>> विनायक पात्रुडकर
कोणतीही कारवाई करायची असेल तर त्याला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची फौज लागते. ही फौज निष्पक्ष असावी लागते, तरच तिच्याकडून पारदर्शक कारवाईची अपेक्षा केली जाऊ शकते. यातील दुसरी बाजू अशी की, लाखो जनतेसाठी तुटपुंजे अधिकारी काम करत असतील तर शिक्षेची तरतूद कितीही कठोर असली तरी कारवाई तुरळकच होणार हे निश्चित. कठोर कारवाईसाठी ताकदीचा कायदा व पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक असते. मुंबईकरांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न मिळावे म्हणून अन्न व औषध प्रशासनाने फिरती प्रयोगशाळा सुरू केली आहे. हे वाहन मुंबईत गल्लोगल्लीत जाऊन अन्नाचे नमुने घेणार आहे. नमुन्यांचा तपासणी अहवाल अर्ध्या तासात मिळणार आहे. प्रशासनाच्या ज्या प्रयोगशाळा आहेत, तेथे नमुन्यांचा अहवाल सात दिवसांत मिळतो. नमुना अहवाल लगेच मिळत असल्याने भेसळयुक्त अन्न विकणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करता येईल, असा दावा प्रशासनाचे मंत्री व अधिकाऱ्यांनी केला आहे. मुंबईकरांच्या हितासाठी प्रशासनाने अद्यावत तंत्रज्ञान असलेले वाहन आणले यासाठी त्यांचे कौतुकच करायला हवे. कौतुक करत असताना प्रशासनासाठी कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या तपासायला हवी.
मुंबईची लोकसंख्या सुमारे सव्वा कोटी आहे. या सव्वा कोटी जनतेला भेसळयुक्त अन्न व सौंदर्यप्रसाधने मिळू नये यासाठी ९२ निरीक्षक काम करत आहेत. मध्यतंरी अन्न व औषध निरीक्षक नोकरी भरती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. त्यामुळे अद्ययावत तंत्र असूनही कारवाई प्रभावी होईल की नाही याची शाश्वती प्रशासनालाही देता येणार नाही. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही सर्वच सरकारी कार्यालयांची समस्या आहे. आधीच ९ ते ५ या वेळेतच काम करण्याची सवय, त्यात मनुष्यबळ कमी, परिणामी सर्वसामान्यांची कामे वेळेत होतच नाही. त्यात कठोर कारवाईची अपेक्षा करणे योग्य नाही. मात्र सर्वसामन्यांशी थेट संबंध ठेवणाऱ्या विभाागाचे कामकाज तरी जलदगतीने होईल, अशी व्यवस्था करायला हवी.
अन्न व औषध प्रशासनाने फिरत्या प्रयोगशाळेसोबतच मनुष्यबळ वाढवायला हवे. भेसळ करणाऱ्यांची दुकाने मुंबईत गल्लोगल्लीत आहेत. वारंवार कारवाई होऊनही ही दुकाने कायमची बंद होत नाहीत. अशी दुकाने कायमची बंद करण्यासाठी मनुष्यबळ तर लागणारच. दूधभेसळ रोखणे अशक्य आहे, अशी कबुली प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात दिली होती. दूधभेसळ रोखण्यासाठी टोल नाक्यांवर एक पथक तपासणीसाठी कार्यरत राहील, असेही प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. तरीही गेल्या दहा वर्षांत किमान दूधभेसळ तरी कमी झाली आहे, असे ठामपणे प्रशासन सांगू शकणार नाही. त्यामुळे काळानुसार बदलताना सर्व बाजूंचा विचार करायला हवा, तरच नागरिकांना दर्जेदार व सुरक्षित अन्न मिळू शकेल, अन्यथा याआधीही यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत आणि कालांतराने त्या उपाय योजना निष्क्रियही ठरल्या आहेत.