुख्याने तिघांचा समावेश आहे. या त्रिदेवातील प्रत्येकजण २०१९ साली सत्ता आपल्याच हाती येणार असे गृहीतही धरुन चालला आहे.
आपला एककल्ली स्वभाव आणि आक्रस्ताळेपणा यामुळे ओळखले जाणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यातलेच एक आहेत. केन्द्राशी जवळीक साधून असलेल्या नायब राज्यपालांशी कधीही न संपणाऱ्या संघर्षात ते सध्या रत आहेत. या संघर्षाचा कारक ठरला आहे तो दिल्लीतील सफाई कामगारांचा संप. त्यामुळेच की काय, सध्या दिल्ली शहर दुर्गंधीची राजधानी बनले आहे. दिल्लीच्या निवडणुकीतील विजयानंतर केजरीवाल स्वत:ला अजिंक्य मानू लागले आहेत. त्यांनी दिल्लीकरांना अनेक वचने दिली व ती पूर्ण करण्यासाठी प्रसंगी कायद्याचीही तमा बाळगली नाही. केजरीवालांकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरे आहेत असे दिल्लीकरांना वाटत होते पण आता वास्तव समोर आले आहे. तरीही ते बेफिकिरीने वागत आहेत व सत्ता परिवर्तनाची आस बाळगून आहेत. त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्या असल्या तरी लोकसभा निवडणुकीत ७ जागा गमावल्या होत्या. पण त्यांनी या आकड्यांचा चुकीचा अर्थ लावला असावा. दिल्लीकरांनी विधानसभेच्या निवडणुकीकडे निव्वळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक याच नजरेतून पाहिले होते. त्यातच भाजपाची सत्ता असलेल्या तीन महानगरपालिकांच्या कारभाराला आणि केंद्रातल्या नवीन सरकारच्या नऊ महिन्यांच्या काळातील शहराचा चेहरा बदलण्यात आलेल्या अपयशाला दिल्लीकर पुरते कंटाळले होते. या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल आगेकूच करीतही असतील, पण ते मोदींशी प्रत्येक महत्वाच्या मु्द्यावर संघर्ष करीत आहेत. ते करतानाच आपल्या दुखावल्या गेलेल्या स्वाभिमानाचीही ते काळजी करताना दिसत आहेत. दिल्ली हा केजरीवालांचा बालेकिल्ला असला तरी ती देशाची राजधानीसुद्धा असल्याने इथल्या घडामोडींचा परिणाम देशभर होत असतो व हीच बाब मोदींसाठीही चिंतेची असू शकते.
कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हेही या त्रिदेवांपैकीच एक. मोदींनी आपला हक्क हिरावून घेतला, असे त्यांना कदाचित वाटत असावे. त्यांचा अहंकार ‘१० जनपथ’मधील लोकानी गोंजारला आहे आणि या गोंजारणाऱ्यांमध्ये त्यांच्या मातोश्री व कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यापासून माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्यापर्यंत सारेच आहेत. राजकीय-सामाजिक संक्रमणाच्या काळातील त्यांच्या नेतृत्व पात्रतेविषयी पक्षात सातत्याने शंका उपस्थित केली जात होती. एक गट असा विचार करीत होता की वंशपरंपरेने नेतृत्व देण्यातली उपयोगिता आता संपली आहे आणि एका गटाला वाटत होते की, ब्रिटन आणि फ्रान्सप्रमाणे पक्षांतर्गत लोकशाही आणली पाहिजे. पण ज्यांना राहुल गांधीेचेच नेतृत्व हवे होते त्यांनी तशी वेळ येऊ दिली नाही.(अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पुढील निवडणुकीत जेब बुश रिपब्लिकन पक्षाचे तर हिलरी क्लिंटन डेमॉक्रॅटीक पक्षाच्या प्रबळ दावेदार आहेत, पण जगातला हा सर्वाधीक श्रीमंत देश घराणेशाहीपासून मात्र दूर आहे) राहुल गांधींना प्रत्येक राष्ट्रीय मुद्यावर वक्तव्य करण्याची घाई असते, पण त्यांचा अभ्यास कमी आहे. भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या बाबतीत त्यांचे सुट-बूट की सरकार हे शब्द कदाचित विरोधकांसाठी सरकारवर टीका करतानाचे परवलीचे शब्द झाले असतील पण ग्रामीण भागातील गरीब मतदारांवर त्यांचा काही प्रभाव पडला असेल का, याची शंकाच आहे. सध्या राहुल अस्वस्थ आहेत, दिल्लीत सफाई कर्मचाऱ्यांचा संप चालू असताना त्यांनी हा संप चालू ठेवण्याचा सल्ला दिला, ज्याच्या परिणामी यमुनेचा परिसर आणि त्यांच्या आलीशान बंगल्याचा परिसर बऱ्यापैकी प्रदूषित झाला.
