लोकशाहीच्या नव्या वळणावरील म्यानमार !

आन संग सु की यांच्या नॅशनल लीग आॅफ डेमॉक्र सीने म्यानमारच्या संसदेतल्या ऐंशी टक्के जागा जिंकून पंचावन्न वर्षांच्या लष्करी राजवटीच्या जागी लोकानी निवडून दिलेले सरकार सत्तेवर येत आहे

प्रा.दिलीप फडके, (ज्येष्ठ विश्लेषक)
आन संग सु की यांच्या नॅशनल लीग आॅफ डेमॉक्र सीने म्यानमारच्या संसदेतल्या ऐंशी टक्के जागा जिंकून निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळविल्याने पंचावन्न वर्षांच्या लष्करी राजवटीच्या जागी लोकानी निवडून दिलेले सरकार सत्तेवर येत आहे. या अभूतपूर्व घटनेची दखल जगभरातल्या प्रसारमाध्यमांनी घेतलेली आहे.
‘द टेलीग्राफ’च्या संकेतस्थळावरच्या चित्रफितीत केसात फुले माळलेल्या सु की यांनी आणि त्यांच्या पक्षाच्या नव्याने निवडून आलेल्या संसद सदस्यांच्या संसदेतल्या प्रवेशाची दृश्ये पाहताना केशरी साफे धारण केलेल्या नवनिर्वाचित विधिमंडळ सदस्यांची आठवण व्हावी. टेलीग्राफने या संदर्भात फिलीप शेर्वेल यांचा एक वृत्तांत दिला आहे. संसदेत नव्याने प्रवेश करणाऱ्या सदस्यांमध्ये एकशेपंधरा जण राजकीय कारणांसाठी कारावासात होते. प्योन चो हा नव्याने निवडून आलेला सदस्य वीस वर्षे तुरुंगात होता. देशातल्या प्रत्येकाला राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार असल्याचे सिद्ध करण्याचा आम्ही इतकी वर्षे प्रयत्न करीत होतो आणि आज ते काम पूर्ण होते आहे, अशी प्रतिक्रि या त्याने दिली आहे. खिन मौंग म्यींत हा नवा सदस्य सांगतो की, देशात शांतता प्रस्थापित होणे ही आजच्या काळाची सर्वात महत्वाची गरज आहे. ते झाले नाही तर हा सारा उत्साह व्यर्थ ठरेल असे तो बजावत असल्याचे शेर्वेल सांगतात. म्यानमारमच्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी तसेच अनेक वर्षे चिघळत राहिलेल्या जातीय संघर्षाच्या वातावरणात शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित करणे यासारखी मोठी आव्हाने नव्या राज्यकर्त्यांच्या समोर आहेत, असा उल्लेख करून दुसऱ्या एका लेखात शेर्वेल म्हणतात की आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संसदेत एकही मुस्लीम सदस्य असणार नाही व ते पुरेसे बोलके आहे. पण तरीही २०१६ चे नवे वर्ष खूप काही नव्या आशा आणि अपेक्षा घेऊन येत असल्याची लोकभावना आहे.
‘गार्डियन’ने सारा पेर्रीं यांची वार्तापत्रे दिली आहेत. सु की यांच्या एनएलडीचा रंग मानल्या गेलेल्या हलक्या नारिंगी रंगाचा पोशाख घातलेल्या सदस्यांमुळे संसदेच्या सभागृहात जणू त्या रंगाचा गालीचा अंथरलेला असावा असे वाटत होते, अशा काहीशा काव्यमय पद्धतीने त्यांनी पहिल्या दिवसाच्या संसदेचे वर्णन केले आहे. लोकशाहीसाठी आम्ही १९८८ पासून लढा देत होतो, त्यासाठी आम्ही खूप कष्ट सोसले आहेत पण त्या सगळ्याचे फळ आज मिळताना आम्ही पाहातो आहोत. खरोखरच सुंदर अशी ही एक नवी सुरुवात आहे, अशा शब्दात उ विन हतेइन या पक्ष प्रतोदाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. म्यानमारच्या लष्कराने यावेळी सामंजस्याची भूमिका घेतली असल्याचे युनोचे भूतपूर्व अधिकारी रिचर्ड होर्से यांनी म्हटल्याचे या वार्तापत्रात वाचायला मिळते. मार्चमध्ये जेव्हा नवे सरकार अस्तित्वात येईल तेव्हा याला खरी गती मिळायला सुरुवात होईल. युरोपियन युनियनचे राजदूत रोनाल्ड कोबिया यांच्या मते खऱ्या लोकशाहीच्या दिशेने प्रवासाची सुरुवात करण्यासाठी म्यानमार पावले टाकायला लागला आहे.
