परकीय धनावर पुष्ट ‘स्वयंसेवीं’वर मोदींची वक्रदृष्टी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पुढ्यात जेव्हां ‘पंचतारांकिंत स्वयंसेवी संघटना’ असा उल्लेख केला, तेव्हां त्यांच्या नजरेसमोर तिस्ता सेटलवाड असाव्यात, असे अनेकाना साहजिकच वाटून गेले. कारण दशकभरापासून तिस्ता यांनी मोदींचा जणू पिच्छाच पुरविला आहे. पण खरे तर मोदींच्या दृष्टीने हा प्रश्न व्यक्तिगत नव्हे तर तात्त्विक स्वरुपाचा आहे. त्याचबरोबर हेही तितकेच खरे की, देशाला कमालीच्या गरिबीपासून मुक्त करण्याच्या बाबीकडे देशी वा विदेशी देणगीदारांच्या मदतीवर काम करणाऱ्या संस्थांनी कधी लक्षच दिले नाही वा ती बाब विचारातही घेतली नाही. शेतीच्या व्यवसायापासून वंचित होणाऱ्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे, नवे रस्ते अंथरले गेले पाहिजेत, धरणे उभारली गेली पाहिजेत, रेल्वेचा विस्तार झाला पाहिजे आणि तसे करताना म्हणजे देशाच्या विकासाचा व्यापक विचार करताना काहींच्या तात्पुरत्या अडचणींचा बाऊ करता कामा नये, हा विचारही या स्वयंसेवी संस्था कधी करताना दिसत नाहीत.
स्वयंसेवी या नावाने समाजात काम करणाऱ्या आणि विकास कामांना विरोध करीत राहणाऱ्या विविध संस्थांच्या राजकीय अंगाचा मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच अभ्यास सुरु केला. देशात अंतर्गत आणीबाणी लागू होती, तेव्हां इंदिरा गांधी यांनी ‘विदेशी देणग्या नियमन’ नावाचा एक कायदा संमत केला होता. या कायद्यानुसार विदेशातून देणग्या स्वीकारणाऱ्या संस्थांच्या कामकाजाची अचानक तपासणी करण्याचे अधिकार गुप्तचर संस्थांना प्रदान केले गेले. संपुआच्या काळात या कायद्यातील तरतुदीचा कधी वापरच केला गेला नाही. मोदींनी मात्र तो तत्काळ सुरु केला. गुप्तचर विभागाने चौकशी केली आणि त्यातून मोठे घबाडच बाहेर आले. २०११-१२ या वर्षात देशभरात ज्या २२७०७ स्वयंसेवी संस्था कार्यरत होत्या, त्यातील तब्बल १०३४३ संस्थांनी २००९ ते २०१२ दरम्यानच्या काळात, त्यांच्या संस्थेच्या जमा-खर्चाचे विवरणपत्र सरकारला सादरच केले नव्हते, कायद्याने त्यांच्यावर तसे बंधन असूनही! याच संस्था सरकारने हाती घेतलेल्या विकास कामांच्या विरोधात मात्र मोठ्याने सूर लावीत होत्या व त्यापायी देशाच्या वृद्धीदरात दोन ते तीन टक्क््यांनी घट आली, असेही गुप्तचर विभागाच्या अहवालात नमूद केले गेले.
संबंधित कायदा मंजूर झाल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी लगेचच त्याचा वापर सुरु केला, कारण खुद्द त्यांच्या सरकारला विदेशी शक्तींचा मोठा विरोध होता. इतक्या वर्षानंतर आता प्रथमच या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरु झाली असली तरी दोन्ही काळांमध्ये तसा बराच फरक आहे. चार दशकांपूर्वी देशात सरकारच्या विकास कामामध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था नव्हत्या आणि आज विदेशी देणग्यांचे भारतात जसे पाट वाहतात, तसे तेही तेव्हां वाहत नव्हते. २०११-१२ या एकाच वर्षाचा विचार केला तरी, या वर्षात देशामध्ये तब्बल ११ हजार ५४४ कोटी रुपयांच्या देणग्यांची विदेशातून घसघशीत आवक झाली!
