हजेरीपटाचा दणका

सरकारी कार्यालय म्हणजे सुस्त कारभार असे काहीसे चित्र गेल्या काही वर्षांमध्ये निर्माण झाले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील धावपळ, बढतीसाठी रस्सीखेच, कामगिरीचे मूल्यांकन व नोकरी टिकविण्यासाठी सुरू असलेली स्पर्धा सरकारी नोकरीत नाही. पण निवांतपणे सुरू असलेल्या अशा सरकारी कारभाराला मुंबई महापालिका प्रशासनाने धक्का दिला. हजेरी असलेल्याच दिवसांचा पगार असे धोरण अवलंबित प्रशासनाने तब्बल ४० हजार कर्मचारी-अधिकाºयांचा फेब्रुवारी महिन्यातील पगार कापला. काही जणांच्या बँकेच्या खात्यात दोनशे ते चारशे रुपये पगार जमा झाल्याने कर्मचाºयांमध्ये खळबळ उडाली. ही पद्धत बंद पाडण्यासाठी दबावतंत्र सुरू आहे. पाणी, आरोग्य, शिक्षण, सफाई अशा मूलभूत नागरी सुविधांची जबाबदारी उचलणाºया महापालिकेच्या विविध कार्यालयांशी सर्वसामान्य नागरिकांचा दररोजचा संपर्क होत असतो. मात्र काही अपवाद वगळता या कार्यालयातील सरकारी कारभारामुळे मनस्ताप, गैरसोय व प्रतीक्षा मुंबईकरांच्या वाट्याला येते. अशा अनेक तक्रारी आल्या तरी कामचुकार कर्मचाºयांना शिस्तीचे धडे देण्याची तरतूद नव्हती. यामुळे दांडीबहाद्दर व हजेरी लावून पळ काढणाºया कामचुकार कर्मचाºयांचे फावले होते. मात्र कर्मचाºयांसाठी नियमावली, त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करण्याचे अनेक प्रस्ताव बारगळले. अखेर जुलै २०१७ पासून महापालिकेत बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची केली. यासाठी महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये ३९०० मशीन्स लावल्या. मात्र वारंवार ताकीद देऊनही बायोमेट्रिक हजेरी न नोंदविणाºया कर्मचाºयांवर आता पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे. वेळेआधी कार्यालय सोडणे, अर्ध्या दिवसाची रजा घेऊन त्याची नोंद न करणे, तसेच कामाचे तास व वेळ नोंद न केल्यामुळे या सर्व कर्मचाºयांच्या पगारातील त्या दिवसांची रक्कम कापली आहे. अभियंत्यांच्या कामाचे तास निश्चित नसल्याने त्यांना १६-१६ तासही काम करावे लागते. त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरी पद्धतीतून त्यांना वगळण्याची मागणी होत आहे. तर काहींनी ही पद्धतच रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बायोमेट्रिक पद्धतीतील त्रुटींबाबत वाद असू शकतो, पण ही पद्धत असल्यास त्यात गैर काय? कर्मचाºयांचा हा कम्फर्ट झोन काढून घेतल्यामुळे काही काळ ही अस्वस्था दिसून येणारच. बिगर शासकीय संस्थांचे अहवाल महापालिकेने कितीही नाकारले, तरी नागरी तक्रारींचे निवारण करण्यास लागणारा ७० ते ८० दिवसांचा कालावधी भूषणावह नाही. नागरी सेवांचा दर्जा राखण्यासाठी पालिका कारभारात शिस्त हवीच. बायोमेट्रिक पद्धतीमुळे ही शिस्त येणार असेल तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायलाच हवी.