सर्वसामान्यांचे महिन्याचे बजेट सावरले!

सर्वसामान्य करदात्यांना ही सूट मिळवून दिल्याच्या श्रेयासाठी सेना-भाजपा युतीमध्ये नवीन वादाला तोंड फुटले आहे़ खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य आणि केंद्रातही युतीचे सरकार असल्याने सरकारी कार्यालयात थकीत कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल करणे सहज शक्य होईल़ कोर्टकचेरीतील दाव्यांना गती देऊन त्यातूनही मोठी रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकेल़ असे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालण्याची वेळच येणार नाही़

ली अनेक दशके मुंबईत करपात्र मूल्यावर आधारित (रेटेबल) करप्रणालीनुसार मालमत्ता कर आकारण्यात येत होता़ या करप्रणालीत जागेचे मूल्य एकदा निश्चित झाल्यानंतर त्यामध्ये बदल होत नसल्याने पालिकेच्या गरजेनुसार कर वाढविले जात होते़ याचा फायदा दक्षिण मुंबईतील घरमालकांना होत होता, तर उपनगरातील घरमालकांना त्याच्या दुप्पट भुर्दंड पडत होता़ ही तफावत दूर करण्यासाठी भांडवली मूल्यावर म्हणजेच जागेच्या बाजारभावानुसार मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला़ त्यानुसार ५०० चौ़ फुटांपेक्षा मोठ्या जागेत राहणाऱ्या १९ टक्के लोकांना दोनपट तर व्यावसायिक करदात्यांना तीनपट कर लागू करण्यात आला़ पालिका निवडणुकीच्या काळात रखडलेली ही करप्रणाली १ एप्रिल २०१० च्या पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात आली़
या करवाढीतून ५०० चौ़ फुटांखालील घरांना २०१० पासून पाच वर्षांसाठी वगळण्यात आले होते़ परंतु आर्थिक कणा असलेला जकात कर रद्द होणार असल्याने पालिकेच्या तिजोरीला भगदाड पडणार आहे़ वार्षिक साडेसात हजार कोटी रुपयांची कमाई बंद होणार असल्याने पालिकेचा डोलारा डळमळू लागला आहे़ केंद्र सरकारच्या वस्तू व सेवा करातून मुंबईतील पायाभूत व नागरी प्रकल्पांसाठी निधी उभा राहील, याची शाश्वती सध्या तरी देता येत नाही़ या करामधून किती उत्पन्न मिळेल, त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा वाटा किती? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्याने पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे़ भविष्यातील हा धोका पचविण्यासाठी उत्पन्नाचे दुसरे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता करातून कमाई वाढविण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे़ तरीही अद्याप जकातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाएवढी कमाई करून देणारे दुसरे प्रभावी स्रोत अद्याप पालिकेला सापडलेले नाही़ मालमत्ता कर हा मुंबईकरांच्या खिशातूनच काढण्यात येत असल्याने त्यामध्ये वाढ करण्यासही मर्यादा आहेत़ परंतु ‘डुबत्याला काडीचा आधार’ म्हणून मालमत्ता करवसुलीस गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक महत्त्व दिले जाऊ लागले़ मात्र यासाठी ५०० चौ़ फुटांखालील घरांच्या मालमत्ता करात थेट ४० टक्के वाढ म्हणजे दक्षिण मुंबई व दक्षिणमध्य मुंबईत तग धरलेल्या सर्वसामान्यांना मुंबईबाहेर काढण्यासारखे असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही़ अनेक सरकारी कार्यालयांनी गेल्या दशकभरापासून कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविला आहे़ तसेच न्यायालयापुढे प्रलंबित हजारो दाव्यांमधूनही पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर येणे आहे़ तरीही कोर्टकचेरीत व अनेक सरकारी कार्यालयांत थकलेले कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न वसूल करण्यासाठी पालिका पातळीवर प्रयत्न होताना अपवादानेच दिसून येतात़
जागेच्या बिल्टअप क्षेत्रफळानुसार मालमत्ता कर वसूल करण्यास न्यायालयाने मनाई केल्यामुळे कार्पेट क्षेत्रफळानुसार यापुढे करवसुली होणार आहे़ त्यामुळे मालमत्ता करातून सहा हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवणाऱ्या पालिकेला आता ४,५६३़३३ कोटी उत्पन्नावर समाधान मानावे लागेल़ ५०० चौ़ फुटांपर्यंतच्या घरांवर कर लादून पालिकेच्या उत्पन्नात जेमतेम दीडशे कोटी रुपयांची वाढ होणार होती़ ही वाढ रद्द होऊन पालिकेचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले, अशातला भाग नाही़ याउलट सुमारे आठ लाख करदात्यांचे महिन्याचे आर्थिक बजेट सावरले आहे़ गिरगाव, वरळी, प्रभादेवी, परळ, लालबाग, काळबादेवी, भुलेश्वर येथील चाळकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे़ ५०० चौ़ फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्तेच्या वाढीव करातून वगळण्याची शिवसेना नेत्याची उपसूचना दोन महिन्यांपूर्वीच मंजूर होऊन राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली होती़ हीच मागणी भाजपाच्या शिष्टमंडळाने केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला़

वाढत्या महागाईने कंबरडे मोडले तरी मुंबईत ऐन मोक्याच्या ठिकाणी असलेले चाळीतील घरही सर्वसामान्यांसाठी मोठी संपत्ती असल्याची जाणीव करून देत होते़ तुटपुंज्या पगारात घराचे बजेट सांभाळण्यासाठी तारेवरची कसरत करणाऱ्या चाकरमान्यांना अशा वेळी करपात्र मालमत्ता करप्रणाली दिलासा देत होती़ मात्र भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीने
ही एकमेव संपत्तीही मुंबईकरांसाठी डोईजड होण्याची वेळ आली़

घनकचरा व्यवस्थापन
राज्यात २६ महापालिका व २३९ नगर परिषदा अशा एकूण २६५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून दर दिवशी निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या आधुनिक व शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहभागासह भक्कम यंत्रणेची निर्मिती या अभियानातून होणार आहे. अभियानात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य नियामक मंडळ, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, राज्य अभियान संचालनालयाची निर्मिती आदींचीही तरतूद आहे.

शेफाली परब-पंडित