- प्रशांत दीक्षित- आपल्या सरकारच्या अगदी शेवटच्या महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मध्यमवर्ग या आपल्या मूळ मतदारसंघाची आठवण झाली. गेली चार वर्षे मोदी सरकारने फक्त शेतकरी व गरीबांची भाषा केली होती. पण मागील चार वर्षांचे अर्थसंकल्प पाहिले तर त्यामध्ये ना मध्यमवर्गाची भाषा होती,ना इंडस्ट्रीची. प्रत्येकवेळी आर्थिक व्यवस्था स्वच्छ करण्यावर भर दिलेला होता. यातील काही बदल, जसे रेरा, इन्सॉलव्हन्सी कोड, जीएसटी, हे स्वागत करण्याजोगे होते व त्याचे फायदे पुढील काही वर्षांत मिळतील.परंतु, मोदींना ज्या लोकांनी हक्काने निवडून दिले.या वर्गाला त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या त्या मध्यमवर्ग व इंडस्ट्रीला फारसे काही मिळाले नव्हते. मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षात जमीन सुधारणा विधेयक आले. त्याला काँग्रेसने जबरदस्त विरोध केला. राहूल गांधी यांनी सूट-बूट की सरकार हे संबोधन मोदींसाठी वापरले व ते लोकप्रियही केले. याच काळात लाखो रुपयांचा एक सूट घालून मिरवायची चूक मोदींनी केली होती. त्यानंतर मोदी सरकारने आपला रोख बदलला व ते शेतकरी केंद्रीत झाले. शेतकरी व दलित मतदार ही काँग्रेसची मतपेढी. तिला खिंडार पाडण्यासाठी मोदींनी अनेक योजनांतून बरीच धडपड केली. या धडपडीला थोडेफार यश आले. परंतु, नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीतून मोदींनी एक धडा घेतला की शेतकरी मतदार हा आपल्या पाठीशी उभा राहीलच याची शाश्वती नाही आणि मध्यमवर्गाची नाराजीही झपाट्याने वाढत आहे. हे लक्षात येतात मोदींच्या कारभाराचा रोख बदलला. काँग्रेसमुक्त भारत करण्याचे स्वप्न विरले आणि आपलीच मतपेढी मजबूत करण्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची वेळ मोदींवर आली. जानेवारीपासून मोदी सरकारचा कारभार पाहिला तर उच्च मध्यमवर्ग, उच्च जाती यांना बरे वाटेल अशा घोषणा होण्यास सुरुवात झाली. त्याचबरोबर राम मंदिर बांधण्यावर पुन्हा जोर देऊन प्रतिगामी मतपेढीही पक्की करण्याकडे लक्ष देण्यात आले. राम मंदिर, तिहेरी तलाक असे विषय मध्यमवर्गालाही सुखावणारे होते. पुरोगामी गटात मुख्यत: मध्यमवर्गीय असले तरी मध्यमवर्गातील बहुसंख्य हे हिंदू धर्मनिष्ठेचे आहेत. राम मंदिरासारख्या विषयावर आक्रमक होणे त्यांना आवडणारे आहे. याचबरोबर आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय संसदेत मंजूर करून उच्च जातींसाठी फील गुड वातावरण तयार केले गेले. पण या भावनिक गोष्टी होत्या. मध्यमवर्गाच्या प्रत्यक्ष हातात काही पडले नव्हते. हंगामी अर्थसंकल्पात कर सवलती देऊन मोदींनी ते साधले. अशाप्रकारे हंगामी अर्थसंकल्पात यांसारख्या तरतुदी करणे हा चुकीचा पायंडा आहे व त्याचा निषेधच झाला पाहिजे. परंतु, सध्या मतदार हे पायंडा पाहण्यापेक्षा व्यवहाराला अधिक महत्व देतात. पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावरील परतावा व त्याच्या बरोबरीने मिळालेल्या अन्य सवलती यामुळे मध्यमवर्गामध्ये फील गुड वातावरण तयार होईल यात शंका नाही. हंगामी अर्थसंकल्पात शेतकरी वर्गाकडे दुर्लक्ष नाही. पण तेथेही गरीब शेतकरी वर्गाला थेट मदत मिळेल हे पाहिले आहे. जास्त जमीन असलेल्या शेतकरी वर्गाला काही दिलेले नाही. तरीही १२ कोटी शेतकरी कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार आहे.
इंडस्ट्रीसाठी सध्या मोदींनी काहीही दिलेले नाही. हंगामी अर्थसंकल्पात तसे देताही आले नसते. परंतु, मध्यमवर्गाच्या हातातील पैसा खेळता केल्यामुळे खरेदी वाढेल. याचा फायदा इंडस्ट्रीला, विशेषत: कन्झुमर्स गुडस्ला अधिक होईल. सध्या लोकांमध्ये खरेदीची इच्छा नाही. मरगळ आली आहे. ती दूर होण्याची शक्यता आहे.तरी मुख्य प्रश्न हा येतो की शेवटच्या दोन महिन्यांत दिलेल्या सवलतींवर मतदार विश्वास ठेवतील का. ? सरकारच्या शेवटच्या काळातील घोषणांवर मतदार सहसा विश्वास ठेवीत नाहीत असे इतिहास सांगतो. तुम्ही इतकी वर्षे झोपला होतात का, असा मतदारांचा प्रश्न असतो. तसेच मोदींच्या बाबत होईल का. होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु, मोदींच्या बाजूने जाऊ शकतील असे दोन प्रवाह दिसतात. एकतर मोदींचे सरकार अजूनपर्यंत तरी भ्रष्टाचार मुक्त आहे. राफेलवरून काँग्रेस रान उठवीत असली तरी त्याला जनतेमध्ये फार प्रतिसाद नाही. भ्रष्टाचार नसेल तर विश्वासार्हता वाढते. मोदींची विश्वासार्हता अन्य नेत्यांपेक्षा जास्त आहे हे त्यांचे विरोधकही कबूल करतात. अलिकडच्या काळात वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून मोदींची लोकप्रियता वेगाने कमी होत चालली आहे हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. मोदी समर्थकांच्या सर्वेक्षणाचाही याला अपवाद नाही. तथापि, मोदींना पुन्हा संधी द्यावी काय, असा सवाल केला असता ६२ टक्के लोकांनी, होय, असे उत्तर दिले असे हीच सर्वेक्षणे सांगतात. लोकांच्या मनात असलेली ही दुसरी संधी, साधण्याची मोदींची धडपड आहे.त्यासाठीच ते आपल्या मूळ मतपेढीकडे वळले आहेत. मोदी सरकारच्या योजनांचा लाभ घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मतदानासाठी आणण्याचा मोठा आराखडा अमित शहा यांनी तयार केला आहे. तो अंमलात आला व मध्यमवर्ग तसेच गरीब शेतकरी यांच्यातील फील गुड वातावरणाचा फायदा मिळाला तर सत्ता कायम राहील असा मोदींचा हिशेब दिसतो. मात्र, जनतेचा घोषणांवरील विश्वासच उडाला असेल तर हंगामी अर्थसंकल्पातील तरतुदी तारू शकणार नाहीत. तेव्हा भाजपाचा पराभव निश्चित असेल.