केवळ इतकेच नाही, तर यातील बव्हंशी संघटना कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी बांधलेल्या आहेत आणि कायद्यात तशी एक प्रकारे मुभाही आहे. त्यामुळे या संस्था रास्ता रोको किंवा चक्का जामसारख्या सरकारविरोधी कारवाया करु शकत असल्या तरी त्यांना संबंधित कायद्याखाली परदेशी देणग्या प्राप्त करण्याचा परवाना मागताना, आपल्या कारवायांचा तपशील पुरवावा लागतो. पण कुणीच तसे करीत नाही व कुणी तसा आग्रहदेखील धरत नाही. परिणामी, देशी संस्थांचे विदेशी देणगीदार त्यांना येथे आंदोलने करण्यासाठी उद्युक्त करतात आणि विकासात्मक कामात खीळ घालतात. तमिळनाडूतील कुडनकुलम विद्युत प्रकल्प हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण. या प्रकल्पाचे काम २००२मध्ये सुरु झाले पण त्याचा पहिला संच कार्यान्वित व्हायला २०१३ साल उजाडले. त्याला सर्वस्वी कारणीभूत तिथे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना. या अणुधारित वीज प्रकल्पामुळे समुद्रातील मासे मरुन जातील व तुमच्या व्यवसायावर गंडांतर येईल असे सांगून त्यांनी परिसरातील मच्छिमारांना भडकावले होते. त्यांनी तसे करण्यामागील कारण कधीच उजेडात आले नाही. पण रशियाच्या मदतीने हा प्रकल्प सुरु झाल्याने अमेरिकेचे माथे भडकले व तिनेच या संस्थाना हाताशी धरले असावे, असा एक अंदाज आहे. माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग हे तसे अबोल म्हणूनच ज्ञात. पण त्यांनीही या प्रकल्पात विदेशी हात हस्तक्षेप करीत असल्याचा जाहीर आरोप केला होता.
आता अशा स्वयंसेवी संघटनांची नवी युद्धभूमी म्हणजे मध्य प्रदेशातील महान ही कोळसा खाण. हिन्डाल्को आणि एस्सार हे उद्योगसमूह एकत्रितपणे तिथे उत्खननाचे काम करणार होते. पण संपुआचे माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी जंगल उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती पुढे करुन त्यात अडथळा निर्माण केला. पण प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार मंत्री परिषदेने रमेश यांचा दावा फेटाळला, तेव्हां अमेरिकेतील अ‍ॅम्स्टरडॅम येथे मुख्यालय असलेल्या ग्रीनपीस या संस्थेने छुपे हल्ले करु शकणारे आपले स्वयंसेवक तिथे धाडले. याच संस्थेच्या भारतातील प्रतिनिधी प्रिया पिलाई इंग्लंडमध्ये जाऊन तेथील खासदारांच्या पुढ्यात ‘महान’ च्या धोक्यांची गाथा वाचणार होत्या, तेव्हां सरकारने अटकाव करुन त्यांना तिकडे जाऊच दिले नाही. त्याचबरोबर ग्रीनपीससह आणखी ३४ संस्थाची येथील बँक खाती गोठवणे, दहा हजार संस्थांचे परवाने निलंबित करणे आणि १६५ संस्थांची काटेकोर तपासणी करणे, आदि कारवाया सरकारने केल्या आहेत. फोर्ड फाऊंडेशन ही संस्थादेखील आता सरकारच्या करड्या नजरेखाली आली आहे.
या समस्त स्वयंसेवी संस्थांनी कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करावे, असे जे मोदी सांगत आहेत, ते योग्यच आहे. पण यात वैश्विक पातळीवरील विचारांचा संघर्षदेखील आहे. मोदी सरकारच्या विचारधारेत पर्यावरण रक्षणाला फारसे महत्व नाही तर ग्रीनपीससारख्या संस्था त्यासाठीच उदयास आल्या आहेत. फोर्ड फाऊंडेशन ही संस्था जगातील युद्धखोरी टाळण्यासाठी अस्तित्वात आली आहे. साहजिकच पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असेल आणि युद्धे टाळली जाणार नसतील तर आर्थिक सुधारणा कशा टिकाव धरु शकणार आहेत? त्यामुळे विरोधाचा सूर आवश्यकच असला तरी स्वयंसेवींनीही विजेच्या बदल्यात एखाद्या जंगलाचा आग्रह सोडायला हरकत नाही.

हरिष गुप्ता