मोदींच्या विकास अजेंड्याला सुरुंग?

प्रारंभी भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी देशाच्या विकासाच्या अजेंड्यावर काम करीत आहेत

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे एडिटर इन चीफ )

प्रारंभी भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी देशाच्या विकासाच्या अजेंड्यावर काम करीत आहेत. मोदींनी आपल्या शपथविधी समारंभाला ‘सार्क’च्या सर्व नेत्यांना आमंत्रित करून घेतलेल्या या पुढाकाराचे स्वागत झाले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनीसुद्धा या आमंत्रणाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पंतप्रधान म्हणून मोदींकडून जनतेच्या किती मोठ्या अपेक्षा आहेत, हे यावरून दिसून येते. जगभरातून मोदींना चांगला प्रतिसाद मिळाला. जपान, अमेरिका आणि चीनकडूनही प्रतिसाद मिळाला. मोदी दिलेल्या शब्दाला जागतील आणि भारताच्या विकासाच्या कथेचे एक नवे पान लिहितील, अशी जगाला आशा वाटते.
जागतिक व्यासपीठावर उभे राहण्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक साऱ्या गोष्टी तशाही भारताजवळ आहेत. या जोरावर मजबूत अर्थव्यवस्था, भक्कम मनुष्यबळ आणि लोकशाही आधार यंत्रणा म्हणून भारत पुढे येऊ शकतो. आपला शेजारी पाकिस्तानशी तुलना केली, तर काय चित्र आहे? भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश इंग्रजांच्या तावडीतून एकाचवेळी स्वतंत्र झाले. पण, आज पाकिस्तान कुठे आहे? पाकिस्तानकडे आज दहशतवादी देश म्हणून पाहिले जाते. दोन देशांमध्ये मूलभूत फरक हाच आहे. भारत देश हा धर्मनिरपेक्ष बहुभाषिक, बहुधार्मिक राहावा, अशी आपल्या देशनिर्मात्यांची दृष्टी होती. तशी त्यांनी योजना केली होती. लोकशाही हा आपल्या देशाचा मूलभूत पाया आहे. पाकिस्तानमध्ये याउलट चित्र आहे. तिथे इस्लाम हा एकच धर्म आहे. पाकिस्तानच्या निर्मात्यांनी तिथे भाषाही एकच आणि ती म्हणजे उर्दू निवडली. त्याचा काय परिणाम झाला तो जग आज पाहते आहे. पाकिस्तान एक देश म्हणून २५ वर्षेसुद्धा टिकू शकला नाही. पाकिस्तानचे तुकडे झाले.
मोदींना सत्तेत येऊन काही महिने झाले आहेत. त्यांनी विकासाच्या कार्यक्रमांवर भर दिला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्वच्छ भारत अभियान’ या सारख्या संकल्पना घेऊन भारताची सुधारित प्रतिमा निर्माण करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. मोदींनी हाती घेतलेल्या योजनांना जनतेने उचलून धरले आहे. लोकांना त्यांचे कार्यक्रम आवडले आहेत. पण, स्वच्छता अभियानात काही प्रसिद्धिलोलुप नेत्यांनी घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा उत्साह समजू शकतो. पण या अतिउत्साहात पंतप्रधानांचा अजेंडा घसरतो, याचे भान त्यांना नसते. मग स्वच्छता अभियान निव्वळ फोटो काढण्यापुरते उरते. तीच प्रवृत्ती काही नेत्यांमध्ये आढळून आली. साफसफाईचे ‘इव्हेंट्स’जागोजागी घेतले जाऊ लागले. पंतप्रधानांनी हातात झाडू घेणे याला एक प्रतिकात्मक मूल्य आहे. खालच्या पातळीवरच्या नेत्यांनी प्रसिद्धीची संधी म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले, तर मोदींचा कार्यक्रमाचा मूळ हेतूच घसरण्याचा धोका आहे.
तसलीच प्रवृत्ती काही नेत्यांच्या लोकशाहीविरोधी वागणुकीमध्ये दिसते. राज्यमंत्री म्हणून नुकतीच शपथविधी घेतलेल्या गिरिराज सिंह यासारख्या काही नेत्यांची वर्तणूक लोकशाहीविरोधी आहे. मोदींना विरोध म्हणजे देशविरोधी कृत्य, असे हे नेते मानतात आणि मोदींच्या टीकाकारांना पाकिस्तानात पाठवले पाहिजे, असे ते म्हणतात. ही विचित्र मानसिकता आहे. अशी मानसिकता बाळगणाऱ्या नेत्यांमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. गिरिराज सिंह किंवा योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखे भाजपाचे नेते हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा, तसेच भाजपाचा अजेंडा राबवण्यासाठी भाषणे देऊन लोकांना भडकावू शकतील. पण त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, की नरेंद्र मोदी हे आता एका पक्षाचे नेते उरले नसून ते साऱ्या राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात आणि सर्वसमावेशक अजेंडा राबवतात.