- प्रशांत दीक्षित
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या मुलाखतीतून लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या प्रचाराची दिशा काय राहील याचे संकेत मिळतील असे वाटले होते. दीड तासाच्या मुलाखतीत तसे काही आढळले नाही. उलट प्रचाराचा अजेंडा काय असावा याबद्दल मोदींची अद्याप चाचपणी चालली आहे असे वाटले. आपल्या पाच वर्षांच्या कारभारावर भर द्यावा की भावनेला हात घालणारे विषय घ्यावेत हा पेच मोदींसमोर असावा. दिल्लीतील उच्चभ्रू समाजाने आपलेसे केले नसल्याची खंतही मोदींनी प्रथमच उघडपणे व्यक्त केली. शेतकरी, दलित, मध्यमवर्ग, उद्योजक आणि उच्चभ्रू यामध्ये कोणाला जास्त जवळ करता येईल याच्या चिंतेत मोदी असावेत असे मुलाखतीतून वाटत होते. आक्रमकता हा मोदींचा स्वभावगुणही त्या मुलाखतीत उमटला नव्हता.
त्यानंतर शनिवारी (दि. १२) मोदींनी भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीसमोर भाषण केले. हे भाषणही दीड तासाहून अधिक काळ चालले. या भाषणात मात्र मोदींचा सूर लागलेला दिसला. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांसमोर बोलत असल्याने मुलाखतीतला अवघडलेपणा भाषणात नव्हता. तसे मोदी संवादासाठी प्रसिद्ध नाहीत. त्यांचा संवाद एकमार्गी चालतो. म्हणून त्यांची भाषणे जितकी प्रभावी होतात तितक्या मुलाखती होत नाहीत.
निवडणूक प्रचारासाठी भाजपाचा अजेंडा मोदींनी जवळपास निश्चित केला आहे असे या भाषणावरून लक्षात येते. प्रचाराचा मुख्य रोख लक्षात आला. मतदारांकडे जाऊन काय सांगायचे हे गेल्या आठवड्यातील मुलाखतीतून भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना कळत नव्हते. आजच्या भाषणात मोदींनी तो संभ्रम दूर केला.
प्रामाणिकपणे काम करणारे गतिमान सरकार ही मोदींच्या प्रचाराची थीम असेल. सत्तेवर आल्यावर आपण नवीन काय केले यावर मोदींनी भर दिला नाही. नोटाबंदी किंवा सर्जिकल स्ट्राईकसारख्या विषयांचा अगदी तुटक उल्लेख केला. उलट काँग्रेसचे सरकार जे काम करीत होते, तेच मीही करीत आहे. मात्र अधिक गतिमानतेने करीत आहे, असे आकडेवारी देऊन मोदी सांगत होते. मोदी सरकारच्या कामाचा उरक अधिक आहे आणि त्यामुळे देशाची प्रगती वेगाने होईल असे मोदींचे म्हणणे आहे.
तथापि, गतिमानतेपेक्षा मोदींचा भर सरकारच्या प्रामाणिकपणावर अधिक होता. या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे किटाळ उठलेले नाही असे मोदी आत्मविश्वासाने सांगत होते. राफेल खरेदीवरून राहुल गांधी यांनी मोदींच्या विरोधात रान उठविले आहे. पण त्या प्रचाराचा जनतेवर परिणाम होताना दिसत नाही. मोदी अद्याप लोकप्रिय आहेत आणि प्रामाणिक माणूस अशी त्यांची प्रतिमा आहे असे ‘इंडिया टुडे’ने उत्तर प्रदेशात केलेल्या सर्वेक्षणातही आढळले आहे. ‘इमानदार चौकीदार’ हे बिरुद मिरवीत प्रचार करायचा असे मोदींनी ठरविले असावे.
या सरकारने दलालांना थारा दिलेला नाही, म्हणून ते गतिमान आहे, असा मोदींचा दावा आहे. २०१४ पर्यंत जनतेचा पैसा बँकांतून दलालांच्या खिशात जात होता, तो आता दलालांकडून पुन्हा बँकांकडे आला आहे असा आरोप करताना त्यांनी बँकांतील ‘काँग्रेस प्रोसेस’ व ‘कॉमन प्रोसेस’ असा भेद केला. ‘कॉमन प्रोसेस’मध्ये प्रामाणिक, सामान्य नागरिकाचे काम होत नव्हते व कर्ज मिळणे मुश्कील होते. मात्र ‘काँग्रेस प्रोसेस’ने गेल्यास हवे तेवढे कर्ज व ते परत फेडण्याची गरज नाही असा मामला होता, असे मोदींचे म्हणणे.
