मोदी सरकारचे वर्ष: जग काय म्हणते?

नरेंद्र मोदींचे सरकार अधिकारावर येऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. सरकार पक्षाने सर्व चांगलेच झाल्याचा दावा केला तर विरोधकांनी हे सरकार आजवरचे सर्वात अकार्यक्षम आणि भंपक सरकार असल्याचा राग आळवला. पण भारतातल्या या राजकीय घडामोडींवर जगातल्या इतर देशांमधल्या प्रसारमाध्यमांची नजर होती आणि त्यातून मोदी सरकारबद्दल जगात इतरत्र काय म्हटले जाते आहे याचे एक संमिश्र चित्र पहायला मिळते आहे.
‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने मोदींबद्दलच्या नाराजीची दखल घेत मोदी सरकारने केंद्र सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या लोककल्याणाच्या योजनांसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीत कपात केल्याचा उल्लेख केला आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षात विदेशांशी सुधारलेले संबंध आणि त्यामुळे देशांतर्गत गुंतवणुकीच्या वाढलेल्या संधी, प्रशासनातल्या सुस्ततेत आणि लाल फितीच्या कारभारात झालेली कपात यासारख्या काही चांगल्या गोष्टी जरूर झाल्या आहेत, याचा उल्लेख करून न्यूयॉर्क टाईम्सने असे म्हटले आहे की शिक्षण, महिला आणि बालविकास, सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या समाजातल्या कमजोर गटांसाठी खर्च होणारा निधी मात्र कमी झाला आहे. याबाबत न्यूयॉर्क टाईम्सने मेनका गांधींचीच साक्ष काढली आहे, हे विशेष. केंद्राच्या या धोरणाचा राज्यांनीही विरोध केलेला आहे हे सांगतांना या वृत्तात नवीन पटनाईकांच्या विधानांचा हवाला दिलेला आहे.
जपानच्या ‘असाही शिबून’ने मोदी आणि चीन यांच्यातल्या वाढत्या घनीष्ट संबंधांची दखल घेत दोन्ही देश ब्रिक्स गटाचे सदस्य आहेत हे सांगत या दोन देशांमध्ये भविष्यात अधिक निकटचे आर्थिक संबंध निर्माण होण्याच्या शक्यतेकडे लक्ष वेधले आहे. भारत आणि चीन यांच्यात काही मतभेदाचे मुद्दे आहेत, काही प्रश्न जुने आहेत ते लगेचच मिटणार नाहीत, भारताला चीनच्या नाविक हालचाली आणि आपल्या शेजारच्या देशांमधल्या कारवायांबद्दल संशय वाटतो आहे तसेच चीनलाही तिबेटच्या संदर्भातली भारताची भूमिका आणि दलाई लामांना भारताने दिलेला राजाश्रय, भारताचे अमेरिका आणि जपानशी वाढणारे सहकार्याचे नाते या गोष्टी रुचत नाही हे सांगत शिबूनने चीन भारत संबंध आणि मोदींच्या चीनभेटीची अधिक चर्चा केलेली आहे.
भारत-चीन संबंधांचीच अधिक चर्चा चीनच्या ‘पीपल्स डेली’नेही केली आहे. या दोन देशांच्या स्पर्धेलाच महत्वाचे समजणाऱ्यांना ड्रॅगन आणि हत्ती यांच्यातले हे नृत्य बघवणार नाही असा टोमणा मारत जर्मन, अमेरिकी आणि इतर देशांच्या पारंपरिक विचारसरणीला हे नवे समीकरण सहजासहजी समजणार नाही असे पीपल्स डेलीने सुचवले आहे.
लंडनच्या ‘द टाईम्स’मधल्या आपल्या लेखात रॉबिन पग्नामेन्टा यांनी भारतातल्या मतदारांनी एक वर्षापूर्वी व्यक्त केलेल्या आशावादाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोदी सरकारने अधिक कठोर मेहनत करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले आहे. मतदारांनी मोदींना एक अभूतपूर्व अशी संधी दिली आहे. मतदारांच्या मोदींकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही अनावश्यक वादविवादात न अडकता सरकारने काम केले पाहिजे हे सांगतानाच असे होतांना दिसत नाही असा सूरही त्यांनी लावलेला दिसतो.
