विद्यापीठ, महाविद्यालयीन निवडणुकांची आदर्श आचारसंहिता

सार्वजनिक निवडणुकांमधील दोष बाजूला सारून आदर्श निवडणूक प्रणाली अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न नव्या विद्यापीठ कायद्याने झाला आहे.

- धर्मराज हल्लाळे सार्वजनिक निवडणुकांमधील दोष बाजूला सारून आदर्श निवडणूक प्रणाली अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न नव्या विद्यापीठ कायद्याने झाला आहे. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळावे, त्यांचे नेतृत्व गुण विकसित व्हावे ही भूमिका समोर ठेवताना आचारसंहितेचे कुंपन घालून शिक्षण संस्था रणांगण होणार नाहीत याची काळजी घेतली आहे. आता नियमावलीचे पालन होणार की त्या कागदावर ठेवून सार्वजनिक निवडणुकांचा कित्ता महाविद्यालयात गिरवला जाणार हे पहावे लागणार आहे. तूर्त तरी शैक्षणिक वातावरण बिघडणार नाही, सर्व विद्यार्थी नेते स्वत:मधील नेतृत्व गुण सिद्ध करून सुदृढ लोकशाहीचे उदाहरण घालून देतील, अशी अपेक्षा आहे. महाविद्यालयीन निवडणुकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व गुणाला वाव मिळेल आणि समाजात नवे नेतृत्व तयार होईल, अशी अपेक्षा असणारा मोठा वर्ग आहे. तर दुसरीकडे विद्यार्थी निवडणुका म्हणजे विद्यापीठ, महाविद्यालयांचे रणांगण होणार असे मत मांडणारेही काहीजण आहेत. मात्र आता निवडणूक नको अथवा हवी हा मुद्दा राहिलेला नाही. कायदा संमत झाला आहे. नियमावली तयार झाली असून, या शैक्षणिक वर्षात विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महाविद्यालय, विद्यापीठ निवडणुका रंगणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये विद्यार्थी संघटनांचा हस्तक्षेप राहणार नाही. अर्थातच पॅनल उभा करता येणार नाही. परंतू, हे निर्बंध निवडणूक पार पडेपर्यंत आहे. एकदा का निवडणूक झाली की निवडून आलेले अध्यक्ष, सचिव, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी आणि राखीव प्रवर्गातील एक विद्यार्थी प्रतिनिधी हे सर्वजण आमच्या संघटनेचे आहेत असे म्हणायला संघटना मोकळ्या आहेत. शिवाय विद्यार्थ्यांनी कोणत्या संघटनेत सहभाग घ्यावा हा त्यांच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे. तरीही महाविद्यालय सुरू झाल्यापासून, निवडणूक जाहीर होईपर्यंत आणि प्रत्यक्ष निवडणूक संपेपर्यंत संघटना अथवा राजकीय पक्षांना अधिकृतपणे पॅनल उभे करून प्रचार करता येणार नाही. महाविद्यालय, विद्यापीठ परिसरात जाता येणार नाही. निवडणुकीनंतर शैक्षणिक संकुलाच्या परिसराबाहेर संघटना निवडून आलेल्या पदाधिकाºयांवर दावे, प्रतिदावे करण्याची शक्यता आहे. संकुलाबाहेरच्या घडामोडींवर महाविद्यालय, विद्यापीठ बंधने लादू शकणार नाहीत. परंतू, नियमानुसार निवडणूक काळात शैक्षणिक संकुलाबाहेरही एखादी बैठक, प्रचार, मेळावा केला व त्यासंबंधीचे पुरावे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले तर संबंधित उमेदवारावर कारवाई होईल. कारण संघटनांचा पाठींबा, पॅनल उभे करणे, परिसराबाहेर प्रचार करणे यावर निर्बंध आहेत. मात्र महाविद्यालयात प्रचारासाठी भित्तीपत्रक लावता येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येकाला जागा ठरवून दिली जाणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्या विद्यार्थ्याची एटीकेटी असेल त्यांना उभे राहता येणार नाही. एकाच अभ्यासक्रमासाठी दोन वेळा प्रवेश घेतला असेल तरी उभा राहता येणार नाही. प्राचार्यांमार्फत निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमला जाईल. त्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अमान्य असेल तर प्राचार्यांकडे अपील करता येईल. मात्र प्राचार्यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. निवडणुकीची नियमावली करताना काळजीपूर्वक तरतूदी केल्या आहेत. विद्यापीठ व सर्व महाविद्यालयांमध्ये एकाच दिवशी एकाच वेळेला निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे एका महाविद्यालयातील विद्यार्थी दुसऱ्या महाविद्यालयात जाणार नाहीत. लोकशाहीत निवडणुकांना विरोध करता येणार नाही. परंतु, सार्वजनिक निवडणुकांमधील हाणामारी, गुन्हेगारी, सत्तासंपत्तीचा वापर हे सर्व काही विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये कोणालाही अपेक्षित नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर अशा ठिकाणच्या विद्यापीठातील प्रश्न आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, तेथील शैक्षणिक वातावरण यामध्ये मोठी तफावत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही हा हेतू समोर ठेवून कायद्याचा आधार घेत आदर्श आचारसंहिता आखण्यात आली आहे. सदरील निवडणुकीत वर्ग प्रतिनिधीला १ हजार आणि अध्यक्ष पदासाठी ५ हजार रूपये खर्चाची मर्यादा ठेवली आहे. त्याचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. अर्थातच या सर्व तरतुदी म्हणजे विद्यार्थ्यांना प्रचलित राजकारणाचे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. विद्यार्थ्यांचे वय किती असावे, तो सर्व विषयात उत्तीर्ण असावा हे नियम जसे केले आहेत तसेच विद्यार्थ्याची महाविद्यालयातील उपस्थिती हा मुद्दाही लक्षात घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर प्रचारासाठी केवळ भित्तीपत्रक इतपतच साधन उपलब्ध न करता अध्यक्ष, सचिव पदासाठी उभारलेल्या विद्यार्थी उमेदवारांना सर्व विद्यार्थ्यांसमोर बोलण्याची संधी दिली पाहिजे. प्रत्येकाला सारखा वेळ राखून ठेवला पाहिजे. तसेच वर्ग प्रतिनिधींना आपापल्या वर्गात बोलण्याची अथवा मर्यादीत स्वरूपात प्रचार पत्रक देण्याची मुभा असली पाहिजे. एकंदर सार्वजनिक निवडणुकांमधील होणारा अवाढव्य खर्च आणि प्रचाराची सदोष पद्धत दूर करून एक आदर्श निवडणूक प्रणाली सर्वांसमोर आणण्याची संधी विद्यार्थी नेत्यांना आहे.