‘बँकॉक पोस्ट’ने सु की यांच्या पक्षाने म्यानमारची सत्ता ताब्यात घेत नव्या युगाचा प्रारंभ केल्याचे म्हटले आहे. लष्कराने तयार केलेल्या सध्याच्या राज्यघटनेनुसार अध्यक्षपद घेता येणार नाही याचा संदर्भ देत सु की यांनी आपण ‘अध्यक्षांपेक्षा वरच्या स्थानावर’ असल्याचे म्हटल्याचा उल्लेख यात आहे. दुसऱ्या एका वार्तापत्रात पोस्टने सु की यांच्या समोरच्या आव्हानांचा आढावा घेतला आहे. नव्या व सर्वमान्य अध्यक्षांची निवड, देशात शांततेचे आणि सलोख्याचे वातावरण निर्माण करणे, म्यानमारच्या आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी विदेशी भांडवल आकृष्ट करणे, देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार थोपवणे आणि सर्वात मोठा व्यापार ज्या चीन बरोबर आहे त्याच्या बरोबरच्या संबंधातला तणाव कमी करणे यासारख्या अनेक प्रश्नांची चर्चा त्यात केली आहे.
निकटच्या नातेवाईकांमध्ये परदेशी नागरिक असणाऱ्यांंना अध्यक्ष होता येणार नाही अशी घटनात्मक तरतूद मागच्या लष्करी शासकांनी सु की यांना सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी केली होती. पण आपल्यावर अन्याय करणाऱ्या या तरतुदीचा आदर राखत आपण अध्यक्ष होणार नाही हे त्यांनी जाहीर केल्याचे सांगत ‘जपान टाईम्स’ने आपल्या अग्रलेखात सु की यांना समंजसपणाबद्दलचे श्रेय दिले आहे. त्याच लेखात जपान टाईम्सने म्यानमारच्या समोरच्या आव्हानांचा विचार केला आहे. राजकीय बंदिवासात असणाऱ्यांची सुटका करणे वा असमानतेला पूरक असणारे कायदे बदलणे ही कामे तुलनेने सहजपणे करता येणारी आहेत. पण यापेक्षाही अधिक महत्वाची जी आव्हाने आहेत त्यात परदेशी भांडवल आणून आर्थिक विकासाची गती वाढवणे महत्वाचे ठरणार आहे. अनेक दशके म्यानमार बाहेरच्या जगापासून पूर्ण तुटलेल्या अवस्थेत राहिला होता. विकासासाठी लागणाऱ्या तज्ज्ञ मनुष्यबळासह इतर अनेक घटकांचे तिथे दुर्भिक्ष्य जाणवणार आहे, हे सांगत नव्या सरकारला यासाठी जलद गतीने काम करावे लागेल. पण लष्करी राजवटीच्या काळात बहुतेक महत्वाची स्थाने ताब्यात ठेवत त्याचा गैरवापर करीत बोकाळलेला भ्रष्टाचार हे नव्या राजवटीसमोरचे मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे टाईम्सने म्हटले आहे. आजवर म्यानमारच्या अर्थव्यवस्थेवर तिथल्या सरकारचे पूर्ण नियंत्रण राहिले आहे. तिथे शासकीय निधीचा विनियोग सरकारी संस्थांच्या माध्यमातूनच करावा लागतो. त्यात अनेक दोष निर्माण झालेले आहेत.
‘म्यानमार टाईम्स’ने पेट्रिक हेलर यांचा एक विस्तृत लेख प्रकाशित केला आहे. म्यानमारला आपल्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावे लागणार असल्याची चर्चा त्यांनी त्या लेखात केली आहे. नैसर्गिक वायू आणि खनीज तेलाच्या क्षेत्राला म्यानमारच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे स्थान आहे. त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या म्यानमारच्या सरकारी संस्थाच्या कार्यात गुंतवलेला निधी बराच मोठा आहे. त्या निधीचा विनियोग अधिक कार्यक्षमपणे होण्यासाठी आर्थिक सुधारणा करण्याचे आव्हान नव्या सरकारला स्वीकारावे लागेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
चीनची दक्षिण आशियावर असणारी नजर, दक्षिण चिनी समुद्रावरून अमेरिकेशी होणारा चीनचा संघर्ष, दक्षिण आशियातल्या देशांकडे वाढते लक्ष देण्याचे मोदी सरकारचे धोरण तसेच म्यानमारमध्ये असणारे आणि आजवर फारसा वापर न झालेली वायू व तेल साठ्यांसारखी नैसर्गिक संपदा यामुळे पुढच्या काळात म्यानमारला विकासाच्या अफाट संधी मिळू शकतात. अशा वेळी तिथे लोकशाहीवादी सरकार अधिकारावर येणे ही गोष्ट महत्वाची ठरणार आहे. सु की यांचे शिक्षण भारतात झाले आहे. त्यांच्या लोकशाहीवादी मोहिमेला भारताने नेहमीच मोठे पाठबळ दिले आहे. हेच सहकार्याचे संबंध पुढेही राहतात हे पाहणे भारतासाठीही महत्वाचे ठरणार आहे हे नक्की.