कुलगुरू देशमुख : वेड्या तुघलकाचेच अवतार!

गेली काही वर्षे मुंबई विद्यापीठाची विश्वासार्हता लयाला जातच आहे. पण दिल्लीहून राजधानी दौलताबादला हलवण्याच्या निर्णयामुळं इतिहासात ज्याचं नाव ‘वेडा महम्मद’ असे नोंदवलं गेलं आहे

प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
गेली काही वर्षे मुंबई विद्यापीठाची विश्वासार्हता लयाला जातच आहे. पण दिल्लीहून राजधानी दौलताबादला हलवण्याच्या निर्णयामुळं इतिहासात ज्याचं नाव ‘वेडा महम्मद’ असे नोंदवलं गेलं आहे, त्या महम्मद तुघलकाचेच आधुनिक अवतार असलेल्या कुलगुरू संजय देशमुख यांच्यामुळं मुंबई विद्यापीठाची अबू्र पार धुळीला मिळाली आहे. देशातील सर्वात जुनं विद्यापीठ असलेल्या या संस्थेचं जगभरातील शिक्षण क्षेत्रात हसं होत आहे.
राजधानी हलवणं इतकाच इतिहासातील त्या वेड्या तुघलकाचा कारनामा नव्हता. सोनं-चांदी यांच्या नाण्याऐवजी चामड्याचं चलन वापरात आणण्याचीही त्याची योजना होती. चलनात सोनं वा चांदी अडून पडू नये, असा ‘आर्थिक’ विचार त्यामागं होता. पण चामड्याचं चलन कोणीही करू शकेल, हे निदशर्नास आणल्यावर महम्मद तुघलकानं माघार घेतली. आपल्या योजनेतील गफलती दाखवून दिल्यावर निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याएवढं तरी किमान शहाणपण महम्मद तुघलकाकडं होतं. तेवढंही ते कुलगुरू संजय देशमुख यांच्याकडं आहे, असं दिसत नाही. ...अन्यथा मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांचं डिजिटलायझेशन करून निकाल मेच्या अखेरीस लावण्याचा वेडेपणा कुलगुरूंनी केलाच नसता. अक्षरश: लाखो उत्तरपत्रिका आणि प्रत्येक उत्तरपत्रिकेची किमान १५ ते २० पानं इतक्या प्रचंड संख्येनं डिजिटलायझेशन करण्यासाठी किती मोठी क्षमता असलेली यंत्रणा लागेल, याचा अंदाज कुलगुरूंना आला नाही काय? त्यातही हे डिजिटलायझेशन झाल्यावर सर्व उत्तरपत्रिका संगणकाद्वारे तपासण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या महाविद्यालयांत किंवा मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा केंद्रात संगणकासह इतर सर्व सोयीसुविधा केवळ आठवडाभरात उपलब्ध होऊ शकणं अशक्य होतं. तेही कुलगुरू देशमुख यांना कळलं नाही काय? शिवाय या नव्या पद्धतीनं उत्तरपत्रिका तपासण्याचं प्रशिक्षण प्राध्यापकांना दिलं जाणं गरजेचं आहे, हा मुद्दाही कुलगुरूंनी कसा लक्षात घेतला नाही? हे सगळं कमी की काय म्हणून एप्रिलच्या मध्याला हे डिजिटलायझेशनचंं सॉफ्टवेअर आणण्यात आलं आणि मेच्या अखेरपर्यंत किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात नेहमीप्रमाणेच निकाल लागतील, असं आत्मविश्वासानं कुलगुरू सांगत होते. तेही हे अशक्य असल्याचं दाखवून देण्यात आल्यावरही.
साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो की, असा वेडा महम्मदी प्रकार करून लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्याशी खेळणारी व्यक्ती मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी येऊन बसलीच कशी? कुलगुरू निवडण्याची पद्धत ठरलेली आहे. एक समिती नेमण्यात येते. ती अनेक इच्छुकांच्या मुलाखती घेते आणि अंतिम यादी तयार करते. ही यादी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असलेल्या राज्यपालांना दिली जाते. मग राज्यपाल या यादीतील उमेदवारांच्या मुलाखती व्यक्तिश: घेऊन योग्य उमेदवाराची निवड करतात. तेव्हा इतका वेडा महम्मदी कारभार करणाºया व्यक्तीचा कुलगुरूपदासाठी इच्छुक असलेल्यांच्या यादीत समावेश करणाºया समितीचे सदस्य आणि या यादीतून संजय देशमुख यांची निवड करून त्यांना कुलगुरूपदावर बसविणारे राज्यपाल यांची लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याच्या या प्रकारात काहीच जबाबदारी नाही काय?
