दिनकर रायकर, सल्लागार संपादक, लोकमत -
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले आहे. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर, टोसिलिझुमॅब, लस, बेड, हॉस्पिटल अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी रुग्णांच्या नातेवाइकांना कडवी झुंज द्यावी लागत आहे. मृत्यूनंतर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी आठ - दहा तासांची प्रतीक्षा आहे. बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये मृतदेहांना नदीपात्रात सोडून दिले जात आहे. यावरून आरोग्य व्यवस्था किती जर्जर झाली आहे, हे दिसून येते. एकीकडे गायीचे शेण अंगाला लिंपून योगा केला तर कोरोना दूर होतो, असे अर्थहीन व्हिडिओ आणि दुसरीकडे सर्व स्तरावरचे सरकारचे गैरव्यवस्थापन; या दारुण परिस्थितीचे जगभरातील माध्यमे जे वार्तांकन करत आहेत त्यातून देशाची बदनामी होत आहे.
भारतीय विमानांना आपल्या देशात न उतरवण्याचा निर्णय अनेक देशांनी घेतला आहे. अमेरिकेने त्यांच्या नागरिकांना भारतातून परत बोलावून घेतले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशा घोषणा करणाऱ्या आपल्या देशाला श्रीलंका, भूतान, नेपाळ अशा छोट्या देशांकडून येणारी मदत घेण्याची वेळ येणे हे आपल्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
जगाला उत्तम नावाजलेले डॉक्टर देणारा देश, अशी ओळख असणारा भारत आज आरोग्याच्या क्षेत्रातच पूर्णपणे उघडा पडला आहे. नागरिक भयभीत आहेत. राज्याराज्यांचे केंद्रासोबत असणारे संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी केंद्र आणि राज्याच्या कोरोना हाताळणीवर प्रखर टीका केली आहे. ऑक्सिजनचे वितरण कसे करावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला समिती नेमावी लागते, रेमडेसिविर आणि ऑक्सिजन कोणत्या राज्याला किती प्रमाणात, कसे द्यायचे यात हस्तक्षेप करावा लागतो; हे जगातल्या सर्वात मोठ्या आणि प्रगल्भ लोकशाही असणाऱ्या देशाला लाज आणणारे आहे. आरोग्याची ही आणीबाणीची परिस्थिती हाताळताना, केंद्र सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही. तशी ती राज्य सरकारांमध्येही नाही. त्यामुळे जनतेच्या संभ्रमात भरच पडत आहे.
मुंबईसारखे शहर या आजारावर मात करू शकते, तर देशातली इतर शहरे मात का करू शकत नाहीत? - असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. एक शहर उत्तम काम करते आणि बाकी शहरे, राज्यांमध्ये मात्र अवस्था बिकट होते, याचा अर्थ व्यवस्थेत दोष निर्माण झाले आहेत! राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची हीच वेळ आहे. गेल्या काही दिवसांत विविध माध्यमांमधून वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते स्वतःचा संयम रोखू शकले नाहीत. पक्षीय राजकारण करू नका, आपण जिवंत राहिलो तर राजकारण करता येईल, असे म्हणून काही संवेदनशील नेते धाय मोकलून रडत आहेत. माध्यमांनी अशा कठीण परिस्थितीत प्रशासनाला दिशादर्शन करत चुकीच्या गोष्टी मांडल्या पाहिजेत; पण दुर्दैवाने बातम्या देणारे वृत्तनिवेदकच हतबल होऊन आपले कर्तव्य विसरून ओक्साबोक्सी रडताना दिसत आहेत. ही अत्यंत विदारक परिस्थिती आहे. देशाच्या आरोग्य सेवेवर जीडीपीच्या फक्त १% व जास्तीत जास्त १.२८% इतकाच खर्च गेल्या सहा ते सात वर्षांत आपण केला आहे. आशियाई देशातील मालदीव, थायलंड यासारखे छोटे देश देखील भारतापेक्षा जास्त पैसा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करतात. स्वीडन, फ्रान्स, अमेरिका, कॅनडा असे देश आरोग्यावर करत असलेला खर्च आपल्या दहा पटीने जास्त आहे. या परिस्थितीतून देशाला सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला कणखर बाणा दाखवून दिला पाहिजे. लोकसभेचे विशेष अधिवेशन त्यांनी बोलावले पाहिजे. देशाची आरोग्यव्यवस्था नेमकी कोणत्या परिस्थितीत आहे, आपल्यासमोर कोणते प्रश्न आहेत, कोणत्या अडचणी आहेत, काय केले म्हणजे यातून आपल्याला मार्ग काढता येईल, देशाचा आर्थिक गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी कोणती पावले उचलावी लागतील; याकरता प्रत्येकाचे मत विचारात घेण्याची वेळ आली आहे. पक्षीय झेंडे बाजूला ठेवून सगळ्यांनी एकत्र आले पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी आवर्जून करावे. या संकटकाळात सगळे त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील! जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही असे बिरुद आपण मिरवत असू, तर या लोकशाहीत चर्चा का होत नाही? लोकांसमोर सत्य का येत नाही? मृतांचे व रुग्णांचे खरे आकडे मिळत नाहीत, अशा गंभीर आक्षेपांना सरकार ठोस उत्तर का देत नाही? या प्रश्नांना पंतप्रधान उत्तरदायी आहेत. त्यांनी माध्यमांना आणि देशालाही सामोरे गेले पाहिजे. जनतेला सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात, फक्त कोरोनावरच चर्चा व्हावी. तीही देखील पक्षीय झेंडे बाजूला ठेवून. केवळ पॉझिटिव्ह बातम्या द्या, असे सांगण्याने काहीही साध्य होणार नाही. त्यासाठी कृती पॉझिटिव्ह ठेवावी लागेल. म्हणून विशेष अधिवेशन बोलवा, जेणेकरून जनतेला वस्तुस्थिती कळेल आणि दिलासाही मिळेल.di- kar.raikar@lokmat.com