पीडितांमध्ये स्त्रियाच जास्त

नुकतीच नाशिक जिल्ह्यात घडलेली घटना ही ऊठसूठ पुरोगामित्वाच्या गप्पा मारणाऱ्या व सामाजिक न्यायाचा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला एक खणखणीत चपराक आहे. ही एक प्रतिनिधिक घटना म्हणता येईल. या एका वर्षात असे किमान १५ बळी अंधश्रद्धेतून गेल्याची माहिती अंनिसला मिळाली आहे. बहुतांश बळी हे स्त्रियांचे आहेत. हे प्रकार वेदनादायी व अस्वस्थ करणारे आहेत. एखादी व्यक्ती करणी, भानामती, जादूटोणा करते; डाकीण आहे असे समजून आजारपणावरील उपचार, सुखशांती किंवा गुप्तधनासाठी नरबळी घेतले गेले. महिलांना भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने अमानुष मारहाण करण्याच्या तेवढ्याच घटना समोर आल्या आहेत. याशिवाय वेगळ््या २५ गुन्ह्यांत डाकीण, करणीच्या संशयावरून अमानुष मारहाण, बलात्कार अथवा अघोरी उपाय करण्यात आले. यातील जवळपास सर्वच महिला आहेत. इतकेच नव्हे तर आजपर्यंत दाखल झालेल्या ११0 पेक्षा जास्त गुन्ह्यांत पुरुषांपेक्षा शोषित स्त्रियांचे प्रमाण जास्त आहे. डझनभर गुन्ह्यांत स्त्रियांचे शारीरिक शोषण झाले आहे. या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
डॉ़ नरेंद्र दाभोलकर व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने गेली १८ वर्षे संघर्ष करून यासाठीच जादूटोणाविरोधी कायद्याची लढाई मोठ्या चिकाटीने लढली. राज्यात असे प्रकार होतात, म्हणूनच जादूटोणाविरोधी कायद्याची गरज अधोरेखित होते. मात्र अशा घटना होऊ नयेत, यासाठी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. परंतु सध्या याबाबत सरकारचे प्रयत्न फारसे आश्वासक वाटत नाहीत. अंनिसच्या वतीने विविध मोहिमांतून कायद्याच्या प्रचार व प्रसार करण्यासाठी क्षमतेनुसार प्रयत्न चालू आहेत. परंतु हा कायदा सरकारचा आहे याचीच सरकारला आठवण नसावी, अशी स्थिती आहे. कायद्याच्या मसुद्याप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षता अधिकारी नेमण्यात येणे आवश्यक होते, मात्र अपवाद वगळता तशा नेमणुका झाल्या नाहीत. पोलिसांना अजून कायदा समजलेला नाही; त्यांचेच प्रशिक्षण घेणे गरजेचे आहे.
(लेखक महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन
समिती, नाशिकचे कार्याध्यक्ष आहेत.)

ग्रामीण आदिवासी भागात कायद्याबद्दल माहितीच नसणे, हे सरकारच्या अंमलबजावणीच्या धोरणाचे अपयश आहे. शाळा-महाविद्यालयापासून यात्रा कायद्याची माहितीसाठी सरकारच्या पुढाकाराची गरज आहे. यंत्रणा असल्याने सरकारला ते शक्य आहे.

-कृष्णा चांदगुडे