- डाॅ. वसंत भोसले(संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)
मोसमी पावसाने साऱ्यांची झोप उडवल्याची चर्चा चालू असली तरी खरीप हंगाम हातून गेला आहे, असा निष्कर्ष तातडीने काढण्याची गरज नाही. मोसमी पावसाचे आगमन आता कोठे होणार आहे. त्याला सोळापैकी दोन आठवड्यांचा उशीर झाला आहे. संपूर्ण देशभरात पोहोचण्यासाठीदेखील तेवढाच उशीर होणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील हवामान बदल पाहिले तर इतका उशीर समजून घेता येईल.महाराष्ट्रात पहिल्या दोन आठवड्यांत सरासरी ११५ मिलिमीटर पाऊस पडतो, असे अनेक वर्षांच्या आकडेवारीवरून सांगण्यात येते.
सध्या तरी दहा टक्केच पाऊस झाला आहे. सुमारे शंभर मिलिमीटरने उणे पाऊस झाला आहे. ही गती अशीच राहील, असे मानण्याचे कारण नाही. खरीप हंगामातील पिकांची पेरणी १५ जून ते १५ जुलैपर्यंत होत राहते. अद्याप तीन आठवडे आहेत. त्यानंतरही पेरण्या होतील. त्यास थोडा उशीर झालेला असेल. खरीप हंगामावर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने परिणाम झाला होता आणि खरीप पिकांच्या कापणीच्या वेळी जोरदार पाऊस झाल्याने साधलेले पीकही हातचे गेले होते. गतवर्षीच्या हंगामात नुकसानीचे तीन वेळा पंचनामे करावे लागले होते, त्याच्या आधारावर नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा वारंवार करावी लागली होती. ही अवस्था दरवर्षी उद्भवणार आहे. त्याची तयारी सरकारच्या पातळीवर होताना दिसत नाही. निसर्गानेही आता पाठ फिरविली आहे! बाजारपेठेतील चढ-उताराने शेतकरी हैराण होतोय. आता मोसमी पाऊस संधी घेऊन न येता संकट घेऊन येऊ लागला आहे.
दुसऱ्या बाजूला उत्पादित मालाच्या आधारे चढ-उतार करून गैरफायदा घेणारी बाजारपेठ तयारच असते. बनावट खते आणि बियाणी तयार करून विकणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. शेतमालाच्या उत्पादनावर या देशाची आर्थिक व्यवस्था चालते. तरीदेखील या शेतीची निगा राखणारी खते, औषधे अणि बियाणे तयार करणाऱ्या बनावट कंपन्यांचा सुळसुळाट आहे. वास्तविक, हा फार मोठा गुन्हा आहे. समाजद्रोह आहे. देशाची आर्थिक स्थिती बिघडविण्यास कारणीभूत ठरणारी ही साखळी आहे. महाराष्ट्रात कृषी खात्याची महाकाय यंत्रणा आहे. सुमारे तीस हजार कर्मचारी, अधिकारी वर्ग या खात्याकडे आहेत. त्यांनी प्रत्यक्षात शेती करायची नाही तर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यास मदत करायची आहे. मार्गदर्शन करायचे आहे.
शेतकऱ्यांना उत्तम बियाणे दिल्यास मोसमी पावसाने साथ दिली तर सर्वोत्तम उत्पादन भरघोस येऊ शकते, हा तांदूळ आणि गव्हाच्या बाबतीत आलेला अनुभव आहे. त्यासाठी मोसमी पावसातील बदलाची गांभीर्याने नोंद घेऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. त्यापेक्षा अधिक सतर्कता बनावट खते आणि बियाणांविषयी बाळगणे महत्त्वाचे आहे. मराठवाडा तसेच खान्देशातून अशा बनावट बियाणांच्या सुळसुळाटाच्या बातम्या येत आहेत. त्यांच्यावर समाजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करायला हवा. दरम्यान, मोसमी पावसाच्या आगमनास उशीर होतो आहे, याचा परिणाम कडधान्ये उत्पादनावर होईल, अशी अफवा पसरविणे चालू झाले आहे. परिणामी, कडधान्याचे दर वाढत राहतील. महागाई वाढेल, अशी अर्धवट माहिती दिली जाऊ लागली आहे.
अशा वातावरणात सरकारने अधिक आणि खरी माहिती देण्याचे काम केले पाहिजे. बदलत्या हवामानाचा परिणाम होतच राहणार आहे. त्यातील चढ- उतार वाढतील तसे शेतीवर परिणाम होणारच आहे. तो गृहीत धरून नियोजन करावे लागणार आहे. पीक पद्धतीत अचानक बदल करता येत नाहीत. ‘मागणी तसा पुरवठा’ या तत्त्वानुसार बाजारपेठेची गरज पाहूनच शेतीचे नियोजन करावे लागणार आहे. याबाबत सरकार गंभीर नाही. येत्या पंधरा दिवसांत मोसमी पाऊस सर्वदूर पसरला तर खरीप हंगामावरील संकट टळेल. विदर्भ आणि मराठवाडा वगळता बहुतांश भागात उन्हाळी पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे धरणातील पाण्याचा वापर अधिकाधिक झाला आहे.
आता त्याचा साठा जेमतेम दोन-तीन आठवडे पुरेल इतका शिल्लक आहे. याचाच अर्थ सर्व काही मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस लांबल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असताना पेरलेले बियाणे बनावट निघाले तर शेतकऱ्यांचे न भरून येणारे नुकसान होईल. अधिक उत्पादनासाठी सकल बियाणे, उत्तम खते आणि परिणामकारण औषधांचा पुरवठा कसा होईल, याची तरी जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. अशा दुहेरी संकटातून शेती-शेतकऱ्यांना सोडविले पाहिजे.