संसद सदस्यांसाठी २०१३ साली प्रसृत करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या ५० वर्षात विस्थापित झालेल्या लोकांची संख्या सुमारे २१.३ दशलक्ष होती. त्यातील १६.४ दशलक्ष लोक धरणांमुळे तर १.२५ दशलक्ष लोक औद्योगिक विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झाले होते. याचा अर्थ देशात भूमी अधिग्रहणामुळे मोठ्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांचा उत्कृष्ट सिंचनाच्या माध्यमातून फायदाच झाला आहे.
केजरीवाल आणि राहुल गांधी दोघेही राजकीय डावपेचांच्या बाबतीत निष्णात नाहीत. पण बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे अगदीच निराळे आहेत. प्रचंड महत्वाकांक्षी आणि हुशार असलेल्या नितीश यांना संपुआच्या पराभवानंतर आपणच पुढचे पंतप्रधान होऊ असे वाटत होते. पण २०१२ साली मोदींच्या अचानक झालेल्या उदयामुळे त्यांचे गणित चुकले होते आणि त्यांनी रालोआसोबतची १५ वर्षांची जुनी मैत्री तोडून टाकली. आता त्यांनी लालू यादवांसोबत आघाडी उभी केली आहे. रालोआसोबत असताना लालू नितीशकुमारांचे कट्टर विरोधक होते. साहजिकच सध्या त्यांची नजर यादव, कुर्मी आणि कोयरी या जातींच्या एकत्रित मतांवर आहे. भाजपा जर उच्च-जातीच्या मतांना एकत्र बांधण्यात अयशस्वी ठरली तर नितीशकुमारांची ही व्यूहरचना त्यांना फायद्याचीच ठरणार आहे. कुठल्याही परिस्थिती जर लालू आणि नितीश एकत्र राहिले तर भाजपासाठी नितीशकुमारांना दूर सारणे सोपे राहणार नाही.
बिहार हे आघाडीचे राज्य आहे. जर मोदी इथे बऱ्यापैकी पक्षाचे हात-पाय पसरू शकले तर त्यांचा आत्मविश्वास तर वाढेलच पण बऱ्याच मुद्यांपासून ते भरकटत चालले आहेत अशी टीका करणाऱ्यांनाही ते शांत करू शकतील. नितीशकुमार जर परत सत्तेत आले तर ते मोदींसाठी धोकादायक ठरू शकते. बिहार मधले लालूंचे जंगल राज संपवणारे नितीश चांगले प्रशासक म्हटले जातात. रालोआ सरकारात रेल्वे मंत्री असताना त्यांनीच देशात सर्वप्रथम ई-तिकीटाची संकल्पना अमलात आणली. हिंदुत्ववाद्यांनाही नितीशकुमार अस्पृश्य नाहीत. केजरीवाल, राहुल गांधी यांच्या तुलनेत केवळ नितीशकुमार हे एकच असे आहेत की ज्यांच्यावर मोदींना अगदी जागरुक नजर ठेवावीच लागेल.
- हरिष गुप्ता