मुजोर नगरसेवक

ठाण्याचे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल, उल्हासनगरचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर, पनवेलचे आयुक्त सुधाकर शिंदे असो की, यापूर्वी नवी मुंबईच्या आयुक्तपदी राहिलेले तुकाराम मुंढे असो की, मीरा-भार्इंदरच्या आयुक्तपदावरून हटवलेले नरेश गीते असो, साºयांनाच नगरसेवकांबरोबर दोन हात करावे लागले. जयस्वाल यांनी तर आईशप्पथ, माझ्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणा, मी त्याला विरोध करणार नाही, अशी अत्यंत टोकाची भाषा वापरली. तिकडे निंबाळकर हेही कमालीचे वैतागले असून, त्यांनी उल्हासनगरला देवही वाचवू शकत नाही, अशी निकराची वक्तव्ये केली. आयुक्त व लोकप्रतिनिधी हा संघर्ष बराच जुना आहे. लोकानुनय करून मतपेढ्या जपायच्या एवढे संकुचित राजकारण नगरसेवक करू लागल्याने, आयुक्तांनी पाणीपट्टी, मालमत्ता करवाढीचे प्रस्ताव आणल्यावर ते फेटाळून लावण्यात येतात. त्यातच अनेक शहरांत ३५ ते ४० टक्के पाणीचोरी होते. मालमत्ता कराच्या वसुलीचीदेखील बोंबाबोंब आहे. त्यामुळे एकीकडे या महापालिका पैशाने डबघाईला आल्या आहेत, तर दुसरीकडे निवडणुकीपूर्वी तोंड फाटेस्तोवर आश्वासने देऊन, लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण द्यायला व आरक्षित भूखंड घशात घालायला हेच नगरसेवक तयार असतात. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आयुक्तपदी काम करायला लागल्यावर ते हताश होतात. जयस्वाल यांनी ठाण्यात रस्ता रुंदीकरणापासून, लोकांच्या पुनर्वसनापर्यंत अनेक कामे करून आपली छाप पाडली. तुकाराम मुंढे हे तर नोकरशहांमधील ‘सिंघम’ झाले आहेत. खरे तर प्रत्येक नोकरशहाने जयस्वाल, मुंढे यांच्यासारखे प्रभावशाली असायला हवे. मात्र, असे अधिकारी मोजकेच असतात व त्यांना नागरिक, मीडिया उचलून धरते. काही वेळा अधिकारी आपल्या प्रतिमेच्या प्रेमात पडतात आणि कायदेशीर चुका करून न्यायव्यवस्थेची नाराजी ओढवून घेतात, लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष करून युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण करतात. यामुळे अखेर त्यांची अल्पावधीत बदली होते. त्यांनी त्या शहरात सुरू केलेली कामे ठप्प होतात, लावलेली शिस्तीची घडी मोडते आणि पुन्हा जैसे थे परिस्थिती होते. त्या वेळी हे अधिकारी नव्या नियुक्तीच्या ठिकाणी छडी उगारत असतात, तेथे त्यांच्या निषेधाचे सूर उमटू लागलेले असतात, बदलीकरिता दबावतंत्राचा वापर सुरू झालेला असतो. जोपर्यंत राज्यकर्ते व नोकरशहा अशी व्यवस्था निर्माण करीत नाहीत की, ज्यामध्ये काम करणारा अधिकारी कुठलाही असला, तरी त्याला प्रभाव पाडणे अपरिहार्य ठरेल, तोपर्यंत काही मोजक्याच अधिकाºयांना वलय लाभणार व विकासाची औटघटकेची बेटे तयार होणार. राहता राहिला प्रश्न मुजोर नगरसेवकांचा, त्यांना वठणीवर आणणे ही लोकशाहीत लोकांचीच जबाबदारी आहे.