‘कॅनबेरा टाईम्स’च्या विल्यम पेसक यांनी मोदींच्या आर्थिक नीतीची चर्चा करीत त्यांची रेगन आणि मार्गारेट थॅचर यांच्याशी तुलना केली आहे. आपल्या देशात गुंतवणूक आणि त्यातून उद्योग वाढावेत आणि त्याचा लाभ लोकाना मिळावा यासाठी मोदी प्रयत्न करीत असल्याचे नमूद करीत त्यांनी मोदींना ब श्रेणी देऊ केली आहे. जपानचे आबे यांना क आणि चीनच्या शी जिनिपंग यांना क+ श्रेणी देत त्यांच्यापेक्षा मोदी जरा बरे काम करीत असल्याचे पेसक सुचवत आहेत.
बांगलादेशच्या ‘द इंडिपेंडंट’मधल्या आपल्या लेखात अब्दुल गफर चौधरी यांनी यापेक्षा स्पष्टपणाने लिहिले आहे. पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी अल्पसंख्याकांच्या मनातल्या शंका आणि भीती चुकीची ठरवलेली आहे, असे सांगत पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्या बाबतच्या मोदींच्या धोरणातून शेजारच्या देशांनाही हा दिलासा मिळालेला आहे हे त्यांनी सांगितले आहे. मतदारांच्या प्रचंड पाठिंब्यावर मोदी सत्तेवर आले आहेत, हे सांगतांनाच गफूर म्हणतात की राजीव गांधींच्या नंतर पहिल्यांदाच कुणाला असे बहुमत मिळाले आहे त्यामुळे डावे आणि लहानसहान पक्ष आणि बडे भांडवलदार या दोघांचेही सत्तेवरचे दडपण कमी झाले आहे. अशा स्थितीत आता मोदींनी आपल्याच पक्षातल्या धार्मिक अतिरेक्यांना आवर घालणे आणि सगळे लक्ष विकासावर केंद्रित करणे अधिक गरजेचे आहे. ‘धार्मिक कट्टरतावादाच्या बेफाम अश्वाला काबूत आणण्यात मोदींना खरोखरच रस आहे का’, याच अर्थाचे शीर्षक त्यांनी आपल्या लेखाला दिले आहे. धार्मिक कट्टरतावादाने भारताची एकात्मता धोक्यात येईल आणि तोच खरा धोका आहे असे मत त्यांनी मांडले आहे.
मोदींच्या वर्षपूर्तीवर सगळ्यात समर्पक मल्लीनाथी लंडनच्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने केली आहे. आपल्या अंकात त्यांनी मोदींचे महत्व मान्य करीत त्यांना आपल्या मुखपृष्ठावर स्थान दिलेले आहे. लेखाचे शीर्षक आहे ‘मोदी रुल: इंडियाज वन मॅन बँड’. मोदींच्या सरकारमध्ये फक्त मोदीच आहेत इतर कुणालाच तिथे फारसे स्थान नाही यावर कटाक्ष टाकीत लेखात मोदींच्या दोन प्रमुख चुका किंवा कमतरता दाखवलेल्या आहेत. आपल्यापाशी खूप वेळ आहे या चुकीच्या समजाखाली मोदी आहेत असे सांगत वरच्या सभागृहात पाठिंबा नाही म्हणून मोदींनी मोठे आणि काहीसे कटू निर्णय घेणे टाळणे योग्य होणार नाही असे बजावले आहे. मोदींची होत असलेली दुसरी चूक म्हणजे सगळ्या गोष्टी आपण स्वत: किंवा पीएमओ करू शकेल अशा समजातून त्यांनी बाहेर आले पाहिजे. पक्षाबाहेरच्या गुणी लोकांना सरकारमध्ये घेऊन त्यांनी आपले सरकार अधिक व्यापक पायावर उभे केले पाहिजे हे सांगतानाच आपण अजूनही गुजरातचे मुख्यमंत्री आहोत अशा समजुतीत मोदींनी राहता कामा नये असेही द इकॉनॉमिस्टने बजावले आहे. याबद्दलचे एक अतिशय समर्पक व्यंगचित्रच त्यांनी मुखपृष्ठावर दिले आहे. ते इतर कोणत्याही टिपणीपेक्षा कितीतरी प्रभावी आहे.

प्रा.दिलीप फडके
(ज्येष्ठ विश्लेषक)