‘काँग्रेस प्रोसेस’ विरुद्ध ‘कॉमन प्रोसेस’ याप्रमाणेच ‘मजबूत सरकार विरुद्ध मजबूर सरकार’, ‘सल्तनत विरुद्ध संविधान’, अशी घोषवाक्ये देताना मोदींनी सफाईने आपल्यावरील तथाकथित अन्यायाचा उल्लेख केला. आज सीबीआयला काही राज्यांनी प्रवेशबंदी केली आहे. मात्र आपल्यामागे १२ वर्षे खटल्यांचा ससेमिरा लावण्यात आला, पोलिसांकडून ९ तास चौकशी केली गेली, अमित शहांना तुरुंगात टाकले गेले, पण मुख्यमंत्री म्हणून सीबीआयला गुजरातमध्ये कधीही प्रवेशबंदी केली नाही असे मोदी म्हणाले. सीबीआयचा वापर ‘सल्तनत’ करीत होती, तर अन्याय होत असूनही आम्ही ‘संविधाना’ला सोडले नाही, असे मोदींचे म्हणणे होते. अशाच आशयाची उदाहरणे देत मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली, पण राहुल गांधी वा अन्य कोणत्याही नेत्याचे नाव घेतले नाही.
मोदींनी भाषणाचा शेवटही प्रामाणिक कारभाराचा उल्लेख करीतच केला. देशाचा प्रधान सेवक कसा असावा, प्रामाणिक की घरातील वस्तूंची चोरी करणारा, असे कार्यकर्त्यांनी घराघरांत जाऊन विचारावे, अशी मोदींची अपेक्षा आहे.
मोदींच्या भाषणात आत्मविश्वास असला व कार्यकर्त्यांना प्रचाराची दिशा दाखविणारे ते असले तरी सर्व काही आलबेल नाही याची स्पष्ट जाणीव त्यांना आहे. एकट्या मोदींवर अवलंबून राहू नका, संघटनेच्या कामाशिवाय विजय शक्य नाही असे सांगत त्यांनी मोदी लाट नसल्याची कबुली दिली. सवर्णांना आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय किती उपयोगी पडेल याबद्दलही त्यांना शंका असावी. याबाबत कार्यकर्त्यांच्या मताचा ते अंदाज घेत होते. आरक्षण मिळणाऱ्या वर्गाचा गैरसमज दूर करण्याची धडपड करीत होते. सवर्णांच्या आरक्षणाचा अन्य आरक्षणाला फटका बसणार नाही याचे स्पष्टीकरण त्यांनी पुन:पुन्हा दिले.
गतिमान, प्रामाणिक कारभार करणारे सरकार ही प्रतिमा घेऊन मोदी प्रचार करणार आहेत. रोजगार किती मिळाला, पंधरा लाख मिळाले का, राममंदिर बांधले का, सामाजिक अस्वस्थता वाढण्याची कारणे काय, मुस्लिमांमध्ये भयाची भावना का, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अशा कोणत्याच विषयांवर त्यांनी मतप्रदर्शन केले नाही व पुढेही बहुदा करणार नाहीत. मी दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नसली तरी मी कारभार इमानदारीने केला आणि म्हणून मला पुन्हा संधी द्या, हे मतदारांवर ठसविण्याची मोदींची धडपड आहे. कार्यक्षमतेपेक्षा स्वच्छ कारभार करणारा नेता लोकांना आवडतो. स्वच्छतेला गतीची जोड दिली तर देशातील मोठा वर्ग पुन्हा आपल्या पाठीशी उभा राहील, असे मोदींना वाटते. स्वच्छ कारभारावरून काँग्रेसलाही खिंडीत पकडता येते. कारण भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे काँग्रेसच्या कारकिर्दीत घडलेली आहेत. आश्वासने पूर्ण केलीत का, या प्रश्नावर, केली नसतील, पण कारभार स्वच्छ केला, असे मोदींचे उत्तर असेल. इमानदारी या मुद्द्यावर काँग्रेस आपल्याला पकडू शकत नाही अशी मोदींची खात्री, निदान आत्ता तरी आहे. जनतेला हे पटेल का याबद्दल कुणाचीच खात्री नाही. अपेक्षाभंगावर इमानदारी मात करील का, हे सांगणे अवघड आहे. भारतीय मानसिकता कशाला महत्त्व देईल हे सांगता येत नाही. अटलबिहारी वाजपेयी व नरसिंह राव यांचे सरकार कार्यक्षम होते, पण दोन्ही सरकारांवर भ्रष्टाचाराचे किटाळ आले. मनमोहन सिंग यांनाही सहकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा फटका बसला. हा इतिहास लक्षात घेऊनच मोदींनी इमानदारीचे अस्त्र पुढे आणले असावे. मोदींचे हे अस्त्र निष्प्रभ करण्यासाठी राफेलवरून मोदींना खिंडीत पकडण्याची काँग्रेसची धडपड आहे. मोदीही भ्रष्ट आहेत असा किंतू जरी मतदारांच्या मनात निर्माण करण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली, तर काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे. काँग्रेसला त्यात अद्याप यश आलेले नाही; पण प्रयत्न जारी राहतील हे निश्चित.(पूर्ण) (लेखक पुणे लाेकमतचे संपादक आहेत.)