मोदी सरकारचं परराष्ट्र धोरणही लेचंपेचंच!

मोदी सरकारनं गेल्या पंधरवड्यात परराष्ट्र व्यवहारात तीन कोलांउड्या मारल्या. त्यातील दोन जनतेला बघायला मिळाल्या. मात्र तिसरी कोलांटउडी मोदी सरकारनं मारली, ती गुलदस्त्यातच

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

मोदी सरकारनं गेल्या पंधरवड्यात परराष्ट्र व्यवहारात तीन कोलांउड्या मारल्या. त्यातील दोन जनतेला बघायला मिळाल्या. मात्र तिसरी कोलांटउडी मोदी सरकारनं मारली, ती गुलदस्त्यातच राहिली आहे. मोदी यांची चमकोगिरी वगळली तर पूर्वीच्या सरकारप्रमाणंच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं परराष्ट्र धोरण हे लेचंपेचंच राहिलेलं आहे, हेच या तीन कोलांटउड्या दर्शवतात.
‘हुरियतचे नेतेही भारतीय नागरिक आहेत, तेव्हा भारतात आलेल्या कोणत्याही परदेशी नागरिकाला ते भेटू शकतात’, असं मोदी सरकारनं जाहीर केलं आहे. पाकचे उच्चायुक्त हुरियतच्या नेत्यांना भेटणार म्हणून मोदी सरकारनं दीड वर्षांपूर्वी वाटाघाटीची फेरी रद्द करून टाकली होती. पाकशी असलेल्या संबंधाबाबत आम्ही काही ‘लाल रेषा’ आखल्या आहेत, त्या आम्ही पाकला ओलांडू देणार नाही, असं मोदी सरकारनं जाहीर केलं होतं. फुटीरतावादी हुरियत नेत्यांना पाकशी चर्चा करता येणार नाही, ही त्यापैकी एक ‘लाल रेषा’ होती. ती आता मोदी सरकारनं स्वत:च पुसून टाकली आहे.
ही झाली पहिली कोलांटउडी.
चीननं दहशतवादी ठरवलेल्या उइगर वंशांच्या लोकांचा नेता डोल्कम इसा याला देण्यात आलेला भारतभेटीचा प्रवेश परवाना अचानक मोदी सरकारनं रद्द केला. शिवाय इसा याचेच सहकारी असलेल्या इतर दोघा नेत्यांनाही भारतात प्रवेश करण्यास मोदी सरकारनं बंदी घातली. हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाळा येथे होऊ घातलेल्या एका सर्वधर्मीय परिषदेसाठी डोल्कम इसा याला भारत सरकारनं प्रवेश परवाना देऊन, मसूद अझरला दहशतवादी ठरविण्यास आडकाठी करणाऱ्या चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. संघ परिवारातील ‘रणनीतिज्ञां’नी मोदी यांच्यावर प्रशंसेचा पाऊस पाडला होता. चीनशी इतके कणखरपणं वागणारा स्वातंत्र्यानंतरचा पहिलाच नेता, अशी वाखाणणीही केली जात होती. पण अवघ्या दोन तीन दिवसांच्या अवधीतच हा प्रवेश परवाना भारतानं रद्द केला. असं का केलं, याबाबतही मोदी सरकारनं मौन पाळलं आणि मोदी यांची प्रशंसा करणारे ‘रणनीतिज्ञ’ही मूग गिळून बसले आहेत.
मात्र तिसरी जी कोलांटउडी मारण्यात आली आहे, त्याबद्दल मोदी सरकारनं ‘अळीमिळी गुपचिळी’ धारण केली आहे. ही कोलांडउडी आहे, अमेरिकेसोबत होऊ घातलेल्या कराराबाबतची. अमेरिकेत ९/११ घडलं आणि अमेरिकेनं पाक-भारत हे समीकरण तोडलं. आपल्या पुढील जागतिक रणनीतीत भारत कसा उपयोगी पडू शकेल, याची चाचपणी या देशानं सुरू केली. जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू आता आशिया व पॅसिफिक भागात सरकत आहे, हे जाणूनच अमेरिका असा नव्यानं विचार करू लागली होती. त्याचं प्रमुख कारण चीनचा वाढता प्रभाव हे होतं. या प्रभावाला रोखण्यासाठी आशिया व पॅसिफिक भागांत भारतासारखा मोठा देश हवा, अशी अमेरिकेची भावना होती. म्हणून भारताशी जुळवून घेण्याचं अमेरिकेनं ठरवलं.