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपासून आपले राष्ट्र हे दोन तऱ्हेचे विचारप्रवाह घेऊन चालले आहे. पहिला विचारप्रवाह धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा असून, त्याचे प्रतिनिधित्व काँग्रेस करीत आहे, तर दुसरा प्रवाह जातीयवादी पक्षांचा असून, त्याचे प्रतिनिधित्व संघ परिवार आणि भाजपा करीत आहे. बिगरकाँग्रेसी सत्ता असताना भाजपाने नेहमीच अशा विचारांचे प्रतिनिधित्व केले आहे आणि त्याच विचारांच्या बळावर हा पक्ष केंद्रात सत्तेत आला आहे. पण लोकांनी त्या पक्षाला विभाजनवादी अजेंडा राबवण्यासाठी निवडून दिलेले नाही, तर सर्वसमावेशक विचार पुढे नेण्यासाठी निवडून दिले आहे. हा दुसरा विचारच विकासासाठी आवश्यक आहे. संघाने या शक्तींना निश्चितच संघटनात्मक बळ पुरवले आहे. पण ते खुल्या तऱ्हेने मैदानात उतरून संघाच्या मा. स. गोळवलकरगुरुजी यांच्यासारख्या पूर्वसुरींप्रमाणे हिंदुत्ववादी अजेंडा राबवण्याची मागणी करीत नाहीत. पंतप्रधान मोदी हेही सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याच विचारांचा पुरस्कार करीत असतात. पण महात्माजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेलांनी संघावर बंदी आणली होती. मोदी नेहरूंवर टीका न करता पटेलांचा पुरस्कार करीत असतात. त्यामागील भूमिका लक्षात घेण्यासारखी आहे. पण, जे त्यातून चुकीचा अर्थ काढतात ते त्यांच्या एकविसाव्या शतकातील प्रकल्पाचे नुकसान करीत आहेत.
आधुनिक लोकशाहीवादी भारताचा विकास करायचा असेल, तर सर्व समाज घटकांच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी बहुभाषिक, बहुधर्मीय, बहुविध समाजाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. ज्या अल्पसंख्याकांकडे दुर्लक्ष करण्याची हिंदुत्ववाद्यांची वृत्ती आहे आणि ज्यांना ते पाकिस्तानात पाठवू इच्छितात त्यांची संख्या एवढी मोठी आहे, की त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याने राष्ट्राचे ऐक्य बाधित होणार आहे. संघाचे बात्रा यांच्यासारखे लोक शिक्षण पद्धतीमध्ये अशा तऱ्हेची विचारसरणी लादू इच्छितात, पण ते शक्य होणारे नाही. तसेच रशियाप्रमाणे आपल्याला इतिहासाचे पुनर्लेखन करून इतिहासाला पुसून टाकता येणार नाही किंवा आपल्याला हवा तसा काल्पनिक इतिहास लिहिता येणार नाही. संघाला अशा तऱ्हेची स्वप्ने पडत असतात. पण, नरेंद्र मोदींचे जे संघबाह्य पुरस्कर्ते आहेत त्यांना असले विचार आवडत नाहीत. तेव्हा फक्त संघानेच हवे, तर हे विचार कुरवाळत बसावे. सरकारच्या अजेंड्यात त्याला स्थान देण्याचा प्रयत्न केल्यास मोदींचे विकासाचे अग्रक्रम कोसळू शकतात.
ज्या लोकांनी मोदींना निवडून दिले आहे त्यांचा मोदींवर विश्वास आहे. त्यांच्यावर अविश्वास दाखवावा, असे अजूनही लोकांना वाटत नाही. पण संघ परिवारावर मात्र लोकांचा विश्वास नाही. संघ परिवाराच्या लोकांनी लोकशाहीच्या मर्यादेत आणि लोकशाही संस्थेच्या मर्यादा सांभाळीत काम केले, तर लोकांसमोर कोणताच प्रश्न निर्माण होणार नाही. पण त्यांनी त्याचे उल्लंघन केले किंवा राष्ट्रीय प्रवाहात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला, तर मात्र अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. अशा प्रकारे लोकशाहीचा गैरवापर झाला, तर तो थांबवण्यासाठी पंतप्रधान या नात्याने मोदींनी हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा आहे. पण एक संघटना या नात्याने संघाचीही काही भूमिका आहे. बदलत्या परिस्थितीत त्यांनी आपली भूमिका बदलायला हवी आणि ती निभवायला हवी. लोकशाहीत बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांचा आदर करायला हवा आणि अल्पसंख्याकांनीही सरकारच्या कल्पनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणायला नकोत. तरच आपण सुस्थितीत राहू शकू.