विनायक सावळे, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
जातीभेद, लिंगभेद आणि अनिष्ट प्रथा परंपरांना विरोध करणाऱ्या महात्मा बसवेश्वरांच्या जन्मदिनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाच्या खटल्याचा निकाल लागला. अकरा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर लागलेल्या या निकालाचे स्वागत आहे. पण, मूळ सूत्रधारांना शिक्षा होऊ न शकल्याने संघटनेतील कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. चार महत्त्वाच्या मुद्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न :
तपास यंत्रणेतील त्रुटी -
खुनाचा तपास सुरुवातीपासूनच भरकटलेला होता. मारेकऱ्यांना शोधण्यासाठी अक्षरश: प्लांचेटचा आधार घेण्यापर्यंत मजल गेली होती. पुणे पोलिस, मुंबई पोलिस आणि एटीएस यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव होता. नंतर हा तपास माननीय न्यायालयाच्या आदेशाने सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. महाराष्ट्र पोलिसांना अखेरपर्यंत या खुनामागील मागील धागेदोरे शोधून काढता आले नाहीत. गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासातून धर्मांध संस्थांपर्यंत तेथील तपास यंत्रणा पोहोचल्या, त्या तपासाच्या आधारे दाभोलकरांच्या मारेकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग सापडला आणि तपासाला गती मिळाली. हा तपास वेळीच नीट झाला असता, तर सूत्रधारांनाही शिक्षा झाली असती, तपास वेळेत पूर्ण झाला असता आणि पुढील तीन खून (गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश, एम. एम. कलबुर्गी) टाळता आले असते. म्हणून तपास यंत्रणा अधिक सक्षम बनवण्यास प्रचंड वाव आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी त्वरित पावले उचलण्याची गरज आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव -
खुनाच्या तपासाला गती देणे, तपास यंत्रणांना पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, तपासाच्या प्रक्रियेचा सातत्याने पाठपुरावा करणे, या सर्व कामात येथील सर्व राजकीय पक्ष अपुरे पडले. त्यांना कधीच हा विषय प्राधान्यक्रमाचा, महत्त्वाचा वाटला नाही. त्यानंतर लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. पण, ‘यापुढे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे खून महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही’ - असा अजेंडा कोणत्याही पक्षाने ठेवला नाही. त्याबाबत आश्वस्त केले नाही. दाभोलकरांच्या खुनाच्या तपासाला गती देण्याबद्दल भाष्य केले नाही. सर्वच राजकीय पक्षांची याबद्दलची भूमिका ही चिंताजनक आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या खुनाबद्दलची ही अशी असंवेदनशीलता अत्यंत घातक आहे. विचारांच्या आधारे समाज बदलू पाहणाऱ्या संस्था, संघटना, कार्यकर्त्यांसाठी संविधानानेच बहाल केलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करणे येथील राजकीय पक्षांना प्राधान्याचे वाटत नाही, हे दुःखद आहे.
दीर्घकालीन न्यायप्रक्रिया -
इतक्या प्रमुख व्यक्तीच्या खुनाच्या खटल्याचा निकाल लागायला अकरा वर्षे लोटावी, हेदेखील चिंताजनक आहे. कार्यकर्त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेणारे आहे. लांबलेला काळ हा अपराध्यांना सोयीचा ठरतो. तपासाची दिशा भरकवटण्याचा प्रयत्न या काळात केला जातो. तेव्हा या न्याय प्रक्रियेला अधिक गती देता येईल, अशा काही सुधारणा होण्याची गरज वाटते.
खरे सामाजिक आव्हान -
चौथा पण तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा खून हा एक वैचारिक खून होता. ते एका विचारांसाठी लढत होते. पण, येथील धर्मांध संस्थांना मात्र ते मान्य नव्हते आणि त्यातूनच त्यांचा खून करण्यात आला. या भयानक निर्घृण खुनानंतरही कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेतला नाही. अत्यंत संयमीपणे पण तेवढ्याच निर्धाराने आपले काम करीत राहिले. संवैधानिक मार्गाने आपला निषेध, राग व्यक्त करीत राहिले आणि न्यायव्यवस्थेवरील आपला विश्वास त्यांनी जराही ढळू दिला नाही. आपल्या साऱ्यांपुढचे हे खरे आव्हान आहे; असा समाज निर्माण करण्याचे, ज्यात विचार स्वातंत्र्याचा आदर असेल, कोणताही विचार मुक्तपणे मांडण्याचे निर्भय वातावरण असेल, कोणत्याही हिंसेला जागा नसेल, कितीही कठीण प्रसंग येवो, कायदा हातात न घेता, न्याय व्यवस्थेवरचा विश्वास कायम राहील, अशा विवेकशील समाजाची निर्मिती हेच खरे आपल्यापुढचे आव्हान आहे.
जातीच्या नावे तर कधी धर्माच्या नावाने विष पेरण्याचा, मने कलुषित करण्याचा आणि त्याआधारे धर्मांध राजकारण उभे करत जाण्याचा हा काळ आहे. या काळात शासन, समाज, विविध शासकीय आणि अशासकीय संस्था, वृत्तपत्रे, समाज माध्यमे या सर्वांनाच व्यापक जबाबदारीचे भान येणे आवश्यक आहे. त्यासाठीची ही लढाई मात्र अजून दीर्घकाळ लढवावी लागणार आहे.vinayak.savale123@gmail.com