असं जुळवून घेण्याच्या आड अणुचाचण्या झाल्यावर अमेरिकेनं लादलेले निर्बंध येत होते. म्हणूनच मग हे निर्बंध हटवून भारताशी अणुकरार करण्याची तयारी अमेरिकेनं दाखवली. या चर्चेतून जुलै २००५ मध्ये भारतानं अमेरिकेबरोबर व्यापक सामंजस्य करार केला. पुढे झालेला अणुकरार (१२३ अ‍ॅग्रीमेंट) हा या व्यापक सामंजस्य कराराचाच भाग होता.
भारतानं जुलै २००५ला केलेल्या व्यापक कराराचाच आणखी एक भाग हा अमेरिकी सैन्य दलांना रसद पुरवठ्याची सोय व्हावी यासाठी सोई पुरवण्याचा होता. अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री डॉ. अ‍ॅश्टन कार्टर हे गेल्या महिन्यात भारतात आले तेव्हा या करारावर सह्या होणार होत्या. पण ऐनवेळी भारतानं पाय मागं घेतला व स्वाक्षरी करणं टाळलं.
कारण काय?
..तर सध्या पाच राज्यांत चालू असलेल्या निवडणुका. या करारामुळं अमेरिकी सैन्य दलांच्या काही तुकड्या भारतीय तळांवर सतत येऊन राहणार आहेत. अमेरिकी युद्धानौका भारतीय तळांचा विश्रांती, रसद पुरवठा इत्यादीसाठी कायमस्वरूपी वापर करतील. एक प्रकारे अप्रत्यक्षपणं का होईना; पण भारत अमेरिकेच्या जागतिक रणनीतीत सहभागी होणार आहे. याच गोष्टीचं विरोधक भांडवल करतील, अशी भीती वाटल्यानं मोदी सरकारनं करारावर स्वाक्षरी करणं पुढं ढकललं आहे.
येथेच २१व्या शतकातील जगाकडं भारत कसा बघत आहे आणि या जगात आपलं स्थान काय असावं, याची भारताची समज काय आहे, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. याबाबत आपल्या देशात... त्यात राजकारणी, विचारवंत, रणनीतिज्ञ व सर्वसामान्य सगळे येतात, अजिबात स्पष्टता नाही. अशा कोलांटउड्या मारल्या जातात किंवा माराव्या लागतात, त्या अशी स्पष्टता नसल्यानंच. शेवटी देशातील समाजाचा सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा, तो जोपासत असलेली नीतिमूल्यं, समाजाच्या आशा-आकांक्षा, या समाजातील गुण-अवगुण यांचं प्रतिबिंब परराष्ट्र धोरणात पडलेलं असतं. देशाचं ‘सार्वभौमत्व’ हे या सगळ्याचा समुच्चय असतो.
‘देश बलिष्ठ’ व्हायला हवा, असं म्हटलं जातं. पण म्हणजे नेमकं काय? समाजात विद्वेष व विषमता ओतप्रोत भरलेली असेल, अनागोंदी व अराजक हाच समाजाचा स्थायिभाव असेल, पुराणतावादी परंपरा व प्रथा यांच्या विळख्यात हा समज अडकलेला असेल तर असा देश ‘बलिष्ठ’ होतो काय? आणि ‘बलिष्ठ’ म्हणजे केवळ लष्करी सामार्थ्यच काय? या चौकटीत भारत स्वत:कडे कसं बघतो आणि २१व्या शतकातील जगात त्याला काय साधायचं आहे, हे महत्त्वाचं ठरतं. याबाबत व्यापक सहमती असल्यासच देशाच्या परराष्ट्र धोरणात सुसूत्रता असते. त्यासाठी अशा धोरणाची आवश्यकता व अनिवार्यता जनतेला पटवून देणं आणि या धोरणाच्या मागं जनमान्यतेचं पाठबळ उभं करणं गरजेचं असतं.
आपल्या देशात नेमकं हेच १९९१मधील आर्थिक सुधरणांनंतर झालेलं नाही. त्यामुळं गरज पडेल तसे, जागतिक दबाव येतील तसे निर्णय घेतले जातात. त्याला रणनीतीची व डावपेचांची व्यापक रचनात्मक चौकट क्वचितच असते. त्यानंच अशा कोलांटउड्या मारण्याची वेळ येते.
...आणि सरकार कोणतंही असो, भारत लेचापेचाच राहणार, असा समज पसरत जातो.