संजय देशमुख हे योग्यच उमेदवार होते, असं जर या समितीच्या सदस्यांना व राज्यपालांना आजही वाटत असेल, तर मग असा वेडा महम्मदी प्रकार करणाचा घाट घालणाºया कुलगुरूंना वेळीच थांबविण्याची कुलपती म्हणून असलेली आपली जबाबदारी राज्यपालांनी का पाळली नाही? हे प्रकरण मे-जूनपासून विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या वर्तुळात आणि प्रसार माध्यमांतही गाजत असताना राज्यपाल गप्प का बसले? एकदम जुलैमध्ये कशी काय त्यांना जाग आली आणि महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्व परीक्षांचे निकाल लावले जातील, असा आदेश देण्याची तत्परता दाखवाविशी त्यांना का वाटली? निकाल या मुदतीत लागू शकत नाहीत, याची राज्यपालांना कल्पना नव्हती काय? आणि या आदेशानंतरही निकाल लागू शकत नाहीत, असं दिसू लागल्यावर, काही लाख उत्तरपत्रिका नागपूर विद्यापीठाकडे तपासण्यासाठी पाठविण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय आणि आता महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व महाविद्यालये पाच दिवसांसाठी बंद ठेवून प्राध्यापकांनी उत्तरपत्रिका तपासणे बंधनकारक करणं, याची जबाबदारी कुलगुरूंना नेमणाºया व त्यांना आदेश देणाºया राज्यपालांची नाही काय? शिवाय अशाप्रकारे उत्तरपत्रिका तपासल्यामुळे परीक्षांच्या निर्णयाची विश्वासार्हता काय राहणार, हा प्रश्न राज्यपालांना कसा काय पडला नाही?
परीक्षांचे रखडलेले निकाल हे मुंबई विद्यापीठाचं जुनं दुखणं आहे. मागे प्रख्यात प्राध्यापक राम जोशी हे कुलगुरू असताना आणि राज्याच्या राज्यपालपदी माजी हवाईदल प्रमुख एअर मार्शल आय. एच. लतीफ असताना घडलेला एक प्रसंग आजच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर बघणं उद्बोधक ठरू शकतं.
त्यावेळी कुलगुरू राम जोशी यांना विविध देशांतील अनेक विद्यापीठांकडून व्याख्यानांची आमंत्रणं आली होती. ही व्याख्यानं देण्यासाठी कुलगुरू जोशी यांनी ठरवलं. त्यांच्या कार्यक्रमाला मंजुरी देणं व आर्थिक तरतूद करणं, हा मुद्दा विद्यापीठाच्या विधिसभेच्या बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर होता. नेहमी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होते. पण त्या दिवशी या बैठकीच्या वेळेला कुलपती असलेले राज्यपाल एअर मार्शल लतीफ विद्यापीठात दाखल झाले. त्यांनी विधिसभेच्या बैठकीची सर्व कार्यक्रम पत्रिका बाजूला सारली आणि परीक्षांचे निकाल का वेळेवर लागत नाहीत आणि ते तसे कसे लावता येतील, हा एकमेव विषय चर्चेला घेतला. हे निकाल वेळेवर लावण्यासाठी जोसेफ या आयएएस अधिकाºयाची परीक्षा नियंत्रक म्हणून नेमणूक राज्यपाल लतीफ यांनी करवून घेतली. ... आणि प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते तपासणे व निकाल लावणे यात जोसेफ यांनी सुसूत्रता आणली. स्वत: राज्यपाल लतीफ हे बारीक लक्ष ठेवून होते. त्यामुळं मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल लावण्याच्या पद्धतीत शिस्त आली आणि वेळेवर निकाल लागण्याची रीत पडत गेली.
प्रा. राम जोशी यांची सध्याचे कुलगुरू संजय देशमुख यांच्याशी किंवा एअर मार्शल लतीफ यांची राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या कोणत्याच निकषावर तुलना होऊ शकत नाही; कारण गेल्या काही वर्षांत कुलगुरू व राज्यपाल या दोन्ही पदांचं अवमूल्यन होत गेलं आहे.

(editorial@lokmat.com)