राजाला सांगा, पोपट उपाशी आहे!

उत्पन्न एक तर घटलं आहे किंवा वाढत नाहीये आणि भाववाढ मात्र मानगुटीवर बसलेली, अशा कात्रीत आपण सापडलो आहोत.

- पवन वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषकसध्या देशात सर्व छान-छान चालल्याचा उन्माद दिसतो, तो सगळा प्रभावी प्रचार, प्रसिद्धी, जाहिराती, माहितीत फेरफार करणे आणि काही वेळा चक्क खोटे बोलणे, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम! प्रसिद्धीवर होणारा खर्च पाहता भ्रम निर्माण होणार आणि जे घडावे असे वाटते ते सत्य म्हणून वारंवार सांगितले गेल्याने सारे उत्तम चालले आहे, या संतुष्टीत सगळे बुडून जाणार, मग वास्तव कितीही भीषण असो! वास्तवाशी कुणाला काय देणे-घेणे आहे? देशाची अर्थव्यवस्थाच पाहा. आर्थिक घडी लक्षणीय वेगाने पुन्हा बसते आहे आणि पृथ्वीवरील या स्वर्गात सारे आलबेल आहे, असे सरकार दाखवू इच्छिते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यात तर जगात पहिला नंबर मिळवील, असे परस्पर-प्रशंसेचे सोहळे चालू आहेत. एकमेकांचे कसे उत्तम चाललेय हे  बिचाऱ्या जनतेसमोर रोज नवे आकडे समोर फेकून दोघे सांगत असतात;  परंतु वास्तव काय आहे?- जीएसटी घाईने लादणे आणि आणि मोठ्या नोटा चलनातून बाद केल्याने वापरातली ८६ टक्के रोकड  निघून गेली. त्यात कोविडची भर पडली. स्थलांतरित मजुरांचे हाल-हाल झाले. अर्थव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली. सामान्य माणसांच्या नोकऱ्या गेल्या, किमती गगनाला भिडल्या, लोकांच्या हालअपेष्टांना पारावार राहिला नाही.

२०१७-१८ च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार ४५ वर्षांत प्रथमच बेकारी ६.१ टक्क्यांवर गेली होती, त्यानंतर आजअखेर  बेरोजगारांची संख्या दुपटीने वाढली. १५ ते २५ या वयोगटात ती तिप्पट म्हणजे ६ वरून १८ टक्क्यांवर गेली. परिणामी, ७.५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली ढकलले गेले. मध्यमवर्गालाही जोरदार फटका बसला. ‘प्यू’ या संस्थेच्या पाहणीनुसार एकतृतीयांश मध्यमवर्ग पुन्हा गरिबीत गेला. लोकांना नोकरी मिळेनाशी झाली, होती त्यांची गेली.उत्पन्न एक तर घटले आहे किंवा वाढत नाहीये आणि भाववाढ मात्र मानगुटीवर बसलेली, अशा कात्रीत आपण सापडलो आहोत. खाद्यतेलांच्या किमती २०२० मध्ये ८० रुपये लिटर होत्या, त्या १८० वर गेल्या. गेल्या १३ वर्षांतील ही सर्वाधिक वाढ आहे. वर्षभरापूर्वी दिल्लीत पेट्रोल ८० रुपये लिटर होते आता ते १०० च्या पुढे गेले आहे. याच काळात डिझेल ८० वरून ८९ रुपयांवर गेले. नोव्हेंबरमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस ५९४ रुपये होता, आज तो ८३४ रुपये आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्याने सर्वच वस्तू महागल्या आहेत. स्थूल आर्थिक लक्षणेही तितकीशी चांगली नाहीत. २०१४ साली मोदींचे राज्य आले तेव्हा देशांतर्गत एकंदर उत्पन्न ७ ते ८ टक्के होते. कोविड येण्यापूर्वीही हे उत्पन्न ३ टक्के घसरले आणि आज ते उणे ३.१ इतके घसरले आहे. ९१ पासून निर्यात कधीही घसरली नव्हती. आज ती २०१३- १४ च्या पातळीखाली गेली आहे. घरगुती बचत खालावली असून, खप वाढत नाहीये.

भारत ५ महापद्म डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट हा जुमला झाला आहे. २०२५ पर्यंत आपण कसेबसे २.६ महापद्म डॉलर्सपर्यंत जाऊ. म्हणजे जे ठरवले त्याच्या निम्मे!  शेतीचे उत्पन्नही दुप्पट झालेले नाही. उलट शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर महिनोन्‌महिने धरणे धरून बसले आहेत. आवश्यक ती चर्चा न करता आणलेले शेती सुधार कायदे रद्द करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. खाजगी क्षेत्रातही डरकाळ्या फोडणाऱ्या वाघांना मांजरे करून टाकले आहे.  जे ऐकत नाहीत त्यांच्यावर प्रवर्तन संचालनालय, आयकर, सीबीआय यांना सोडण्यात येत आहे. गुंतवणुकीतील गती मंदावणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वांत मोठे आव्हान असल्याचे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास म्हणतात.  आर्थिक घसरण थांबेपर्यंत मोठे उद्योग टिकाव धरू शकतात; पण सर्वाधिक रोजगार पुरवणारे छोटे, मध्यम उद्योग डबघाईला आले असून, कसेबसे जगण्याची धडपड करीत आहेत. पायाभूत क्षेत्रात थोड्या आशादायी गोष्टी दिसतात. हमरस्ते तयार करण्याचे काम जोरात आहे. जन धन योजनेद्वारे डिजिटल पेमेंट च्या बाबतीत भारताने आघाडी घेतली आहे. लोकप्रिय योजना आणि पायाभूत क्षेत्रावर वाढता खर्च, कर तसेच निर्यातीत वाढ न होणे, यामुळे महसुली तूट वाढण्याची चिंता आहे. कोविड महामारी येऊनही सरकारचा आरोग्यावर होणारा खर्च जगात सर्वांत कमी आहे.- तात्पर्य इतकेच की, सरकारने प्रचार, प्रसिद्धी कितीही केली तरी सामान्य माणूस भरडला गेला आहे, हे कटू वास्तव होय. तुलसीदासाने रामराज्याचे वर्णन पुढील शब्दांत केले आहे. दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।-रामराज्यात आध्यात्मिक, भौतिक, शारीरिक कसल्याच यातना नाहीत. अर्थव्यवस्था  हा जर एक निकष  मानला, तर रामराज्यापासून आपण लाखो मैल दूर आहोत! म्हणून म्हणतो, राजाला सांगा, पोपट उपाशी आहे!